काठमाडौं ।  हिंसाको खारेजी तथा दण्डहिनताको अन्त्यका लागि चैत्र १७ गते सद्भाव अभियानका रुपमा द्विप प्रज्ज्वलन सहित बिभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजना गरिने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले  बताएको छ ।

आगामी १७ गते हिंसाको खारेजी, दण्डहिनताको अन्त्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बिधान अनुमोदन गर्न आग्रह बिभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताइन्छ । सद्भाव प्रवद्र्धनका लागि हिंसाको खारेजी र दण्डहिनताको अन्त्य नितान्त आबश्यक रहेको छ । यसक्रममा यसबर्ष चैत्र १७ गते बुधबार अपरान्ह ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुले बिभिन्न जिल्लामा द्विप प्रज्ज्वलन सहित एकघण्टा प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंको कार्यक्रम स्वयम्भूमा हुने बताइएको छ । यस अवसरमा घृणाको होईन सद्भावको राजनीति गर्न, हिंसाको होईन अहिंसाको संस्कृति निर्माण गर्न, दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन होईन अन्त्य गर्न र स्थायी शान्तिका लागि योगदान गर्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बिधानलाई शिघ्र अनुमोदन गर्न सरकार समक्ष शान्ति समाजले आह्वान समेत गरेको छ ।

 शान्ति प्रगतिको धार हो । शान्ति सफलताको आधार हो । शान्ति सुखानुभुति हो । शान्ति उज्यालोको प्रतिक हो । शान्ति मनुष्य जीवनको सार्थकताको सूचक हो । शान्ति बाध्यता होइन, आवश्यकता हो, तसर्थ सबैको साझा स्वार्थ पनि हो र सबैको सामुहिक प्रयासले मात्र स्थायी शान्ति सम्भव हुन्छ । सत्यको अभ्यासबाटै शान्ति विस्तारित हुन्छ । अहिंसा सत्यको विम्ब हो । अहिंसा शान्तिको सिढि हो । अहिंसा तोड्ने होइन जोड्ने कडि हो । अहिंसा कमजोरी होइन तागत हो । हिंसा ग्लानी र अहिंसा गौरब हो । तसर्थ अहिंसात्मक जीवनमार्ग नै पौरख हो । अहिंसा र शान्ति पर्याय हुन जसले मानवताको सुन्दरतम र उच्चतम अभिव्यक्तलाई प्रतिविम्वित गर्दछ । शान्ति समाजबाट प्रशारित बक्तव्यमा भनिएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो तर वाक स्वतन्त्रताको नाममा घृणाको खेति गर्ने र हिंसालाई बढावा दिने कृत्य मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रता नभई अपराध हो । “भेदभाव शत्रुता वा हिंसालाई उत्तेजित पार्ने राष्ट्रिय जातीय वा धार्मिक घृणाको कुनै पनि वकालतलाई कानुनबाट निषेधित गरिनेछ” भनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ जसको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो । बिज्ञत्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

 घृणात्मक अभिव्यक्ति दिने, त्यस्तो कार्यलाई उक्साउँने, पृष्ठपोषण गर्ने वा वढावा दिने कुनैपनि कृत्य निन्दनीय छ र त्यस्तो कृत्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति हुन वा समूह वा संघ संस्था, त्यस्ताबाट टाढै रहने निर्णय यो भएको बताइएको छ ।