काठमाडौं। नेपालको डरलाग्दो परआश्रित अवस्थालाई चित्रण गर्दै व्यापार घाटाले बजेटको आकार नाघेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड व्यापार घाटाको स्थिति देखाएको छ।

जबकी सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संशोधित बजेटको आकार ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको मात्रै छ। जुन व्यापार घाटा बजेटभन्दा १२ अर्ब रुपैयाँले बढी हुँदै इतिहास रचेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघार महिनामा व्यापार घाटा १७.२ प्रतिशतले विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। मुलुकको कूल आयातभन्दा निर्यात धेरै भयो भने त्यो व्यापार नाफामा गएको मानिन्छ भने निर्यात भन्दा आयात धेरै भएको खण्डमा त्यसलाई व्यापार घाटा मान्ने गरिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले शोधनान्तर घाटा पनि ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ। शोधनान्तर स्थिति भनेको मुलुकको आम्दानी र खर्चको स्थिति हो। राज्यको आम्दानी बढेमा शोधनान्तर धनात्मक हुन्छ भने खर्च आम्दानीभन्दा धेरै भएमा शोधनान्तर घाटामा गएको मानिन्छ। त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा चालु खाता घाटा बढेर २ खर्ब ४८ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २ खर्ब १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

चालू खाता घाटा व्यापारको अवशेष (बस्तु तथा सेवाहरुको आयातलाई घटाएपछिको निर्यात), लाभांश तथा ब्याजबाट प्राप्त आय र विदेशी सहायताको कुलयोगबाट निकालिन्छ। नेपालको यो खाता पनि अहिले घाटामा छ। 

अर्को तर्फ कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७५ असार मसान्तमा रु.११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा २०७६ जेठ मसान्तसम्म रु.१० खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड पुगेको छ। उक्त संचितिले ७.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। यो सूचकले नेपालको सबै आर्थिक गतिविधिहरुलाई सामान्य रुपमा सञ्चालन गर्दा ७.७ महिनामा जति खर्च आवश्यक पर्दछ त्यति रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको कुरालाई उल्लेख गर्दछ। नेपाल जस्ता मुलुकहरुको सञ्चित कोषमा कम्तिमा पनि ६ महिनाको लागि धान्न पुग्ने विनिमय सञ्चिति आवश्यक पर्ने सामान्य मान्यता छ।  

माथि उल्लेखित सूचकहरुलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकले लिएको आर्थिक विकास र समग्र विकासको लागि सोचेजस्तो प्रगति भएको देखिँदैन। जानकारहरुका अनुसार यो व्यापार घाटा, चालू बचत खाताको घाटा, शोधनान्तर घाटा अहिलेको भन्दा बढी हुनुपर्ने र विदेशी मूल्य सञ्चितिको स्थिति ६ महिनासम्मलाई धान्न पुग्ने मात्रै हुनुपर्ने हो। तर, अहिले देखिएको यो स्थितिले मुलुकमा सोचेजस्तो विकासका कामहरु नभएको देख्न सकिन्छ। 

मुलुकको वित्तीय अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र चालू खाता घाटालाई दुई किसिमले विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सामान्य बुझाई अनुसार यी ३ सूचकहरु नकारात्मक हुनु अर्थतन्त्र संकटोन्मूख रहेको संकेत हो। तर, मुलुकको विकासको क्रममा यी सूचकहरु नकारात्मक हुनुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत पनि दिने गर्दछ। तर, त्यसको लागि भईरहेका खर्चहरु चाहिने आवश्यक ठाउँमा भएका छन् या अनावश्यक ठाउँमा भएका छन् ? भन्ने विषयले महत्व राख्ने गर्दछ। 

अनुसन्धान विभागका प्रमुख समेत बनेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आवश्यक ठाउँमा खर्च गरिरहेको अवस्थामा व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र चालू खाता घाटाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत दिने भएपनि सरकारले अनावश्यक ठाउँमा खर्च गरेर वा सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नसक्दै पनि यस्तो स्थिति आउनु भने डरलाग्दो रहेको बताउँछन्। सहि ठाउँमा खर्च गरेको अवस्थामा विकासको दृष्टिले हेर्दा मुलुकको आर्थिक विकासको लागि माथि उल्लेखित सबै सूचकहरु नकारात्मक हुनुपनि चिन्ताजनक नभएको थापाको बुझाई छ।

तर, अहिले बढेको व्यापार घाटा लगायतका सूचकहरु मुलुक पुनर्निमाणको क्रममा बढिरहेका छन् या अनुत्पादक वस्तुहरुको आयातमा मात्रै पैसा खर्च भईरहेको छ ? यसलाई पनि निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको आर्थिक विकाससँग जोडेर यी सूचकहरुको विश्लेषण गर्ने क्रममा केही आयामहरु आउने गर्दछन्। थापा यी सूचकहरुलाई विश्लेषण गर्ने मूलभूत ३ वटा आयामहरु रहेको बताउँछन्। 

पहिलो हो देश विकासको लागि यी सूचकहरु अझै धेरै नकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने। कुनैपनि मुलुक पुनर्निर्माणको क्रममा छ भने त्यो मुलुकमा धेरै कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्रीहरु आयात हुने गर्दछन्। केही महिनाअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मुलुक पुनर्निर्माणको क्रममा रहेकोले व्यापारघाटा लगायतका सूचकहरु बढेको बताएका थिए। उनले भनेजस्तै देश निर्माणको क्रममा यस्ता सूचकहरु नकारात्मक हुनु स्वभाविक हो भन्ने विश्लेषण पहिलो आयाममा पर्दछ।

के मुलुक निर्माणको लागि नै सामानहरु आयात भईरहेका छन् त ? भनेर निगरानी गर्ने काम दोस्रो आयामले गर्दछ। जस अन्तर्गत् मुलुकको विकासको लागि नै सामानहरु आयात हुँदैछन् या त विलासी बस्तुहरुको प्रयोगमा नै मुलुकको व्यापार बढिरहेको छ ? भन्ने विषय खोजी गरिन्छ। जस अन्तर्गत् मुलुक एकात्मक शासन पद्धतिबाट प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा जाँदा खर्च बढेको र त्यसैको सुरुवातको लागि सामान आयात बढेको पनि हो कि ? भनेर सरकारी खर्चको यथार्थ परीक्षण गर्ने गरिन्छ। 

खर्च सम्बन्धी यी दुई आयामहरु भन्दा भिन्न तेस्रो काममा धेरै खर्च भएर यस्ता सूचकहरु नकारात्मक हुनु भनेको मुलुकका लागि निकै डरलाग्दो विषय हो। जसमा सरकारले यथोचित खर्च गर्न नसक्दा त्यसको लाभ निजी क्षेत्रले उठाउँछन्। राज्यले खर्च गर्न नसकेपछि आम्दानीको लागि राज्यले त्यही अनुत्पादक बस्तुहरुको आयातमा लगाउने भन्सारलाई नै आफ्नो आम्दानीको मूल स्रोत मान्न थाल्छ।

जसले तत्कालको लागि खर्च त चल्नसक्छ यसले दीर्घकालमा राज्यलाई ठूलै नोक्सानी गराउने देखिन्छ। सरकारले ठाउँ खाली गर्दा निजी क्षेत्रले उठाएको फाईदा नै मुलुकको लागि दीर्घकालीन समस्याको विषय हो। जुन अहिले देखिएको छ। 

अहिलेको स्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै पुनर्निर्माणको स्थिति हो या त सरकारले ठाउँ खाली गर्दा निजी क्षेत्रले उठाएको फाईदाका कारण भएको हो ? यो विषयलाई सरकारले नै देखाएको तथ्यांकले पनि बोल्ने गर्दछ। सरकारी तथ्यांक अनुसार १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जम्मा ७३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उल्लेख छ। जसमध्ये अधिकांशको प्रगति न्यून रहेको समाचारहरु सधैं आउने गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा २४ प्रतिशत कम विकास खर्च भएको छ।

सो आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको कूल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमा ७६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गर्नसकेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ। असार मसान्तको मध्यरातसम्म जम्मा २ खर्ब ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्रै सरकारले खर्च गर्न सक्यो। सरकारले विनियोजित चालू खर्चमा पनि ८४.५६ प्रतिशतले हुन आउने ७ खर्ब १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो।

यसरी सरकारले गर्ने खर्चमा देखिएको न्यूनता र सरकारको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको निराशाजनक तथ्यांकले पनि यो डरलाग्दो व्यापार घाटाको स्थिति मुलुक निर्माणको लागि नभई माथि उल्लेख गरिए जस्तै सरकारी कमजोरीमा निजी क्षेत्रले लाभ उठाउँदा देखिएको समस्या हो भन्न सक्ने आधार देखिन्छ। जनताले अपेक्षा गरेका चाहानाहरु त्यसै अलपत्र परेको यो अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीको कारण व्यापारघाटाले बजेटको आकार नाघ्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिनु जस्तै भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।