काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वर्षेनी २ हजार बढी दिक्षीत हुने गर्दछन् । यद्यपि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्षेत्र र गुणस्तर जति फराकिलो हुनु पर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन। त्रिवि शिक्षा व्यवस्थामा मौलाउँदो राजनीतिकरणले त्रिविको उत्पादन गुणस्तर विग्रदै गएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रको रस समेत हराउन थालेको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर खस्किएकोबारे राज्य बेखबर छ । राज्य अस्थिरताको फाइदा उठाउनेहरु निकै सक्रिय छन् । राजनीतिक दाउपेचमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई पारिएको छ । राजनीतिक आडमा जागिर खाने र भरण पोषण गर्ने वेथितिविरुद्ध राष्ट्रव्यापी आवाज उठ्न सकेको छैन ।
कुनै न कुनै कारण त्रिविवि चर्चामा आउनु अब नौलो निषय हुन छोडिसकेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय त्रिविमा प्राध्यापक नियुक्तीमा चरम वेथिति भित्रिएको छ । यति सम्मकी गुणस्तरलाई ध्यान नदिई त्रिवि ऐन नियम विपरित राजनीतिक पहुँचका आधारमा पदपूर्ति गर्न त्रिवि सेवा आयोग सक्रिय भएको छ । त्रिवि ऐन नियम विपरीत भइरहेको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको वेवास्ता गर्दै त्रिवि सेवा आयोगले प्राध्यापकहरुको परीक्षा तय गरिसकेको छ । चैत ११ गते खुलातर्फको परीक्षा तय भएको छ । २०६३–०६४ मा होलसेलमा करार नियुक्त भएका १३ सय ८० प्राध्यापक दरबन्दीलाई लक्षित गरी विशेष आन्तरिक भन्दै त्रिवि सेवा आयोगले गएको भाद्र २४ मा ११ सय ५० दरबन्दीको पदपूर्ति आव्हान गरेको थियो । विज्ञापन नं. ०८–०७२–०७३ रहेको विज्ञापनले मात्रै १२ सय ७१ नपुगेपछी असोज १५ मा १ सय २१ दरबन्दी थप गरेर विज्ञापन प्रकाशन भयो । ती १२ सय ७१ का लागि कुनै पनि परीक्षा तोकिएको छैन । जसले गुणस्तरी छवि भएका प्राध्यापक आउनेमा शंका छ । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त हुन लागेका १२ सय ७१ सवै गुणस्तरीय छवि भएकै हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । नियमानुसार करार नियुक्ती ६ महिनाको हुने भएपनि २०६४ देखि करार नियुक्त भएकाहरुले समेत अझै अध्यापन गराइरहेका छन् । थमाएर राखिएकै १३ सय ८० को आडमा आ–आफ्नालाई भर्ना गर्न निकै प्रयत्न भइरहेको छ । करारमा नियुक्त हुने उप–प्राध्यापकको तह उप–सचिव सरह हुने गर्दछ । त्रिवि सेवा आयोगले खुला तर्फ भने ५ सय ४ जना मात्रै मागेको छ । १२ सय ७१ को पदपूर्तिमा फसेको त्रिवि सेवा आयोगविरुद्ध कीर्तिपुरबासीहरु खनिएका छन् । त्रिविका केही प्राध्यापक र विद्यार्थीसंगठनहरु सेवा आयोगविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
कीर्तिपुरबासीको माग
कीर्तिपुरबासीले त्रिविलाई भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन उपलब्ध आफ्नै पूर्खाहरुले गराएकाले त्रिविमा आफुहरुको समेत सरोकार रहेको बताएका छन् । उनीहरुले विशेष आन्तरिकका नाममा गर्न लागिएको पदपूर्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा हुन नहुने र सबैलाई खुलामै लैजानु पर्ने माग गरेका छन् । यदी, जारी प्रक्रिया रद्द गरी खुलामा नलगिए आफुहरुलाई समेत आरक्षरण चाहिने स्थानीयबासीको अडान छ । आफुहरुको माग नसुने त्रिविका कुनै पनि पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई त्रिवि परिसरभित्र छिर्न नदिने र कब्जा गरेर राख्ने सम्मको चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । उनीहरुले छुट्टै व्यार्नर राखेपनि प्राध्यापकहरुको आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् ।
प्राध्यापक किन आन्दोलित भए ?
त्रिविका उप–प्राध्यापक किसान प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा प्राध्यापकहरु त्रिवि ऐन नियम विपरित सिर्जना गरिएको दरबन्दी र त्यसको पदपूर्तिविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले भीसीको कार्यालय अघि धर्ना दिइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय बचाउ अभियानमा प्राध्यापक अभियानकै नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीले हाम्राकुरासंग भने, ‘हाम्रो आन्दोलन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि, ऐन विपरित भएको वेथितिविरुद्ध हो, हामीलाई स्थानीयले समेत साथ दिएका छन् ।’ स्थानीयले कुनै पनि हालतमा त्रिवि बचाउनु पर्दछ भनेका छन् । केही विद्यार्थीसंगठनको समेत साथ छ । त्रिविको नियमानुसार सवैलाई खुलाबाटै लिने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा आफुहरुको जोड रहेको अभियन्ता अधिकारीले बताए । नियमानुसार भए आफुहरुलाई कुनै आपत्ति नहुने र सवैलाई खुलामा लगिदिए आन्दोलन समेत फिर्ता लिने अधिकारीको भनाई छ ।
फागुन १६ बाट सुरु भएको आन्दोलन निरन्तर छ, अधिकारीले थपे, ‘विशेष आन्तरिकका आकांक्षी १२ सय ७१ जना विभिन्न पार्टीसंग संबद्धहरुनै छन्, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको बेवास्ता गर्दै परीक्षा लिने प्रयत्न भइरहेको छ ।’ चैत ११ गतेको परीक्षाबाटै आफुहरुले सशक्त आन्दोलन थाल्ने अधिकारीको भनाई छ । अधिकारीले भने, ‘म त्रिवि बचाउन आमरण अनसन बस्ने तयारीमा छु, गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति चिर्ने साहस गर्दा ‘म किन शिक्षा क्षेत्रको विकृति नचिर्ने’ ?।’ यी विभिन्न प्रक्रिया पूर्ण रुपमा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । त्रिविमा चलेको मनपरीविरुद्ध स्थानीयले पूर्ण साथ दिने बचन दिएका छन् ।
त्रिविको प्रश्नपत्र स्नातक तहकै विद्यार्थीले उत्तर दिन सक्ने ‘लाजमर्दो’
त्रिविले प्राध्यापकको परीक्षाका लागि तयार गरेको प्रश्न–पत्र समेत निकै कमजोर र लाजमर्दो रहेको बताइएको छ । प्रश्नपत्र निकै सहज रहेको सुन्नमा आएको अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘यति सम्म स्नातक तहका विद्यार्थीले समेत सहजै उत्तर लेख्न सक्छन् ।’ खुलाको परीक्षापछी १२ सय ७१ को काम हुने भएकाले यसलाई रोक्न प्राध्यापक, विद्यार्थी र स्थानीय लागिपरेका छन् ।
त्रिवि व्यवस्थापन के चाहन्छ ?
त्रिवि उपकुलपतिका तर्फबाट प्राध्यापक डा.कर्ण बहादुर बाँनियाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन हुँदा छलफल हुन सकेन । बाँनिया स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै पञ्छिनु पर्ने अवस्था आयो । एमाओवादी निकट भनिएपनि बाँनिया राजनीतिक पहुँचमा विश्वास नगर्ने व्यक्ति हुन् । बरिष्ठ प्राध्यापक बाँनिया पञ्छिएपछि प्राध्यापक अनुपकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पुनः तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन भयो । एमाले निकट श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिमा कांग्रेस निकट सह–प्राध्यापक सीताराम राज विष्ट र एमाओवादी निकट उप–प्राध्यापक लक्ष्मीकान्त शर्मा सदस्य छन् । ती तिनैजनाले आन्दोलनरत पक्षहरुसंगको वार्तामा यो पटकलाई हुन दिनुस्, अर्को पटक देखि सवै खुलामा लाने प्रयत्न गरौंला भन्ने गैर जिम्मेवार प्रस्ताव राखे । त्रिवि व्यवस्थापनको यो प्रस्ताव स्वीकार गरे अब उपरान्त नयाँ प्राध्यापकको नियुक्तिको बाटो बन्द हुने देखिन्छ । त्रिवि शैक्षिक क्षेत्र सुधारको मार्ग समेत बन्द हुने धारणा आन्दोलनरत पक्षको छ । १२ सय ७१ भागवण्डा गरेर राख्दा र खुला गरेर सबै पद पूरा हुन्छ । अर्को पटक गर्ने कुरा कल्पना मात्रै हो, आन्दोलनरत प्राध्यापक अधिकारीले भने, ‘विश्व विद्यालय यही चरणबाटै ध्वस्त हुन्छ भने, अर्को पटकलाई पर्खिनुको कुनै अर्थ छैन, त्रिवि बचाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाटै प्राध्यापक छनोट हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’ नभए फुल अकुपाई भइसक्छ । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा करार नियुक्त भएकाहरुले आफुलाई पदको लोभ देखाउने देखि धम्की सम्म दिएको अधिकारी सुनाउँछन् । करार व्यक्तिहरुले समेत भीसी, रेक्टर जस्तो आश्वासन दिनु त्रिविका लागि दुर्भाग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । अधिकारी शिक्षा शास्त्र संकायका प्राध्यापक हुन् । उनी उच्च शिक्षामा सामाजिक न्याय विषयमा पीएचडी फेलो हुन् ।
१२ सय ७१ कहाँबाट आयो ?
२०६३–०६४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले होलसेलमा एकै पटक १३ सय ८० जनालाई करारमा नियुक्त गर्न लगाए । तीनै १३ सय ८० लाई मध्ये नजर गरेर त्रिवि सेवा आयोगले विशेष आन्तरिकका नाममा विज्ञापन आव्हान गरेको छ । तर, ती १३ सय ८० मा कोही क्यानाडा गए, कोही कतै लागे । त्यसमा पनि २०६८ मा केही बढुवा भइसकेका छन् । १३ सय ८० मा कति जना बाँकी छन् भन्ने विवरण समेत छैन । तिनका नाममा आ–आफ्नालाई भर्ना गर्न विशेष आन्तरिक भन्दै विज्ञापन गरियो । भित्रभित्रै १२ सय ७१ जनालाई राजनीतिक पहुँचकै आधारमा स्थाई गर्न समेत खोजिएको बताइन्छ । विवरण नखुलाउनुको कारण मुद्दा हारेपनि जागिर बचाउने उपाय रहेको आन्दोलनरत पक्षको जिकिर छ । त्रिविको यो रवैयाविरुद्ध, ज्ञानेन्द्रराज आरणले २०७२ असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । त्रिवि पदाधिकारी, कार्यकारी परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको मुद्दा विचाराधिन छ । त्रिवि ऐन विपरित दर्ता भएको मुद्दाबारे स्टे अर्डर नआएको भन्दै सेवा आयोगले परीक्षा लिने तयारी गरिसकेको छ ।
