काठमाडौं । सरकारले २५ वर्षको सपना सार्वजनिक गरेको छ । पञ्च वर्षीय योजनासँगै दीर्घकालीन विकास योजना छलफलको लागि सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधार पत्रको मस्यौदामा सरकारले २५ वर्षे स्वर्णीम नेपालको परिकल्पना गरेको हो ।

सो परिकल्पना अनुसार सरकारले अबको २५ वर्षमा निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बुधबार राजधानीमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब को एक वर्षमा कुनैपनि नेपाली बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । झण्डै सय खर्बसम्मको परियोजनाहरु सहित आउन लागेको पञ्चवर्षीय योजनाले केवल पञ्चवर्षीय योजना मात्रै नबोकी २५ वर्षको दीर्घकालीन योजना बोकेर अघि बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । परिषद् बैठकमा ओलीले आफ्नो सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानबाट कुनै पनि नेपाली बेरोजगार समेत हुन नपर्ने दाबी समेत गरे ।

परिषद्को बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको केही वर्षमा कुनैपनि नेपाली विदेश जानै नचाहने दाी समेत गरे । विदेशमा भन्दा आकर्षक रोजगारी अब केही वर्षभित्र नेपालमा नै आउने भन्दै उनले सरकारलाई रेमिट्यान्सको लोभ नभएको स्पष्ट समेत पारेका छन् । 

यसरी सरकारले लिएको २५ वर्षे स्वर्णीम लक्ष्य अनुसार लक्ष्यको अन्तिम वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर साढे १० प्रतिशत पुग्ने बताईएको छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा सबै नेपालीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्ने र सबैको हाईटेक जीवन शैली हुनेपनि सरकारको लक्ष्य छ । यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मा राष्ट्रिय विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले १५ औँ योजनाले पाँच वर्षको विकासको योजना मात्र प्रस्तुत नगरी आगामी २५ वर्षमा नेपालको विकासको प्रारुप तयार गरेको स्पष्ट पारे । “यस योजनाले विसं २०९९ मा नेपालको विकासको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिएको छ”, उनले भने ।
 
नवलपरासी, पर्वत र तनहुँका फलाम खानी तथा जाजरकोटको पत्थर खानी उत्खनन गर्न सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष जति सडक कहिल्यै नबनेकाले विकास र समृद्धिमा फड्को मारिएको उहाँको भनाइ थियो । बाल्यावस्थादेखि नै सदाचारयुक्त र व्यावहारिक शिक्षा दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लाग्ने तथा स्वस्थ जैविक उत्पादनमा जोड दिएर जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याइने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

२० वर्ष पछि अर्थात् सन् २१०० सम्म सरकारले हाँसिल गर्ने विकासको सूचकहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ ।