प्रधानमन्त्रीले खोलिदिए भ्रष्टाचारको डरलाग्दो ‘ट्र्याक’ !

केदार सुवेदी, प्रकाशित मिति : २०७६ असार २२ आइतबार

प्रधानमन्त्री संलग्न नभई मन्त्रिपषिदबाट कुनै निर्णय हुँदैन । त्यसकारण यो मेलम्ची आयोजनाको पछिल्लो भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो ।

जसको लागत डेढ अर्व छ त्यसमा साढे दुइ अर्व खर्च हुनेगरी विना वोलकवोल, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ठाडो ठेक्का दिइन्छ भने त्यो भन्दा नमूनाको भ्रष्टाचार अरु नहोला ।

केही कमिशनका लागि मेलम्चीबाट जसले रहस्यमय रुपले ठेकेदारलाई भगाए तिनै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले काखी च्याप्दा र उनकै प्रस्तावलाई हुवहु स्वीकृत गरिदिँदा बोलकवोल विनाको यो एउटा ठाडो ठेक्कामा यतिठूलो, एक अर्व भन्दा बढी रकमको बढीको भ्रष्टाचार अंक प्रकट भएको हो ।

सामान्यरुपमा काम सकिनलागेको बेला कुनैपनि ठेकेदार काम छाडेर भाग्दैनन । संसारभरी नै यस्तो कतै हुँदैन । तर नेपालको यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तीन प्रतिशतमात्र  काम बाँकी रहेको आवस्थामा ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले छाडेर गयो । यस्तो किन भयो भन्ने त्यसबेला पनि जिज्ञासाको विषय थियो तर यता यसका बारे सरकारले सामान्य छानविन गर्नसम्म आवश्यक ठानेन । घटना असामान्य थियो तर सरकराले सामान्य बनाइदिएपछि यो झनै रहस्यको विषय बन्न गएको थियो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले करिव ४० करोड रुपैयाको कमिशन माग भएको हुनाले यो कम्पनी भागेको हुनसक्ने जानकारी दिएका थिए त्यसैबेला सार्वजनिक माध्यम मार्फत । उनले सार्वजनिक गरेका भनाइमा त्यो कम्पनीका व्यक्तिहरुले नै यो कुरा वताएका हुन । यो तहका व्यक्तिबाट आएको यस्तो जानकारीलाई  सरकारले टिपोट गर्न समेत आवश्यक ठानेन ।

बरु उल्टो यस्तो माग गर्ने अधिकारीमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाइयो र कसैलाई पूर्ववत पदमा नै थमौती गरियो । राष्ट्रिय महत्वको यत्रो ठूलो आयोजनामा यस्तो धक्कालाग्दा यो आयोजनाका योजना प्रमुखलाई केही गरिएन बरु उनकै तारतम्यमा लागतभन्दा सवा अर्व बढी हुनेगरी ठाडो ठेक्काको प्रस्ताव स्वीकार गरियो  ।  यो ठेकेदार यसरी काम छाडेर हिडनुमा यो आयोजनाका पूर्व प्रमुखको पनि हात रहेको पाइएको थियो तर उनलाई प्रधानमन्त्रीका प्राविधिक सल्लाहकार बनाएर सिंहदरवारमा भित्र्याइयो ।

यी केही पृष्ठभूमिले नै वताउँछन यो सवा अर्वको घोटाला पहिलेदेखि नै योजनावद्ध थियो । पछिल्लो समय त्यो योजनालाई प्रधानमन्त्रीले यसरी मोहर लगाइदिए । त्यसकारण यस्ता विवरणहरुनै यसका साक्षी हुनुपर्छ ।

तीन प्रतिशत काम ३५ प्रतिशत दाम !

यो आयोजनमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम जम्मा तीन प्रतिशत मात्र बाकि थियो । त्यसका लागि रकम चाहि ३५ प्रतिशत हुनेगरी व्यवस्था भयो । ७ अर्व हाराहारीको ठेक्कामा साढे पाँच अर्वको काम सम्पन भएको बील प्रस्तुत भएको थियो । ठेकेदार हिडेपछि बाँकी कामका लागि भन्दै आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्बाट दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गराएको आवस्थाबाट यस्तो चित्र आउँछ ।

सीएमसीले यो काम एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने अवस्थामा थियो । विवरणमा आए अनुसार सीएमसीले जारी गरेको अन्तिम बिलमा काम गर्न र भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको रकमको अंक सबैकुरा जोडेर एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको छ । त्यसले नै बाकी कामको रकमको अंक निर्धारण गर्ने आधार बनाएको हो ।

यो अंकमा ठाडो ठेक्काबाट गराउन लागेको काम नयाँ होइन । बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्नका लागि भनी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस भएको र सदर भएको विवरणमा नै उल्लेख छ । 

खानेपानी बोर्डले खानेपानी मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन सफल भएको प्रस्तावमा १० वटा प्याकेजका छुट्टाछुट्टै ठेक्का छन् । त्यसमध्ये आठवटा बिना प्रतिस्पर्धा र बाँकी दुई ठेक्का नाममामत्रको बोलपत्रबाट गराउने प्रस्ताव पारित भयो ।

यसबाट आयोजना प्रमुखले आफुले  चाहेको ठेकेदारलाई आफनो कोठामा बोलाएर सोझै ठेक्का दिन पाउने वन्दोवस्त गरिदियो । लागतभन्दा करिव सवाअर्व बढीमा  यसरी मौखिकरुपले काम  लगाउन मिल्ने बातावरण प्रधानमन्त्रीले बनाइ दिएका हुन मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराइदिएर जसलाई विज्ञहरु ठाडो ठेका भन्छन ।

३५ दिने सूचनाभन्दा ढिलो

३५ दिनको सूचना दिएर ठेक्का बोलाइएको भए पहिलेको ठेकेदारले बाँकी राखेको रकममा पनि घट्ने थियो भन्छन सरोकारवाला । अहिले गर्नु पर्ने काम धेरै जोखिमवाला होइनन् जसले लागत घटाउँछ । एक प्रकारले यो लिपापोतीको काममात्र हो । तर विशेष परिस्थिति देखाएर छोटो समयको सूचनापनि दिन आवश्यक नठानिएको अवस्थामा ठेक्का दिइएको काम सुरु नभएको दिन पनि ४० भन्दा बढी भैसकेकोछ । गएको जेठ ६ मा यस्तो निर्णय भएको थियो । त्यसैदिन ३५ दिने सूचना निकालिएको भए असार १५ मै बोलकवोल  अन्तर्गतका ठेकेदार आइसकेका हुने थिए ।  तर असारको २२ सम्म  ठाडै ठेक्का दिइएकाबाट पनि काम थालिएको छैन ।

भ्रष्टाचारको ठूलो ट्र्याक

पछिल्ला दिन यो  खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेको ठेकेदारलाई तीन प्रतिशतमात्र काम बाँकी रहेको अवस्थामा किन भगाइयो भन्ने प्रश्नको एउटा उत्तर हुन्छ अहिलेको डेढ अर्वको काम अढाइ अर्वमा त्यो पनि सोझै दिएको घटना । त्यसबेला अरु निहूँ नखोजेर सुरसुरु काम लगाइएको भए र सो अनुसार भुक्तानी दिइएको थियो भने आयोजनाको पहिलो प्याकेज पूर्ण हुने रहेछ भन्ने त अव पुष्टी नै भयो ।

अर्को, यस्तो ठेक्काका प्याकेज अघि बढाइँदा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरियो ।

ठेकेदारलाई बिना प्रतिस्पर्धा सेटिङका भरमा ठेक्का दिलाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुको मूख्य कारण हो— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन हुन नदिनु । भ्रष्टाचारको यो एउटा डरलाग्दो ट्र्याक नैहो । मेलम्चीमा यो पटक जे गरियो त्यो रोग वा भनौं तरिका मुलुकका अन्य ठूला ठेक्कामा हाबी भयो भने के होला भन्ने प्रश्न सामान्य होइन । त्यसले आर्थिक अराजकता मात्र निम्त्याउँदैन, दण्डहीनता र चरम विंशृखलताले पराकाष्ठा नाघ्ने हुन्छ । यता विषयवस्तुको गहिराइमा नपुगी विशेष परिस्थिति भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट फाइल सदर गराइदिनु आफैमा बेइमानी र भ्रष्टाचार नै हो । डेढ अर्वको काममा अढाइ अर्वसम्म खर्च वेहोर्न तयार हुनु चानचुने कुरा होइन । जव मन्त्रिपरिषदलेनै यस्तो जघन्य प्रकारको आर्थिक अपराध  गर्छ भने अन्यत्र के होला अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थिति ठेक्का दिनु पर्दा छोटो समयमा नगरेमा त्यसबाट ठूलो हानिनोक्सानी हुने अवस्था उत्पन्न भएमा मात्र आकर्षित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना प्रमुखले आफूभन्दा एक तह माथि लगेर निर्णय गराउन सक्छ । मेलम्चीको सन्दर्भमा आयोजना प्रमुखभन्दा एक तहमाथि सचिवबाट निर्णय गराइएन । सचिव अध्यक्ष हुने बोर्डबाट पनि गराइएन ।

त्यसभन्दा तीनतहमाथिको निकाय मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याइयो र मन्त्रिपरिषदले पनि खुसुक्क पारित गरिदियो । यसले यो काममा नियतनै खराव देखाउँछ । मन्त्रिपरिषदभन्दा तलका निकायले गरेका निर्णयमा आख्तियारले छानविन गर्न पाउछ । स्पष्टै छ यसमा अख्तियार छल्न खोजियो । यही आयोजनामा प्रधानमन्त्रीलाई सचिवले ढाँटेको र भ्रममा राखेको तथ्य स्वयं उनले योजना आयोगको बैठकमा स्वीकार गरेका  थिए  । यति हुँदा पनि त्यसरी भ्रमित तुल्याउन र ढँटुवा सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरेको पाइएन । यी विवरणलेनै वताउँछन अहिलेको यो रकमकलमको यस्तो ठेक्काबारे प्रधानमन्त्रीको विशेष रुची रहेको हुनुपर्छ ।

दोषीलाई पुरष्कार

मेलम्ची २०७४ चैतमै सुरुङ छेडिएको अवस्थाको थियो । ठेकेदारसंग अतिरिक्त असूली गर्न नखोजिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । सुरुङको करिब एक किलोमिटर फाइनल फिनिसिङ र एक किमि जति ‘इन्भर्ट लाइनिङ’ (भुँइ ढलान) बाँकी थियो । यसबाहेक सुरुङमा तीन वटा हावा पास गर्ने प्वाल खोप्नु र सुरुङका तीन वटा अडिटमार्ग टाल्न बाँकी रहेको अर्थात ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि ठेकेदार ठेक्का रद्द गरेर गयो । ठेकेदार यसरी फर्कनुमा पदाधिकारीको हात रहेको मानिएको छ । कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दैन, जानीजानी उसले गरेको त्रुटिका कारणले राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याइन्छ भने त्यस्ता पदाधिकारी उपर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । तर मेलम्चीमा कार्वाही त भएन बरु उल्टो पुरष्कृत गरियो ।

भगाउने योजनाको तारतम्य

मेलम्चीको यो मुद्धामा विवाद समाधान समिति (डिआरवी) ले कात्तिक ९ गते नै तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची प्रमुख सूर्यराज कँडेललाई पत्र लेखी आगामी पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदार सिएमसीले डिआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि बिल दियो । सचिव ठाकुर र कँडेल त्यसबेला चुप लागेर बसे । ठेकेदारले कात्तिक ३० गते स्मरणार्थ पुनः पत्र पठायो । त्यसमा पनि मन्त्रालयले केही कारबाही गरेन । सिएमसीले मंसिर १८ गते डिआरबीले आदेश गरेको मिति (पुस १) सम्म भुक्तानी नदिए ठेक्का रद्द गरी काम रोक्न आफू बाध्य हुने अर्को पत्र लेख्यो । मन्त्रालयमा त्यसमा पनि वास्ता गरेन ।

यी सबैपछि ठेकेदारले ‘मेलम्ची बोर्डले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेकाले सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान अनुसार पुस २ गते ठेक्का रद्द गरिएको’ पत्र लेख्यो । ठेक्का रद्द भएको पत्र लेखी सोही रात ११ बजे इटालियन ठेकेदारका कर्मचारीहरू क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कने तयारीमा थिए । यता ठेकेदारले सम्झौता रद्द गरेको थाहा पाएपछि सचिव ठाकुर, आयोजना प्रमुख कँडेल, खानेपानी मन्त्री बिना मगरकी सहयोगी विजय भट्ट ३० जना प्रहरीको फौज लिएर ठेकेदारका कर्मचारी बसेको ठमेलस्थित होटलमा पुगे । भट्टले सबै विदेशीको राहदानी खोसे । ठाकुरले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए । मध्यरातमा ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने र राहदानी खोस्ने अधिकार सचिव  लगायतमा थियो थिएन भन्ने पनि हेरिएन ।

क्षति कति कति

भुक्तानी रोकेर ठेकेदारलाई ठेक्का रद्द गर्न बाटो खुलाइयो जसका कारण  क्षतिपूर्ति भुक्तानी नदिएको भन्दै ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदारको हात माथि पर्न गयो । पूर्व न्यायाधीश अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दामा गएमा नेपाललाई असर पर्न पनि सक्छ । भुक्तानी नपाएमा ठेक्का रद्द गरिदिने भनी ठेकेदारले नै सूचना दिएको थियो । भुक्तानी नपाए ठेक्का रद्द गरिदिने ठेकेदारको लिखित सूचना र ताकेतापत्र पछि पनि भुक्तानी दिइएन । नदिनु पर्नाका कारण के थिए त ? कुनै कानुनी आधारमा भुक्तानी नदिइएको भन्ने कतै खुलाउन सकेको पाइँदैन । ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भए मेलम्ची लगभग आइसक्ने थियो ।

यसका प्रमुख दोषी सबै अहिले पनि पदमा नै छन । सचिव ठाकुर सचिव नै छन । उनको सरुवा मात्र भएको हो ।  कार्यकारी निर्देशक कँडेल त यण्तिबेला पनि आयोजना प्रमुखमै  छन । यता उनकै कारणले सरकारले भनेको मिति (माघ २७, २०७५) भित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन सकेन ।  यसको दोष लिने चाहिँ कोही भएन । सचिवले भुक्तानी दिन चासो देखाएनन , अन्ततः ठेकेदारले काम छाड्यो । सचिवको ठेक्का तोड्न लगाउने कार्यलाई खानेपानी मन्त्री र समग्रमा सरकारको साथ रहेको देखिन आउँछ । क्षतिपूर्तिको भुक्तानी रोक्नु मेलम्चीका जिम्मेवार पदाधिकारीका गल्ती थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा जब विवाद उत्पन्न हुन्छ, तब आर्बिट्रेसन नै ठूलो लेनदेन र चलखेल गर्ने थलो बन्ने गर्छ । भेरिएसनमा पाउनुपर्ने लागतभन्दा दुई–तीन दोब्बर माग गर्ने अनि सरकारसित लिएर आपसी सहमति गराउनेहरूलाई ठेकेदारले भागबण्डा पुर्‍याउँछ । यस्तो बेला क्षतिकति हुने हो अनुमानभन्दा बाहिर नै हुनसक्तछ ।

पूर्वन्यायाधीशका टिपोट

विशेष अदालतका  पूर्व प्रमुख न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की टिपोटलेपनि धेरै कुरा वताउँछन् । मेलम्चीका बारे पछिल्लो ३६ करोड क्षतिपूर्तिमा पनि कमिशन माग गरेका भन्ने धेरै तिरबाट जानकारी आइरहेका  थिए ।

पहिले मिलेमतोमा भेरिएसन, क्षतिपूर्तिबापत अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानीमा ठेकेदार सहमति नै रहेका थिए । अहिलेको विवादमा मात्र खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव ठाकुर र मेलम्ची आयोजना प्रमुख कँडेलको नामै लिएर पछिल्लो पटक कमिसन मागेको कुरा ठेकेदार आफैले वताउँदै आएको थियो । कार्कीका अनुसार ‘द काठमाडौं पोस्ट’ का पत्रकारले (७ चैत २०७५) कमिसन मागेको बारे सोधनी हुँदा खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव ठाकुरले आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले ‘हुन सक्छ, आफूले होइन’ भनी इन्कार गर्नुभएछ । भुक्तानी दिँदा लाग्ने कर कटाउने बारेमा ठेकेदारसँग वार्ता गर्नै पर्दैन । कर कटाएर भुक्तानी दिएको भए त ऊ कम रकम पाएकोमा कानुनी उपचारको बाटो गइहाल्थ्यो नै । ओभरहेड खर्च कटाउन ठेकेदारसँग सोध्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन तर सोधनी भयो अर्थात कोडभाषमा कमिशनको कुरा ।

प्रधानमन्त्री ओलीका  पूर्वाधार विज्ञ मेलम्चीका पूर्वप्रमुख घनश्याम भट्टराईले मेलम्चीको ठेकेदार सिएमसीलाई ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिलाएका थिए । त्यो भुक्तानी ठेकेदारले नगरेको कामबापत पाएको थियो । त्यही रकमलाई पछि ठेकेदारले भागशान्ति गरेको थियो । त्यो रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ । सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको ५४औं प्रतिवेदनको पृष्ठ ७१-७२ मा उल्लेख छ । मेलम्ची गुह्य बुझेका कारणले अहिले पनि ठेकेदारलाई बिच्क्याएर ठेक्का रद्द गर्न दुरुत्साहन दिइयो भनिन्छ । त्यसपछि अहिलेको यो प्रकारको मन्त्रिपरिषदको निणयमा पनि उनको हात रहेको भन्ने भनाइ बाहिर आइरहेका छन् ।

नयाँ