अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष खर्चको भिन्नता । यो वर्ष पहिलो पटक चेक काट्ने कार्यालय र चेकसाटने बैंकलाई चौविसै घण्टा खुला राख्नू भन्ने निर्देशन दिइयो । यस्तो पहिले हुँदैन थियो । त्यसपछि रकमान्तर गरेको रकम समेत सखाप पार्ने गरी यस प्रकारले एकैदिन अर्वौं अर्वको भुक्तानी भएको रकमको अंक धेरै नै अस्वाभाविक लाग्ने देखिए पछि अर्थमन्त्रालयले  यस्तो विवरण देखाउने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका) को साइट नै कव्जामा लिएर वन्द गरिदियो जो यो बेलासम्म पनि खुलेको छैन ।

पत्याउने नसक्ने गरी खर्चको थुप्रो लागेपछि त्यसलाई सार्वजनिक हुन नदिन सरकारी खाता हेर्ने महालेखाको सिस्टम अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो । एकातिर एकै दिनमा यस्तो ठूलो अंकको रकम शंकास्पद रुपले भुक्तानी भएको देखिनु र अर्को तिर बीचमा शंसोधन गरिएको अर्थात घटाइएको राजस्व संकलन  पनि अपेक्षित रुपमा हुन नसकेपछि अर्थमन्त्रालयले तथ्यांक नै लुकाउने बाटो रोजेको बुझाइछ सबैतिर ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ भरी नै दैनिक रूपमा विनियोजित बजेटको खर्च र राजस्व संकलनको हिसाब सार्वजनिक गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लाग्दा ३० असारमा एक्कासि मलेनिकाको वेबसाइटलाइ अर्थमन्त्रालयले ह्याक गरिदियो । यतिबेलासम्म नै त्यो खुलेको छैन ।

कारण थियो असार मसान्त आउँदै जाँदा अर्वौं-अर्वको भुक्तानी भैरहनु जो शंकाश्पद थिए । यो खर्चका बारे कतिपयले त संसदीय छानविनकै माँग गरे । धेरैको बुझाइमा यस्तो भुक्तानी कागजी कामका आधारमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नै लेनदेनका आधारमा भएका थिए । एकै दिन एक–आधा खर्वको काम गरेको भनी दिइएको भुक्तानी वास्तवमा नै पत्याइ नसक्नु नै थियो । उता जति नजिक असार मसान्त आउँदैछ यता रातविहान गरेर चेक काट्ने काम र त्यसको अंक बढिनै रहेको, अखवारमा त्यसका विवरण आइरहेका र त्यो घण्टाघण्टामै प्रकट हुन थालेपछि अर्थले त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने निकाय मलेनिकाको  वेबसाइट ‘दैनिक तुलनात्मक बजेटरी विश्लेषण’ को लिंकमा रहने गरेको तथ्यांकलाई मलेनिकाले समेत प्राप्त गर्न नसक्ने गरी ह्याक गरिदियो । मलेनिकाले समेत नपाएको विवरण पत्रकारले पाउने कुरै भएन । यो असार अन्तिम दुइ दिनका कुरा हुन् ।  

यस अघिसम्म दैनिक र कतिपय अवसरमा त घण्टाघण्टाकै विवरण संकलन गरिरहेका पत्रकारलाई भुक्तानीको विवरण लुकाइएको यो घट्नाले खुलदुली मच्चायो । पत्रकार यो कार्यालयमा जान र प्रवक्तालाई भेट्न थाले । लिंक खुलेको थियो भने यहाँ आउनै पर्दैन थियो । त्यस दिनभरी प्रवक्ताको एउटै भनइ आइरह्यो – सूचना प्रविधि शाखामा गएर बुझ्नु र जानकारी प्राप्त भए लानोस  । तर, शाखाका इन्जिनियरले प्रणालीमा समस्या आएकाले विवरण दिन नसकिने वाध्यता व्यक्त गरिरहेका थिए । पछि  अधिकारीहरूले नै संस्थाले अद्यावधिक गर्दै आएको प्रणाली (वेबसाइट) नै अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिए । मलेनिकाका प्रवक्ता मार्फत नै यो विवरण यसरी आयो –‘अहिले मलेनिकाको कसैले पनि बजेट खर्च र राजस्व संकलनको विवरणमा पहुँच राख्न सक्दैन, अब तपाईंले खोजेको विवरण यहाँबाट हुँदैन, अर्थ मन्त्रालय गएर लिनुस ।’ यो बेलासम्म मलेनिकाका अधिकारीहरुले बुझिसकेका थिए –आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न तथा राजस्व संकलनको विवरण तोडमोड गर्न यस्तो गरिएको भन्ने । यो कार्यालयकै केहीले त भने नै ‘खर्चको विवरण तोडमोड गर्न सकिँदैन, तर सरकारले राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि तोडमोड गर्न यो सबै काम गरिएको हुनुपर्छ ।’

विवरणमा आए अनुसार अर्थमन्त्रालयबाट नै यस्तो ह्याक गरिएपछि महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले नै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेलाई फोन गरेर बजेट खर्च र राजस्व संकलनको विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, घिमिरेले अहिले विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनेर जवाफ फर्काए ।

किन यसो गरियो ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयस्रोतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा राजकीय ढुकुटीबाट रकम निकासाको रेकर्ड असारको २९ गतेको एक दिनमामात्रै ३० अर्बको चेक काटिएको थियो । काम भइसकेर निकासा दिन बाँकी रहेको भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिन अर्थात असार मसान्त आउन दुइदिन बाँकी रहँदाका दिनको कुरा हो यो ।  यो चेकको करिव आधाभन्दा बढी टेबुल मुन्तिरबाट बुझाइने रकममा पर्छ भनिन्छ । अध्ययन होस् । 

विगतमा यस्तो कमै भएको थियो होला । जस्तो औपचारिक रुपले रातविहन कार्यालय खोल्नू भन्ने निर्देशन यो पटकमात्रै भएको हो । त्यसअघि असार २७ गते शुक्रबारका दिन ९ अर्ब निकासा भएको थियो । अफिस लागेको दिन त पैसा खर्च भयो–भयो, तर छुट्टीका दिनसम्म चेक काट्न बाँकी राखिएन । २८ गते शनिबार थियो । यो छुट्टीमा पनि चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । २९ गते त सरकारी पैसा वितरणको कीर्तिमान कायम भइहाल्यो । त्यसदिन बेलुकीसम्ममा २० अर्बको चेक जारी भएको थियो ।  यसको पनि भोलीपल्ट अर्थात ३१ असारको २४ घण्टामा काटिएको चेकको अंक ४८ अर्वको रहेको वताइएको छ । यी पंक्ति लेखिँदासम्म अर्थले ह्याक गरिदिएको लिंक नखुलेका कारण यो अंक अघिल्ला दिनको अवस्था हेरेर अनुमान गरिएको वताइएको छ ।  ३० गतेको ५ घण्टामा २० अर्वको भुक्तानिभएको अवस्थाले नै त्यसपछिको २४ घण्टामा भुक्तानीको अंक झण्डै आधा खर्व पुग्नु अनौठो होइन ।

असारको अन्तिम साता दिने यस्तो भुक्तानी आफैमा शंकास्पद नै हो भन्न सकिन्छ । लामो समयदेखि बार्गेनिङ भएर, पाउनुपर्ने ठेकेदार वा बिचौलियालाई ‘अब पैसा नआउने (ल्याप्स) भयो’ भन्ने बनाउने र अन्तिममा मिलोमतो अन्तर्गत ठूलो रकम तलमाथि गर्ने प्रपञ्च अन्तर्गत यसरी भुक्तानी दिने गरिएको वताउँछन जानकारहरु ।

ठेकेदारसँग सरकारी इञ्जिनियर, ओभरसियर, ठेक्कादाता कार्यालयका प्रमुख, लेखा अधिकृतमात्रै हैन, अर्थ मन्त्रालयदेखि महालेखासम्मका हाकिमहरुले पनि कतिसम्म बार्गेनिङ गर्छन कति दुःख दिन्छन् भन्नका लागि यो एउटा गतिलो प्रमाण हो । यता असार मसान्त आउदै गर्ने उता भुक्तानीका अंक बढदै जाने र अर्को तर्फ इञ्जिनियर, ओभरसियर धमाधम रंगेहात फेला पर्दै जाने आदि पनि यसका केही साक्षी होलान । यस्तो अनियमिततालाइ लुकाउन नै अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको बुझायो ।

यो काम यस्तो बेला भयो जो देशमा विपद आइपरेको छ र यता  त्यसको व्यवस्थापन  गर्न स्रोतको अभावले नसकिएको भन्ने सरकारी भनाइनै आइरहेको छ । पहिलो चरणको मनसुनी वर्षाले राजधानी उपत्यका जोड्ने प्रमुख नाकाहरु सबै अवरुद्ध भए । अझै कतिपय त्यस्तै छन् । वीपी र पृथ्वी राजमार्ग हल्का खुलेर राजधानी जोड्ने ४ वटा सडक उस्तै छन् । पासाङ ल्हामु राजमार्ग र हेटौंडा जाने फाखेल, सिस्नेरीका दुबै मार्ग बन्द छन् । बन्दै गरेको जोमसोम–बेनी सडकखण्ड अस्तव्यस्त छ । त्रिशूली–नुवाकोट जोड्ने सडक निर्माणमा भएको ढिलाइको मूल्य अहिले त्यहाँका निर्दोष जनताले चुकाउनु परेको छ । एक दिनमा ४८ अर्बको चेक काट्दा यस्ता अतिआवश्यक काममाचाहिँ कति खर्च भयो ? यो पनि अध्ययन गरिनु पर्नेमा पर्ला । 

मलेनिकाले दिएको भुक्तानीको विवरणलाई  अर्थले किन लुकाउनु पर्‍यो भन्ने कुराको पनि अर्थ खोजिनु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले लुकाउन खोजेपछि ‘असारे विकास’ मा ठूलो रकम हिनामिना भएको सन्देह झन् बढ्न गएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका) ले बजेटको खर्च र राजस्व संकलनको हिसाब दैनिकरूपमा आफ्नो वेबपेजमा राख्दै आएको अवस्था सरकारी कामकाज पारदर्शी बनाउने सन्दर्भको एउटा नमूना पनि हो । मलेनिकाको वेबसाइटबाट असारमा विकास खर्चको गति र मात्र अविश्वसनीय रूपमा बढेको देखिन थालेपछि सञ्चार माध्यम र संसदमा पनि त्यसको चर्चा हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तैमा पहिले एकाएक मलेनिकाको वेबपेजमा समस्या देखियो । मलेनिका र अर्थ मन्त्रालयले पहिले त यसका बारेमा जान्न खोज्नेलाई आलटाल गरेर टार्न खोजे । तर पछि मलेनिकाको वेबपेजमा असार मसान्त आइपुग्दा नपुग्दै ‘दैनिक तुलनात्मक बजेटरी विश्लेषण’ को लिंक नै खुल्न छाडेपछि भने यो झनै रहस्यको कुरा बन्दै गयो नै । यसले असारमा भुक्तान दिइने सबै रकम भ्रष्टाचार मात्रै हो भन्ने मान्न सकिदैन थियो तर अर्थको यस्तोकामले भने यसको पनि  छानविन गर्नै पर्ने बनायो ।

असारमा मात्रै २० अर्वको रकमान्तर

अर्थले नै यो असारको एक महिनामा मात्रै २० अर्वको रकमान्तर गर्न अनुमति दिएको । यता विनियोजन भएका कार्यक्रममा एकैपटक अन्यत्रबाट यति ठूलो रकम ल्याउन दिने र त्यसपछि एकै पटक यतिठूलो रकमको भुक्तानी दिने अनि भुक्तानी दिएको रकमको विवरणलाई अनधिकृत रुपमा यसरी लुकाइ दिने गरिएपछि स्वाभाविक छ यसमा प्रश्न खडा भयो नै । असारको रकमान्तर आफैमा पनि अनियमति हो । कानुन अनुसार बैशाख भन्दा पछि रकमान्तर नै गर्न पाइँदैन । यसले के बुझाउँछ भने यस्ता भुक्तानी केन्द्रको योजना मै भएको हो ।  असारसम्म आलटाल गरी बजेटमा विनियोजित रकम सोही शीर्षकमा वा रकमान्तर गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरिने रकम हिनामिना कै अंशमा गनिन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई लुकाउनु परेको पनि सम्भवतः विकास योजनाका नाममा आसेपासेलाई असार लागेपछि बाँडिएको यही पैसा नै हुनुपर्छ । सरकारको नियतमा खोट नभएको भए र असारमा भुक्तानी दिइएको रकम हिनामिना भएको छैन भने जनतालाई लुकाउन र ढाँट्न पर्ने थिएन । सायद, आफ्नो अक्षमता र बदनियतको पोल खुल्ने ठानेर अर्थ मन्त्रालयले दैनिक आयव्यव विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नै बन्द गराएको हुनुपर्छ । सरकारको यो सोचले  नै देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने यसलाइ एउटा चित्र मान्नु पर्ने गराएको हो ।

तैपनि निराशाजनक नै   

अर्थले भुक्तानी लुकाए पनि गत आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा खर्च र राजस्व दुवै निराशाजनक रहेको चित्र भने लुकेन ।  कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ७६ प्रतिशत हो । गत आवमा कुल तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर घटाएको विकास बजेटसमेत खर्च गर्न सकेन । संशोधनमार्फत विकास बजेट दुई खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । उपलब्ध विवरणअनुसार असार मसान्तसम्ममा भएको विकास खर्च संशोधित विकास बजेटको ८९ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । लक्ष घटाइएको हँुदा यो खर्च शत प्रतिशत हुनु पर्ने थियो तर भएन । विज्ञ भन्छन कागजी कामको भुक्तानी गर्दापनि लक्ष्य पुगेको नदेखिएपछि तथ्यांक नै लुकाउन थालियो । विकास खर्चमामात्र होइन राजस्वमा पनि त्यस्तै भयो । गत आवमा संघीय सरकारको कुल राजस्व संकलन लक्ष्य आठ खर्ब ३१ अर्ब थियो । तर, वर्षको अन्त्यसम्ममा सात खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ यो कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ८८ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै आब ०७५–७६ मा कुल १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो सरकारले गत आवमा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ८३ प्रतिशत हो । सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । संशोधित बजेटको भने ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आधार घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेको थियो ।