काठमाडौं । बाराको निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा बनाउन व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।
बहु चर्चामा रहेका दुई ठूला आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विदेशी कम्पनीले गरिसकेका छन् । दु्रतमार्गको डीपीआर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले र निजगढ बिमानस्थलको डीपीआर कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेका छन् ।
एलएमलब्लुले निजगढ बिमानस्थल बनाउन ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने र भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाक बनाउन १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने लागत अनुमान सहितको प्रतिवेदन बुझाई आफूहरुलाई बनाउने जिम्मा दिन प्रस्ताव राखेकामा संसदको अर्थ समितिले सरकारकै लगानीमा दुवै आयोजना बन्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
ती विदेशी कम्पनीले निकै महंगोमा प्रस्ताव गरेको ठहर अर्थ समितिको छ । अर्थ समितिले चर्को लागत प्रस्तावमा नलाग्न सरकारलाई भनेको हो । उता, पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले नेपालीकै लगानीमा निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरिसकेकामा त्यसै गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब छ । यद्यपि, सरकारले यी आयोजनालाई निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
अध्ययन सकिएकाले पीपीपी मोडल, सरकारी लगानी वा अन्य संयन्त्रबाट निर्माण गर्ने विषयको टुंगो चाँडो लगाउनुपर्ने समितिको जोड छ । नेपालको हितअनुकूल विमानस्थल सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा पनि आयोजना बनाउन सकिने सरकारी अधिकारीहरुको धारणा छ । यसअघि, विमानस्थलको विस्तृत अध्ययनको जिम्मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लाई दिने भन्ने चर्चा चलेको थियो ।
लगानी बोर्डले विमानस्थलको अध्ययन २ महिनामा जिकिर गरेकामा लामो समय लागेको छ । यसअघि सरकारले निजगढ विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो । विमानस्थलका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २०७१–०७२ मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । योसंगै सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती तीन चरणमा गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
