काठमाडौं। गोर्खा भुकम्पको ठीक चार वर्ष पुरा भएकै दिन पुनः निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर सहित प्राविधिकहरुले सामूकि राजीनामा दिएका छन्। भूकम्पपछि नीजि आवास पुन निर्माणको काम आधाजति नै बाँकी रहँदा इन्जिनियर प्र्राविधिकहरुले सामुहिक राजीनामा दिएका हुन्। भत्ता लगायतका सेवा सुविधा दिन माग गर्दै प्राधिकरणका इन्जिनियर प्राविधिकहरु ९ महिनादेखि नै आन्दोलनमा थिए।

तर सरकारले सुनुवाई नगरेपछि ३२ जिल्लामा पुनर्निर्माणमा जुटेका इन्निनियरहरु सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हक हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले बताए। 

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमरले भने, ‘सस्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात खर्च लगायत मासिक तलब दिने भनेको सरकारले हामीलाई सेवासुविधा दिएन, हामीमाथि अन्याय गर्‍यो, हामी सबै राजीनामा पेश गर्छौं, पुनर्निर्माणका कामहरु सबै आजैदेखि रोक्छौं, जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदेन, हामी अब काममा फर्किदैनौं। विगत ९ महिनायता कटौती गरिएको भत्ता लगायतका सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै उनीहरुले गत फागन २५ गतेदेखि आन्दोलन शुरु गरेका थिए।

के गर्थे इन्जिनियर प्राविधकिले ? 
भुकम्प पुन निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अुनसार, भूकम्प पुन निर्माण प्राधिकरणमा करीब १३ सय इन्जिनिर छन्। त्यसबाहेक सब इन्जिनिययर, आभोरसियर लगायतका प्राविधिकको संख्या जोड्दा ३ हजार इन्जिनियर प्राविधक छन्। उनीहरुको सामूहिक राजीनामा आउँदा, तत्काल पुन निर्माणको काम अघि बढ्ने संभावना छैन, यदि उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सकिएन भने। खासमा ती इन्जिनियर प्राविधिकले घर निर्माणको नाप नक्शा लिने, मापदण्ड लागु गराउने, पहिलो डीपीसी गरेकालाई दोश्रो किस्ताका लागि सिफारिस गरिदिने र शौचालय सहित घर निर्माण सकिएपछि नक्शा पास सहित तेश्रो किस्ताका लागि सिफारिस गरिदिने हो। उनी बेलामौकामा फिल्डमा खटिएर घर निर्माणको जानकारी लिने र आवश्यक सल्लाह र निर्देशन दिने गर्थे। 

के हो भत्ताको फन्दो ? 
पुन निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुले भत्ता, सेवा सुबिधाको माग राख्दै आन्दोलन गर्ने र काम छाड्ने गरेको पहिलो पटक होइन। औषतमा प्राविधिक इन्जिनियरहरुले सरकारी स्केल अनुसार महिनाको २२ हजार देखि ३० हजार ५०० रुपैयाँसमम तलब थाप्दै आएका थिए। उनीहरुले दुर्गमता हेरी आफुले खाइपाइ आएको तलबमा ३० देखि ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका थिए। यो भत्ता सुबिधा डा. युवराज भूषाल प्राधिकरणको सीइओ हुँदाको समयमा हो। 

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि, प्राधिकरणको सीइओमा दोश्रो पटक सुशिल ज्ञवाली फिरे। उनको आगमनसँगै गत साउनदेखि इन्जिनियरहरुले भत्ता पाएनन्। आन्दोलन थाले। तर सरकारले प्ल्याटमा ५० प्रतिशत भत्ता दिने आश्वासन दियो। यसरी ५० प्रतिशत भत्ता दिँदा ७५ प्रतिशत थाप्दै आएकाहरुले आपत्ति जनाए पनि, ३० प्रतिशत भत्ता खानेहरुले भरथेग गर्न सक्छन् भन्ने सीइओ ज्ञवालीको हिसाब थियो। तर कुरा मिलेन। अन्ततः प्राधिकरणका इन्जिनियरले सामूहिक राजीनामा नै दिए। असन्तुष्ट इन्जिनियरहरूले नियुक्तिपत्रमा लेखिएको प्रोत्साहन भत्ता, दुर्घटना बिमा सहित महँगी, यातायात, सञ्चार भत्ता लगायतका सेवा सुबिधा पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।

अब के हुन्छ ?
नीजि आवास पुन निर्माणका लागि लाभग्राहीको संख्या ८ लाख २४ हजार ६ सय छ। यसको अर्थ ८ लाख २४ हजार ६ सय घर निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये, ७ लाख ६२ हजार ६ सयसँग अनुदान सम्झौता भएको छ। पहिलो किस्ता, ७ लाख ५६ हजार ४ सयले लिएका छन्, ५० हजार रुपैयाँको दरले। ६ लाख १२ हजार ५ सयले दोश्रो किस्ता लिएका छन्, १ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले। कूल बनाउनु पर्ने ८ लाख २४ हजार ६ सय घर बनाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म ३ लाख ८२ हजार घरको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिणकरणको तथ्यांक छ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी घर बनाउनै बाँकी छ। यस्तो अबस्थामा, प्राधिकरणका इन्जिनियर प्राविधिकले काम रोकिदिँदा, यही वर्षभित्र काम सक्ने सरकारको योजनामा झड्का लागेको छ भने, अर्को तिर भूकम्प पिडितहरुले पाउने अनुदान रकम समेत रोकिने अबस्था आएको छ।

कसलाई कस्तो असर ?
तीन हजार इन्जिनियर प्राविधिक सबैले काम रोकिदिएपछि, विशेष गरी दोश्रो र तेश्रो किस्ता लिने भूकम्प पिडितहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन्। इन्जिनियर प्राविधिकहरु आफैं घर निर्माणमा जुट्ने होइन। घर निर्माणको काम तालिमप्राप्त डकर्मी सिकर्मीले नै गर्ने हो। घर निर्माणका लागि ठेकेदारहरुले दोश्रो, तेश्रो किस्ता लिएपछि रकम दिने भाका र शर्तमा अधिकांश घर निर्माण गर्दै आएका छन्। अब उनीहरुले काम नगरिदिँदा दोश्रो र तेश्रो किस्ता नलिएकाहरुले कहिले पाउने हुन् भन्ने अनिश्चित बनेको छ। घरधनीले किस्ता नपाउँदा, निर्माणमा संलग्न ठकेदार र कामदारले भनेको समयमा रकम नपाउने निश्चित छ। रकम नपाउँदा उनीहरुले वीचैमा काम छाडेर हिँड्दा लाखौं भूकम्प पिडित थप पिडामा पर्नेछन्। 

के भन्छ प्राधिकरण ? 
इन्जिनियर प्राविधिकहरुको सामुहिक राजीनामापछि प्राधिकरण बिच्किएको देखिन्छ। सरकारले उनीहरुको माग पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेकै बेला एकाएक राजीनामा दिनु आपत्ति जनक भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता(उपसचिव) मनोहर घिमिरेको भनाइ छ। उनले सन्तुलन मिलाएर भने, ‘सरकार उनीहरुको मागको विषयमा सकारात्मक हुँदाहुँदै एकाएक राजीनामा दिनुलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न सकिन्न, समर्थन गर्न सकिन्न, यो भुकम्प पिडितहरुलाई थप पिडा दिने काम गरे। तर यो समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ’। यसको अर्थ के भत्ता बढाउने हो ? ‘यसबारेमा अहिल्यै भनिहाल्न मिल्दैन। हामी गृहकार्यमै छौं’, उनले भने।