काठमाडौं। न्यायसेवाका कर्मचारीहरु आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले आफूहरुमाथि विभेदकारी नीति लिएको भन्दै सरकारी निर्णयको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतका सबै अदालत, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालय अन्तर्गतका सबै कर्मचारीहरु यतिखेर आन्दोलनमा छन्। सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत क्रियाशिल ५ वटा ट्रेड युनियन आन्दोलित रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विभागिय अध्यक्ष भरत मैनालीले बताएका छन्।
के के गर्दैछन कर्मचारीहरु?
राज्यले विभेदकारी निर्णय गरेर न्यायसेवाका कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको भन्दै उनीहरुले पहिलो पटक फागुन २१ मा प्रेस विज्ञप्ती निकालेर विरोध जनाएका थिए। फागुन २८ मो दोस्रो विज्ञप्ती निकालेर सबै कर्मचारीले कालोपट्टी वाँधेर काम गरे। चैत्र ५ गते तेस्रो वित्तप्ती निकाल्दै कर्मचारीहरु धर्नामा बसेका छन्। एक हप्तासम्म विहान कार्यालयसमयबाट १ बजेसम्म धर्ना बस्ने र काम नगर्ने उनीहरुले विरोधका कार्यक्रम तय गरेका छन्। १२ सम्म सुनुवाई नभए १४ गतेबाट अनिश्चितकालिन धर्ना र काम बहिष्कार गर्ने विरोधका कार्यक्रम तय भएको मैनालीले बताए।
किन उत्रिए कर्मचारीहरु विरोधमा?
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद, न्याय सेवा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्दै आएको थियो। चालु आर्थिक बर्षको विनियोजन बजेटमा पनि सरकारले सबै सेवा समुहका कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निकासा गरेको थियो। न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको अतिरिक्त कामको लागि रकम विनियोजक भएको थियो। तर यहि फागुन ४को अर्थमन्त्रीको बिष्णु पौडेलको निर्देशनमा मन्त्रालयको सचिवस्तरिय निर्णय गरेर अरु सेवाका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिन नदिने निर्णय यथावत राख्दै न्याय सेवासँग जोडिएका कर्मचारीहरुलाई नदिने निर्णय गरियो। कर्मचारीहरु यहि निर्णयको विरोधमा आन्दोलित छन्। उनीहरुले अर्थमन्त्रालयको यो निर्णयले ९ महिना अतिरिक्त काम गरेको रकम पनि नपाएकोमा आक्रोशित छन्।
सेवाग्राही मारमा
अर्थमन्त्रालयको निर्णयको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सेवाग्राही भने मारमा पर्दै आएका छन्। सेवाग्राहीहरुले सरकार र कर्मचारीहरुले वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिदै मारमा नपार्न माग गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता को ?
महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई न्यायपरिषदले सर्वोच्चको न्यायाधिशमा सिफारिस गरिएपछि अर्को महान्यायाधिवक्ता सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन। सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियत रहने महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न ढीलाई हुँदा धेरैले आश्चर्य मानेका छन्। सरकार निकट स्रोत भने न्यायधिश सिफारिस कार्यान्वयन हुने वित्तिकै नयाँ महान्यायाधिवक्ताको सिफारिस हुने बताउँछ।
