arrow

आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै सुखद् बनेन सरकारलाई, नयाँ नीति बिरुद्ध चौतर्फी विरोध 

logo
प्रकाशित २०७६ साउन १ बुधबार
yubharaj-khatiwoda.JPG

काठमाडौैं । साउन १ अर्थात् बुधबार आर्थिक वर्षको पहिलो दिन । नेपाली मान्यता अनुसार वर्षको पहिलो दिन आर्थिक गतिबिधिहरुमा केही सुधारका संकेत देखिएको भए वर्षभरी नै सुखद् समाचारहरु सुन्न पाईन्थ्यो होला । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै सोचेजस्तो सकारात्मक आर्थिक गतिबिधिहरु देख्न सकिएन । आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै विभिन्न व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको सुरुवात गरेपछि सरकारको आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै अर्थतन्त्रले भने झमेला बेहोर्नु परेको हो । 

नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु अनुसार साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पारेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित महासंघले जेठ २२ मा राजधानीमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । साउन १ अघिका लागि महासंघले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघिका आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार व्यवसायीले इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने, कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन् । साथै निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राख्ने काम गरिसकेको छ । त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण र्‍याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरण सहित प्रदर्शन गर्ने काम पनि महासंघले गरिसकेको छ । जेठ १४ महास‌ंघले टेण्डर बहिष्कारको आन्दोलन समेत गर्दै आएको छ । त्यही अनुसार उनीहरुले निर्माण कार्य ठप्प पारेका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरुले प्यान लागू गराएको प्रति पनि विरोध गरेका छन् । 

अर्कोतर्फ ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली ९भिसिटिएस०’ आजदेखि लागू भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एक कार्यक्रममा भिसिटिएसको शुभारम्भ गरे । भिसिटिएस वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट गरेर मात्र मालसामान ओसार–प्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । 

व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु आयात÷निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार एजेण्ट, ढुवानी कम्पनी र वितरक तथा थोक बिक्रेताले थोक स्तरमा बिक्री गर्दा यस प्रणालीमा प्रवेश गरेर ढुवानी गर्नुपर्छ । राजश्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ को व्यवस्थाअनुसार गत असार २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि यो प्रणाली लागू गरिएको हो । यो प्रणाली प्रविष्ट गर्दा प्रयोगकर्ताले आफैँले युजर आइडी र पासवर्ड बनाउन सक्छन् ।

विभागको वेबसाइटमा लगइन गरी प्राप्त निर्देशानुसार मालवस्तु र ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट गरिन्छ । मालसामान गन्तव्यमा पुगेपछि चालक र प्रयोगकर्ताले पुगेको जनाउ दिन सक्छन्। भिसिटिएसको शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भिसिटिएस व्यवसायलाई औपचारिक, वैध र पारदर्शी बनाउने कडी भएको बताए । उनले भने, “भिसिटिएस विधिमा आउने व्यावहारिक कठिनाइ हामी पनि बुझ्छौँ, अपारदर्शी अनौपचारिक व्यवसायबाट हामी पारदर्शी व्यवसायतर्फ रुपान्तरित हुने क्रममा छौँ । यो क्रममा हामी प्रविधिको प्रयोगले व्यवसायीसँग ‘फेसलेस’ विधिबाट ‘इन्टरफेस’ गर्न खोजिरहेका छौँ ।”

सरकारले सुरु गरेको यो काम सुशासन कायम राख्नको लागि राम्रो कुरा भएपनि ढुवानी सेवा सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर ढुवानीकर्ताहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुको माग कत्तिको जायज होला त्यो बहसको विषय हो । उनीहरुले भने तयारी विना नै यो व्यवस्था लागू भएको भनेर विरोध गरिरहेका छन् । ढुवानीहरुको विरोधले बुधबार  सिमेन्ट, रड, खाद्यान्नलगायत कुनै पनि मालसामान बुधबार गोदामबाट उठ्न सकेन । अन्तिममा कुराकानी मिलेपछि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरुले भने अहिले ढुवानी सुरु गरेका छन्। 

यसबाहेक आँटामा लगाएको भ्याट, इन्टरनेटमा गरिएको मूल्य बृद्धि आदिले पनि सरकारविरुद्ध उपभोक्ताहरु समेत आक्रोशित छन् । अहिले सरकारले भारतबाट आयात हुने आँटालाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि भ्याट लगाउने नीति ल्याएको भन्दै विरोध चलिरहेको छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ