काठमाडौं । आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकले उपचार सेवा नदिँदा हजारौँ बिरामी सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
सरकारले जनताको उपचार पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले जारी गरेको समायोजन ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत शुक्रबारबाट सरकारी चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
उपत्यकाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक २५ देखि ३० हजार बिरामी उपचार सेवाबाट प्रभावित भएका छन् । उपत्यकाबाहिर पनि उत्तिकै संख्यामा बिरामीहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
अस्पतालहरुले आकस्मिक कक्षबाट उपचार सेवा दिए पनि त्यसले बिरामीको चापलाई धान्न सकेको छैन ।
सरकार चेतावनीमात्र दिन्छ
सरकारले भने दबाउ नीति लिएको छ । उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सकले उठाएको माग सङ्घीय निजामती ऐनले पूरा गर्ने बताएका छन् । उनले सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन बेकारको भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले काममा फर्कन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
तर यादवले आग्रह भन्दा धम्कीमा जोड दिएका छन् । उनले भनेका छन् –‘आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुभयो भने कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले उपचार सेवा पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित नगर्नसमेत उनले सरकारी चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । तर कर्मचारीको अधिकारबारे उनी अलमलमा छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाली जनताको करबाट ठूलो धनराशि खर्च गरी उत्पादन गरिएका चिकित्सकबाट नेपाली नागरिकले संविधानतः पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको अपिललाई वेवास्ता गर्दै आन्दोलनमा जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
चिकित्सक पनि छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्
चिकित्सकहरुले ओपीडीको टिकटसमेत काट्न दिएका छैनन् । अस्पताल प्रशासनले टिकट बाँड्न खोज्दा चिकित्सकहरु नै मर्यादा नाघेर मैदानमा उत्रने गरेका छन् ।
आखिर मानिस कतिसम्म स्वार्थी हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित यतिबेला चिकित्सकहरुले गरेका छन् ।
ओपीडी सेवा बन्द भए पनि अस्पताल आएका बिरामीलाई उपचार सेवा दिइएको दावी अस्पताल प्रशासनले गर्दै आएको छ । तर ओपीडी नै बन्द गरेपछि त्यो फ्लो अत्यावश्यकीय सेवाबाट परिपूर्ति हुनै सक्दैन ।
लडाइँ उपभोक्ताको पनि
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष बाबुराम हुमागाईं चिकित्सकको आन्दोलन गलत भएको बताएका छन् । उनले संविधानमा अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाउने भनेर उल्लेख गर्ने तर अस्पतालमा हड्ताल गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा रविन खड्काले सरकारी चिकित्सकका जायज माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
यो परिस्थितिबीच उपभोक्ताले अत्यावश्यकीय बस्तुको उपयोग गर्न नपाउने भन्ने हुँदै हुँदैन । यसमा संयक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले पनि स्पष्ट पारेकै छ ।
दुर्भाग्य सरकारी नीतिको
सरकारी नीति नै यस्तै भएपछि कसले के गर्न सक्नु । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विधिको विधानमा चलिरहेको छैन । प्रक्रियाबाट अगाडि नबढी मुढेबलका आधारमा चलेपछि त्यसले निम्त्याउने दुर्भाग्य नै हो ।
अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । बहुमतको सरकारलाई काम गर्नका लागि अधिकार दिइएको हो । काम बिगार्नलाई हैन । सरकारले आफूले जे गरेको छ त्यसमा कसैको अवरोध हुन नहुने बताउँदै आएको छ ।
यही सरकारी नीतिले पिरोलिरहेको छ । के बिरामीले बाँच्न पाउने अधिकार छैन ? नेताहरु बिरामी हुँदा इच्छा र चाहना भन्दै अमेरिकासम्म पुर्याउँछन् नेताहरु । तर नेपाली जनताले भने अझै पनि सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने हो त ? यो लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र ?
