काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी युनियन र बैंकर्सहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमबारे गम्भीर चासो राखेका छन् ।  

सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै घोषणा गरेको कार्यक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सुविधा समेत कटौती हुने हो कि भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) ले शनिबार राजधानीमा आयोजित ू‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर’ विषयक गोष्ठीमा यस्तो चासो राखेका हुन्  । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि अनुसार जाने हो भने कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सुविधामा १५ प्रतिशतले गिरावट आउन सक्ने खतरा देखिएकाले ऎनमा संशोधन गर्नु पर्ने आवाज समेत उठाए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं  सांसद बद्री पाण्डेले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनौपचारिक क्षेत्रकालागी आवश्यक रहे पनि कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरु रहेको बताए ।

औपचारिक क्षेत्रको खाईपाई आएको सुविधामा कटौती र अनौपचारिक क्षेत्रमा लागु हुने स्थिति भएन भने गुठी विधेयक जस्तै हुने त होइन ? उनको प्रश्न छ । 

पाण्डेले विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा लागु गराउन सरोकारवालाहरुले गहन छलफल गरि अगाडि बढ्न सुझाए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष  ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये ५ वटा बैंक  सुचिकृत भए पनि सुविधा कटौती हुने डरले कर्मचारीहरुले सूचीकरणमा जान अनिच्छुक देखाएको बताए ।

नबिल बैंकका कार्यकारी प्रमुख अनिल केशरी शाहले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रममा समावेश भएपछि खाईपाई आएको सुविधामा कटौती हुने डरले आफ्ना कर्मचारीहरु जागिर छाड्ने भन्न थालेको बताउँदै बैंकले संचालन गरेको अवकाश कोषमा भएको रकमको ८० प्रतिशत कर्मचारीले लोन लिइसकेकोले यो कोष सामाजिक सुरक्षा कोषमा ट्रान्सफर गर्न जटिल हुने सुझाए । 

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष  पुष्कर आचार्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा समग्र श्रमिकको हितमा ल्याएको कार्यक्रम भएकोले केहि क्षेत्रमा समस्या आए पनि लागु हुने बताए । 

उनले रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानु परे अवैधानिक तरिकाबाट आर्जन गरिरहेको फाइदा गुम्ने डरले भ्रम छर्न लागी परेको आरोप लगाए । 

महासचिव योगेन्द्र कुमार कुवरले केहि क्षेत्रको समस्यालाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्दै यो कार्यक्रम अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रकालागी राम्रो भएकोले छिटो लागु गर्ने दिशामा जानु पर्ने बताए । 

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम राम्रो भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको हकमा यसले सुविधा दिने भन्दा खोस्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुन सरकारी अधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए । ‘अब हाम्रो भविष्य के हुने हो भन्ने अन्यौल छ, यसको समाधान हुनुपर्छ’ उनले भने ।

रेग्मीले देशको सबैभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी संस्था भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेको भन्दै यस्तो पारदर्शी क्षेत्रमा भएको लाभलाई नखोस्न समेत चेतावनी दिए । 

‘बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रले अरु क्षेत्रलेजस्तो दोहोरो वासलात बनाउँदैन, कर छल्दैन, यसको हिसाबकिताब पारदर्शी छ, व्यवस्थित छ, यस्तो व्यवस्थित क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त हुनेगरी संस्थाको नाफा र कर्मचारीको सेवा सुविधा खोस्ने कुरा मान्य हुँदैन’ उनले भने ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा। भिष्मकुमार भुसालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रहेका दर्जनौं भ्रमहरु औंल्याउँदै त्यस्ता भ्रमहरु अन्त्य गरेर कार्यक्रम आएमा यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा बचत संकलन र लगानीका लागि महत्वपूर्ण स्रोत जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना रहेको बताए ।

कार्यक्रममा फियनमा आवद्ध ४५ ओटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट आफूहरुले अहिले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौति हुन नहुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गर्न दबाब दिन ट्रेड युनियनका अधिकारीहरुसँग माग समेत गरे ।