गलेश्वर। पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने अनुमति प्राप्त भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार सम्पन्न बैठकले गरेका विभिन्न नौ निर्णयमध्ये दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनालाई आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गरी उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।

 यसका साथै फिस्लिङ–तोलाङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने अनुमति प्राप्त भएको छ । धवलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेडले कूल रु पाँच अर्ब १४ करोड लागतमा दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।

उक्त जलविद्युत् आयोजनामा संस्थागत पूँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरिने हाइड्रोका अध्यक्ष विनोद कुँवरले बताए। आयोजनाको गत फागुनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

आयोजनामा सानिमा बैंकको नेतृत्वमा प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, सेन्चुरी बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले रु तीन अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गर्ने एक वर्ष अगाडि नै सम्झौता भइसकेको अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए ।

आयोजनामा दक्षिण कोरिया, हङकङ, बेलायतलगायत विश्वका विभिन्न देशका साथै काठमाडौंमा बसोबास गर्ने म्याग्देलीको वित्तीय संस्था म्याग्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र ग्लोबल फ्रेण्डसीप क्यापिटल लिमिटेड मुख्य प्रवद्र्धक रहेका छन् ।

पानीको बहाव ३१.४ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड रहेको आयोजनाको ग्रेस हेड १०४ मिटर हुनेछ । रन अफ द रिभर शैलीको आयोजना दरबाङदेखि दुई किलोमिटर माथि म्याग्दीखोलामा बाँध बाँधेर पाँच किलोमिटर टनेलमा २०० मिटरको पेनस्टक पाइपबाट मालिका र मङ्गला गाउँपालिकाको सिमानामा अवस्थित बलौटेमा रहने विद्युत्गृहमा झारी विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

विद्युत् खरीद सम्झौता (पिपिए) मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकसँग वर्षातको आठ महीना प्रतियुनिट रु ४.८० पैसा र सुख्खायामको चार महीना प्रतियुनिट रु ८.४० पैसा रहने उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् १४ किलोमिटर लामो १३२ केभी ट्रान्समिटरलाइन हुँदै डाँडाखेत सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

योजना आगामी विसं २०६९ सम्म निर्माण सम्पन्न गरिने अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो ।