काठमाडौं । जारी मधेसआन्दोलनले ६ महिनासम्म भारतीय नाका अवरुद्ध पार्दा भड्किएको इन्धन अभाव अझै अत्य हुन सकेको छैन । इन्धन अभावले सिर्जना गरेको कालोबजारी नियन्त्रणमा लाग्नु पर्ने सरकार र सरकारी संयन्त्र गम्भीर छैन । नागरिक कष्टकर झेलिरहेका छन् । नागरिकलाई रुवाएर सरकार आत्मनिर्भरता र राष्ट्रवादको फोस्रो सगुन बाँडिरहेको छ ।
सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुको आफ्नै दलभित्रबाट आलोचना भइरहँदा व्यवहारतः कुनै प्रगति भएको छैन । पछिल्लो समय नेपाल अइल निगमले अभाव समयको तुलनामा दोब्बर इन्धन विरण गर्दा समेत अभाव नटरेको बताएको छ । सरकारमा रहेका दलहरु अइल निगम र सरोकारवालाकै मिलेमतोमा कालोबजारी भइरहेकाले अभाव अन्त्य हुन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
सहज बन्दै गएको इन्धनको आपूर्ति केही दिन यता फेरि असहज बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण लगत्तै पम्पहरुमा फेरि लाइन सुरु भएको हो । यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्याँसको अभाव समेत कायमै छ । डिलरहरु ग्याँस उद्योगले नै सोझै विक्रि गरिरहेकाले अभाव नटरेको बताउँछन् । यद्यपि, आयात विस्तारै बढ्दै गएको निगमको जिकिर छ । अभाव र कालोबजारीबारे संसदीय समितिमा समेत छलफल हुन सकेको छैन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आपूर्ति मन्त्रीलाई दुईपटक छलफलका लागि बोलाएकामा आपूर्ति व्यवस्था र कालोबजारीबारे स्पष्ट जवाफ आउन सकेन ।
आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन समितिले पहिलोपटक बोलाउँदा पुरै समय बैठकमा बस्न सकेनन् । स्वाथ्य समस्या देखाउँदै पुन बीचैबाट उठेपछि पुरै जवाफ आएन । दोस्रो पटक मन्त्री पुनः उपस्थित भएनन् । उनले सचिवालयमा समय अभावका कारण उपस्थित हुन नसकेको व्यहोराको पत्र लेख्दै अर्को पटक मिलाउन भनेका थिए– संसद सचिवालयले भनेको छ । सचिवालयका अनुसार मन्त्री पुनले जवाफ दिन नआउने भने भनेका छैनन् ।
आपूर्ति मन्त्री पहिलो बैठकमा विरामी भए, दोस्रोमा सचिव छैन भन्दै आएनन् : सभापति शर्मा
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति दनार्दन शर्माले आपूर्तिमन्त्रीसंग दुई पटक छलफल गर्न खोजिएपनि हुन नसकेको बताए । शर्माले भने, ‘आपूर्तिको अवस्था तथा कालोबजारीबारे छलफल थियो, मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, किन यस्तो भयो ? भन्ने सन्दर्भमा उहाँको जवाफ लिन बाँकी नै छ ।’ तेस्रो वैठक तय भएको छैन ।
पहिलो पटक उहाँ विरामी भएपछि छलफल भएन, दोस्रो पटक उहाँ सचिव छैन भन्दै नआएपछि बैठक स्थिगित भयो –सभापति शर्माले भने । सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकै बेला परेकाले सचिव प्रधानमन्त्रीसंगको टोलीमा रहेकाले मन्त्री पुन नआएको जानकारी दियो । यद्यपि, आपूर्तिमन्त्री पुनले समितिलाई नटेरेको र पार्टी नेतृत्वको चलाखि अनुरुप गुमनाम भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
श्रोतका अनुसार सम्बन्धित महत्वपूर्ण मन्त्रालय एमाओवादीकै जिम्मा रहेकाले भित्रिरुपमा पार्टीले ओली सरकारमा बसेको फाइदा उठाइरहेको छ । पुन इन्धन सम्झौता गर्न भन्दै एक नीजि व्यवसायीलाई बोकेर एका–एक बेइजिङ हानिएको गएको घटनाक्रमदेखिनै एमाओवादीको इन्धन सम्झौता आकर्षर्णबारे केही तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । लेखा समितिमा जवाफ पूर्ण नगराएकोबारे र अभाव एवं कालोबजारीबारे मन्त्री पुनसंग कुरा गर्न खोज्दा व्यस्त रहे ।
यो सरकारले गम्भीर भएको छैन : प्रवक्ता शर्मा
एमाओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले सरकार जनताको समस्याप्रति अझै गम्भीर नभएको बताएका छन् । आफुहरुले सरकारको काम कारबाहीबारे पटक–पटक समीक्षा गरेको सुनाउँदै प्रवक्ता शर्माले सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन् । अभाव र कालोबजारीलाई आफुहरुले गम्भीर रुपमा लिएको बताउँदै शर्माले सरकारले सोच्नु पर्ने ठाँउमा सोच्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
जिम्मेवार मन्त्री तपाईकै पार्टीका छन् समीक्षा गर्ने र काम चित्त नबुझे फिर्ता बोलाउने कुरा कहाँ हरायो ? जवाफमा शर्माले भने, ‘मन्त्रीहरुबारे समीक्षा भएन, सरकारको काम कारबाहीबारे समीक्षा भयो, फिर्ताको कुरा गरेका छैनौं ।’ यद्यपि, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना मन्त्रीहरुले काम नगरे फिर्ता बोलाउने उर्दी पटक–पटक दिँदै आएका छन् ।
अभावमा कालोबजारी गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरु पक्राउ परिरहेको सुनाउँदै प्रवक्ता शर्माले भने, ‘गल्ति गर्ने कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।’ शर्माले सरकारमा सहभागि आफ्नो पार्टीका मन्त्री जवाफदेही नभएकामा ढाकछोप गर्दै लेखा समितिमा जवाफ दिन नजानुको कारण कार्य व्यस्तता र फुर्सद नभएको हुन सक्छ–भने । वर्तमान सरकारमा भएको फाइदा उठाउन पार्टीनै लागि परेको भने, शर्माले स्वीकारेनन् ।
