काठमाडौं। सरकार आगामी बजेटका लागि तयारीमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार करिब १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट समीक्षासहित अहिले अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूबाट आवश्यक सुझावसमेत माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा आधारित रहेर बजेट आउने छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरूसँग राय सुझाव मागिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले मागेका सुझावमा राजस्व नीति, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र गैरकरलगायत रहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आव २०७६–७७ का लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । सोही सिलिङभित्र बजेट आउने प्रावधान रहेको छ ।
सरकारले जतिसुकै बजेट ल्याए पनि त्यो अनुसारको खर्च गर्न सकेको छैन ।
