कालिकोट। कालिकोट जिल्लाका आर्थिक समिति अन्र्तगतका ५ वटा सरकारी कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ। जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समिति, कृषि बिकास बैक, सिचाई डिभिजन कार्यालयको एक साथ जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयको सभाहलमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो। सुचनाको हक सम्वन्धि ऐन ०६४ र नियमावली ०६५ ले निर्देसित गरे अनुसार हरेक सार्वजनिक निकायले वर्षमा कम्तिमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने भए पनि कालिकोटमा भने सरकारी कार्यालयले यो वर्षको दोस्रो चौमासिक देखि मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने परिपार्टी बसेको छ। यस अघि जिल्ला बिकास समितिले जिल्लाको सुचना अधिकार संन्जालसंगको समन्वयमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो।
दोस्रो पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरेका कार्यालयहरुको सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रसंग नमिलेको भन्दै सहभागिले कडा आलोचना गरेका छन। २५ देखि ३० जना सम्मको क्षमता रहेको जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयको सभाहलको भित्तामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको ब्यानर राखेर सार्वजनिक सुनुवाई गरिएकोप्रति नागरिक समाज र त्यहाँ सहभागि राजनीतिक दलका नेताहरुले कडा आलोचना गरका हुन। उनिहरुले सुचनाको हक सम्वन्धि ऐनले ब्यवस्था गरे अनुसार सार्वजनिक स्थलमा स्वयम सेवाग्राहीको सहभागितामा गर्नु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाई जिल्लाका सरोकारवाला बिच गरिएको र त्यसैमा पनि सहभागि ४० जना मध्ये २० जना सम्बन्धित कार्यालयकै कर्मचारिको सहभागिता थियो भने ५ जना पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो। अन्य १५ जनामा राजनितिक दलका जिल्ला स्तरका नेताहरु रहेका थिए त्यसैमा ब्यानर राखेर गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईको कुनै औचित्य नहुने र अबका दिन देखि यसलाई सुधार गर्दै लैजानु पर्ने स्थानिय सरकारको जवाफदेहिता अभिबद्धि परियोजना समन्वय सहयोग इकाई कालिकोटका संयोजक कृष्ण शाहीले बताए।
कार्यक्रममा धारणा राख्ने सरोकारवाला एबं कार्यक्रमको सहजिकरणको जिम्मा पाउनु भएका कृष्णराज धमालालाई पनि भित्तामा राखिएको ब्यानरमा भएको सार्वजनिक सुनुवाई ठिक लागेको थिएन भने अन्य राजनितिक दलका तर्फबाट बोल्ने नेपाली कांग्रेसका नेता दमन बहादुर शाही, राप्रपाका सत्य बहादुर शाही, एकिकृत माओबादीका दिनेश चदारा, एमालका जिल्ला सदस्य धिर बहादुर शाही लगाएतकाले पनि सार्वजनिक सुनुवाईको कुनै अर्थ नरहेको बताएका थिए। यद्यपि शुसासनका लागि पहल गरेकोमा ति कार्यालयहरुलाई धन्यबाद दिएका छन्।
