ओली सरकारको काम : पहिले निर्दोष ठहर अनि छानविन आयोग !

केदार सुवेदी, प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २० शुक्रबार

सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा पार्ने अभियानका सहयोगी, सो वापत आफैँले पनि आठ आना उपहारस्वरुप पाएका भनी आरोप लागेका, आफनो पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडललाई बायाँ तिर राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरी भने –‘मैले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भनेको थिएँ । यही कुरा फेरि दोहोर्‍याउँछु ।’

चौथो अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भनी आफना सांसदलाई निर्देशन दिनेक्रममा बैशाख १७ मा उनले सुरुमै भने –‘पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाउन महासचिवमाथि आक्रमण भएको हो ।’ त्यसपछि उनले थपे – ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निष्पक्ष छानविन हुन्छ, आयोग वन्छ । त्यसमा कसैलाईपनि छाडिने  छैन ।’

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार जग्गा बिवादमा अलिक विस्तृत रुपमा पहिलोपटक यो रुपमा मुख खोलेका हुन् । यसअघि यी विवरण पत्रपत्रिकामा छापिँदाको समयमा  पौडेललाइ ‘फसाइएको’ भन्ने संक्षिप्त प्रतिकृया दिएका थिए ।

यसको अघिल्लो दिन (१६बैशाख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न बसेको नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा नेताहरूले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे कुरा उठाएका विवरणहरु सञ्चार माध्यमहरुमा आए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम विषय प्रवेश नहुँदै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलको नाम मुछिएकोबारे भनेका थिए – ‘विष्णुजीको नाम यो प्रकरणमा आएको छ, उहाँ एक्लै पर्नुभयो, हामी यसमा बोलेका छैनौं, के भएको हो, प्रष्ट गरेर हामी बोल्नुपर्‍यो ।’

प्रकाशित समाचार अनुसार पोखरेललाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने– ‘ यो त्यतिकै बोल्ने कुरा हैन, सरकारले गर्ने काम गरिरहेको छ, आरोप लाग्नेवित्तिकै उहाँलाई सरकारले निर्दोष भन्ने हो भने त्यतिकै भन्यो भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ । त्यसकारण यो प्रमाण जुटाएर बोल्ने कुरा हो । आवश्यक परेमा छानविन गर्न लगाएरपनि मिलाउन सकिन्छ ।  प्रवक्ताले, मन्त्रीजी (भूमिसुधार)ले बोलिसक्नुभयो, मैले पनि कति ठाउँमा बोलेँ, तथ्य तर्क आएपछि उहाँ (विष्णु पौडेल)को कुरा सकिन्छ ।’

योजनावद्ध भनाइ
त्यसभन्दा अघि नै  सञ्चारमन्त्रीले सरकारी प्रवक्ताको हैसियतबाट यसलाई अझ विस्तृत पार्दै भनेका  थिए –‘कमरेड पौडेललाई फसाइयो, फसाइए बापत उनले क्षतिपूर्ती पाउनु पर्छ ।’

यसले बुझाउँछ सरकारी जग्गा सरकारले लिएपनि ठगिएको अवस्थामा उनले क्षतिपूर्ती पाउने वातावरण बनाउन लाग्यो सरकार । त्यसपछि सम्वन्धित विषय हेर्ने  भूमिसुधारमन्त्रीले यो आठआना जमिन मोहीबाट लिएका हुँदा दोषी नभएको, कार्वाही नहुने भनी प्रष्ट्याएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका यी भनाइ योजनावद्ध नै आएका रहेछन् भन्ने विवरणहरु प्रकट भए यो हप्ता । १६ बैशाखमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भूमिसुधार मन्त्रीले बोलेका कुरालाई जसरी उद्धरणमा राखे त्यो आफैँ यसको एउटा उदाहरण हो । यसको अर्थ हो नेकपाको जो कोहीले पनि यो विषयमा यसरी नै वोलिदिऊन् भन्ने प्रधानमन्त्री चाहन्छन् । एक प्रकारले यो उनको  निर्देशन पनि हुनसक्तछ । प्रधानमन्त्रीले यो ठाउँमा उल्लेख गरेका भूमिसुधार मन्त्रीको भनाइ (बैशाख १४)को एउटा विवरण –

‘भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलको बालुवाटारमा रहेको जग्गा वैधानिक भएको दाबी गरेकी छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा छोरा नवीनको नाममा ल्याएको देखिएपछि विवादमा तानिएका पौडेलको बचाउ गर्दै मन्त्री अर्यालले मोहीबाट जग्गा किनेको देखिएकोले पौडेलको जग्गा वैधानिक भएको बताइन् ।

विष्णु पौडेलले किनेको जग्गा मोही कायम भएको जग्गा हो । नेपाल सरकारले नै मोही कायम गरेर हक दिएकोले त्यो वैधानिक छ,’ शनिबार(१४बैशाख) काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन ‘मोही किटान भएर मोही कायम भएको जग्गा उहाँ (विष्णु पौडेल)को छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको छ।’

नेता, ठूला मान्छेसँग जोडिएर जग्गाबारे विवाद भएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरे पनि मोहीबाट हस्तान्तरण भएको जग्गा देखिएकोले पौडेलको जग्गा वैधानिक भएको उनको भनाइ छ । ‘मोही कायम भएर पुर्जा बनेर छैटौं मान्छेको रूपमा पौडेलले जग्गा प्राप्त गर्नुभएको देखिन्छ,’ उनले भनिन ‘मोहीको जग्गा किनेकोले वैधानिक छ । मोही कायम भएको जग्गामा सम्भवत अब प्रश्न उठ्दैन । ठूला मान्छे भए पनि कानुनले छोड्दैन । सरकारले छोड्दैन, सरकारले वेतिथि अन्त्य गर्न नै यस्ता कदम चालेको हो । छानबिन र अध्ययन भइराखेको छ । विष्णुको हकमा जे प्रचार भइरहेको छ, तथ्य प्रमाणले त्यस्तो देखिँदैन । अतिरञ्जित भएको मैले ठानेको छु ।’

यसैमा लय मिलेर आयो प्रधानमन्त्रीको पनि बोली । उनलेभने महासचिवले जग्गा किनेको हो, हडपेको होइन ।

प्रश्न थियो बालुवाटारको यस्तो ठाउँको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४० हजारमा किनेकोलाई आम नागरिकले किनेको मानेन । यो मान्यता यो दल भित्रपनि कायम रह्यो । रक्षामन्त्रीको माथि उल्लेख भएको भनाइको बुझिने अर्थ पनि यस्तै आउछ ।

प्रधानमन्त्रीको बोली
‘व्यक्तिका नाममा रजिस्ट्रेसन गरिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा सरकारले पुनः आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने छ । हाम्रो पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि त्यहाँ जग्गा किन्नुभएको रहेछ । उहाँले किनेको जग्गाको विषयलाई लिएर सरकार र पार्टीको बदनाम गर्न जरुरी छैन । महासचिव पौडेलले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा बालुवाटारको जग्गा खरिद गरेको प्रमाण देखिएको छ । त्यसका आधारमा हेर्दा उहाँ अन्यायमा पर्नुभयो होला तर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकिँदैन । उहाँ (पौडेल) ले जग्गा खरिद गरेको हो, हडपेको होइन । खरिद गर्नु र हडप्ने कुरा फरकफरक हुन । खरिदबिक्री भएको ललिता निवासको सबै जग्गा सरकारले रोक्का राखिसकेको छ । यसर्थ पनि जो सुकैलाई मर्का परोस, त्यहाँको मात्रै होइन, अन्यत्र पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको देखिए-भेटिए सरकारकै नाममा फिर्ता हुन्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिबाट फिर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकिँदैन । भूमाफियाहरु नै सरकार र पार्टीको बदनाम गराउन लागिपरेका छन् । व्यक्तिगत विषयलाई लिएर पार्टीको बदनाम गर्ने, सरकारले गरेका राम्रा कामलाई ओझेलमा पार्न खोज्ने जस्ता काम भूमाफियालगायतबाट भएको छ । भृकुटीमण्डपका संरचना हामीले बनाएको हो ? खुलामञ्चको संरचना हामीले तयार गरेको हो ? यस्ता संरचना अब बन्दैनन् र सकारले सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्छ, हडप्न दिँदैन । आयोग वन्छ र यसमा गहिरोसँग छानविन हुन्छ ।’

निर्दोष करार पछि छानविन आयोग
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमा नै महासचिव पौडेललाई हरेक तरहले निर्दोष करार गरिएको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो निदोर्षी बनाइ सकेपछि उनकाबारे छानविन गर्न बनाइएको आयोगले कस्तो छानविन गर्ला ? अनुमान भन्दा बाहिरको कुरा नहोला यो । यसमा अझ भनियो जो सुकैलाई पनि छोडिँदैन ।

आफना महासचिवका बारे यति भनिसकेपछि उनैले बनाएको आयोग र उनैले नियुक्त गरेका त्यसको अध्यक्ष र सदस्यले प्रधानमन्त्रीको यस्तो पूर्व ठहरबाट के बुझ्ने र कसरी  छानविन गर्ने भन्ने प्रश्न उठछ नै । भोली छानविन गर्दा यी महासचिवका बारे प्रधानमन्त्रीले गरेको ठहर र दिएको निर्दोषिताको प्रमाणपत्र कै अन्यथाहुने गरी घटना प्रकट भयो भने त्यो आयोग र त्यसमा रहेका व्यक्तिको हविगत के होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका उदाहरण ओली सरकार कै पालामा भैसकेका छन ।

यस अघि गएको पुसमा एकपटक त्यस्तो वा भनौं पहिले आफुले निर्दोष करार गर्ने र त्यसलाई पुष्टी हुनेगरी छानविन गर्न  भनी आयोग बनाउने काम भैसकेको छ । त्यो थियो नेवानीको दुइवटा वाइडबडी जहाज खरिदगर्दा भएको करिव पाँच अर्वको घोटाला सन्दर्भ ।

संसदको सर्वदलीय समितिले गरेको छानविनमा यति रकमको घोटाला भएको पाइएको थियो । त्यसमा आफ्ना मन्त्री पनि परेको देखिएपछि त्यो प्रतिवेदनलाई नै अमान्य तुल्याउँदै त्यो संसदीय समितिको रिपोर्टलाइ ओझेलमा पार्ने गरी अर्को आयोग बनाइयो । यसरी बनाइएको आयोगले त्यसबेला सुरुमै कस्तोसम्म आरोप खेप्नुपर्‍यो भने यसलाई ‘जोगाउने आयोग’ भनी नामाकरणनै भयो । हुँदैजाँदा यो आयोगले सरकारबाट दिन खोजेको नियुक्ती समेत लिन नमानेर वा भनौं लाजमर्दो भएर ढिसमिसको आवस्थामा पुग्यो ।

संसदको सर्वदलीय समिति भन्दा सरकारले आफनो स्वार्थमा गठन गरेका आयोगको निश्पक्षता त्यसैपनि शंकाको घेरामा नै रहन्छ । त्यसमाथि जे विषयमा छानविन गर्नु पर्ने हो त्यसमा सरकार एउटा ठहरमा पुगिसकेपछि वा सरकारको बुझाइ यस्तो छ है भनी वताइसकेपछि सरकारले नै गठन गरेको यस्तो आयोगले अर्को कस्तो रिपोर्ट देला ? यसो किनपनि भने सरकारको यस्तो पूर्व ठहर भनेको त्यसपछि त्यो विषयमा छानविन गर्न बनेको आयोगको एकप्रकारले म्याण्डेटनै बन्न जान्छ ।

महासचिवबारे प्रश्न
महासचिव पौडेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा धेरै प्रकारले  मुछिएका विवरणका थुप्रो नै लागिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसलाई आफनो दल र सरकारको विरोध भनी संज्ञा दिए । तर यो सरकारको भन्दा घटनाको प्रकट र विरोध थियो ।

बालुवाटारको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भन्दै ती जग्गा फिर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो । नेकपाका नवलपरासीका नेता डा. शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीलाई त्रिताल समितिले नामै किटेर ‘भू–माफिया’ भनेको छ । यिनैबाट हो पौडेलले त्यहाँको जग्गा प्राप्ती गरेको ।

पहिले सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारको आठ आना जग्गा ढकाल र सुवेदी परिवारको नाम हुँदै विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा आएपछि पौडेल बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका हुन् । शोभाकान्तकी श्रीमती उमा ढकाल र रामकुमार सुवेदीकी श्रीमती माधवी सुवेदीका नाममा रहेको बालुवाटारको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को आठ आना जग्गा चार लाख रुपैयाँमा महासचिव पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पास भएको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्छ ।

बालुवाटारको यस्तो जग्गा प्रतिआना पचासहजार मूल्य आफैमा शंकास्पद छ । दोस्रो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भने जस्तै पौडेलले खरिद नै गरेको हो भने प्रधानमन्त्री निवासकै करेसाको जग्गा कतै सरकारी हो कि भनी किन  हेरिएन । यतिबेला त्यो जमिन सरकारी हो भन्ने सरकार आफैले भनिरहेको छ ।

पौडेलले आफनो बक्तव्यमा मोहीबाट किनेको भनेका छन । सरकारी जग्गाको मोही हुँदैन भन्ने त्यसबेला अघिनै मन्त्रीसम्म भैसकेका उनलाई थाहा थिएन भन्ने पत्याउने आधार छैन । अझ यसमाथि यतिबेला ती जग्गाका सवै मोही भनिएकाहरु नक्कली नामधारी भएको भन्ने त मालपोत कार्यालयमा रहेको रेकर्डले नै वताइरहेका भन्ने रिपोर्टहरु आइरहेका छन् । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले पौडेललाई जोगाउँदा यस्ता दर्जन जति प्रश्न निरुत्तरित नै रहन गएका छन् । त्यस्तो बेला यो सरकारले बनाएको आयोगले पौडेलको यो कामकाबारे उठेका पश्नको उत्तर देला भन्ने कसैले अपेक्षासम्म गरेका अवस्था नहोला भनिएको हो ।

नयाँ