काठमाडौँ। शिक्षा मन्त्रालयले यसै वर्षको प्रवेशिका परीक्षाबाट लागू हुने अक्षराङ्कन पद्धतिबारे उत्पन्न अन्योल चिर्न ‘विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२’ जारी गरेको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय तह र शिक्षक तथा अभिभावकसम्मको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट गत २०७२ मङ्सिर २३ मा स्वीकृत भई यही चैत ६ मा पहिलो संशोधन भई आइतबार शिक्षामन्त्री स्तरको निर्णयबाट सो कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । यस वर्षको एसएलसी परीक्षा यही चैत १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ ।
अक्षराङ्कन पद्धतिबारे अवधारणागत एकरूपता, कार्यान्वयनमा सहजता र स्पष्टता प्रदान गर्न शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को (ङ) र (च) अनुसार मन्त्रालयले सो कार्यविधि लागू गरेको हो । विद्यार्थीले पाउने प्रमाणपत्र तथा ग्रेड सिटमा उत्तीर्ण÷अनुत्तीर्णको उल्लेख नभई सोको सट्टा विषयगत ग्रेड दिइने र समग्रमा स्तरीकृत अङ्क दिइने यो नयाँ प्रक्रिया हो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक गेहनाथ गौतमका अनुसार विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको राय, सुझाव तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै परिषद्ले सो पद्धति लागू गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो । यसबारे यसअघि विभिन्न अभिमुखीकरण सम्पन्न भइसकेको छ।
‘अक्षराङ्कन’ (लेटर ग्रेडिङ) भन्नाले तोकिएको सक्षमताको मूल्याङ्कनपश्चात् विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गरिने प्रस्तुति मानिन्छ।
ग्रेड निर्धारण तालिकाः
सि.नं. प्राप्ताङ्कको वर्गान्तर (प्रतिशतमा) ग्रेड व्याख्या स्तरीकृत अङ्क
(ग्रेड प्वाइन्ट)
१ ९० र सोभन्दा माथि ‘ए’+अति उत्तम ४.०
२ ८० र सोभन्दा माथि ९० भन्दा कम ‘ए’ उत्तम ३.६
३ ७० र सोभन्दा माथि ८० भन्दा कम ‘बी’+धेरै राम्रो ३.२
४ ६० र सोभन्दा माथि ७० भन्दा कम ‘बी’ राम्रो २.८
५ ५० र सोभन्दा माथि ६० भन्दा कम ‘सी’+सन्तोषजनक २.४
६ ४० र सोभन्दा माथि ५० भन्दा कम ‘सी’ स्वीकार्य २.०
७ ३० र सोभन्दा माथि ४० भन्दा कम ‘डी’+आंशिक स्वीकार्य १.६
८ २० र सोभन्दा माथि ३० भन्दा कम ‘डी’ अपर्याप्त १.२
९ २० भन्दा कम ‘इ’ धेरै अपर्याप्त ०.८
(स्रोतः पाठ्यक्रम विकास केन्द्र)
विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमतालाई यथारूपमा प्रमाणीकरण र सिकाइ उपलब्धिको अङ्कन गर्दा देखिने अङ्कगत स्तरलाई नौ वटा अक्षरगत स्तरमा सूचित गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्ने कार्यविधिको लक्ष्य छ । यसले विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणमा सान्दर्भिकता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र विश्वसनीयता कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ । विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकका सबैजसो तहमा यो पद्धति लागू भइसकेको छ । नेपालमा पनि ‘ए लेभल’मा यो प्रणाली लागू हुँदै आएको थियो ।
शिक्षाविद् डा कमलकृष्ण जोशीले नयाँ प्रणालीले अन्य मुलुकमा लागू गरिएकोभन्दा खासै भिन्नता नभएको बताउँदै यसबारे बुझ्न र बुझाउन केही समय लाग्ने औँल्याए। यस्तो विधिको एकरुपताका लागि उच्च शिक्षामा पनि सोही प्रणाली ल्याउनुपर्ने उनले प्रतिक्रिया दिए।
अर्का शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले कतिपय मुलुकमा फरक फरक ग्रेडिङ दिएको पाइने बताउँदै नेपालमा लागू भएको प्रणालीमा अक्षर र अङ्क बीचको औसत परिणाम सूचक पनि दिइनुपर्ने बताए। उहाँले यो प्रणालीसँग निश्चित प्रतिशत वा ग्रेडभन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा पढ्ने पाउने÷नपाउने स्पष्ट भई नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
एक शैक्षिकसत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्ने र १९२ दिन पठनपाठन सञ्चालन हुनेछ यसअघिकै व्यवस्था र प्रतिविषय १७० पाठ्यभार वा १२८ घन्टा सिकाइ क्रियाकलापका आधारमा यसमा मापन गरिनेछ।
‘प्रत्येक विषयको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण र संपरीक्षण अङ्कमा गरिनेछ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सो अङ्क (सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भएमा सोको कुल अङ्क) लाई तोकिएको अक्षर ग्रेड प्रदान गर्ने छ’, कार्यविधिमा भनिएको छ ।
डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुनै दुई विषय माथिल्लो ग्रेड प्राप्तिका लागि पुनः मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको निर्णयबमोजिम हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन्। यसअघि यसलाई विगतमा पूरक (मौका) परीक्षा भनिन्थ्यो तर मौका परीक्षामा दुई विषयमा अनुत्तीर्ण भएकाले मात्र भाग लिने गरेकामा यस प्रणालीमा जुनसुकै विषयमा प्राप्ताङ्क बढाउन पाइनेछ।
दुई विषयभन्दा बढी विषयमा डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले आफूले चाहेका विषयमा पुनः मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा आगामी मूल परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। यसरी मूल्याङ्कन गराउँदा प्राप्त ग्रेड समावेश गरी प्रमाणपत्र तथा लब्धाङ्कपत्र दिइनेछ। अन्य तह तथा कक्षामा क्रमशः अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
