काठमाडौं। नेपाल बार एशोसियसनमा बृहत् लोकतान्त्रिक कानूनव्यवसायी समूहका तर्फबाट महासचिवका प्रत्याशी खम्मबहादुर खातीले आगामी बारलाई नमुना बारको रुपमा विकास गराउने बताएका छन्। नेपाल बारको २०७२ साल चैत्र २० गते हुने आगामी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा हाम्राकुरा डटकमले खातीसँग बारको चुनाव र बार नेतृत्वले आगामी दिनमा लिनुपर्ने कार्ययोजनाका बारेमा कुराकानी गरेको थियो। प्रस्तुत छ सोहि कुराकानीका महत्वपूर्ण अंशहरुः  

 

प्रश्नः नेपाल बार एशोसिएसनको आसन्न केन्द्रिय समितिको निर्वाचनको तयारी कतिको सकियो ?

जवाफः नेपाल बार एशोसिएसनको आसन्न केन्द्रीय समितिको निर्वाचनको लागि बृहत् लोकतान्त्रिक (मधेशी, आदिवासी, जनजाती तथा पेशागत) कानुन व्यवसायी समूहको प्रचारप्रसार अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि हामी देशैभरका कानूनव्यवसायीसम्म पुग्यौं। धेरैले यसअघिको बारको नेतृत्वबाट कानुन व्यवसायीमा असन्तुष्टि रहेको पायौं। विशेषगरी मधेशमा कार्यरत कानूनव्यवसायीले संवेदनशील समयमा बारले खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेको भनेर असन्तुष्टी धेरै आयो। बार अध्यक्षविहिन हुँदा बारका नियमित काम हुन सकेनन्। अहिले लोकतान्त्रिक प्यानल स्पष्ट भिजनका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। हाम्रो उम्मेदवारीले देशैभरका कानुन व्यवसायी उत्साहित छन्। हिमाल, पहाड र तराईबाट हामीलाई साथ दिने वचन दिनुभएको छ। यसअघि बारको नेतृत्वमा आउनुभएका अध्यक्षले संगठनलाई धोका दिदै सरकारी नियुक्तिमा जानुभयो र यसबाट आम कानुन व्यवसायीहरुमा शेरबहादुर केसी नेतृत्वको लोकतान्त्रिक प्यानल नै कानुन व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठाका लागि लड्ने समूह भएको भन्दै सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। हिजोको हाम्रो निस्वार्थ सेवाबाट पनि साथीहरू आशावादी हुनुहुन्छ। त्यस्तो सक्रिय र सन्तुलित बार जसले समग्र कानुन व्यवसायीहरूको हकहितको लागि, लोकतन्त्र, विधिको शासन स्थापनाप्रति प्रतिबद्ध बारको निर्माण नै हाम्रो प्राथमिक कार्य हुनेछ भन्ने कुरामा साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेका छौं भन्नेमा विश्वस्त छौं। यसको संकेत हामी निर्वाचित भएपछि लगत्तै देखिनेछन्।

 

प्रश्नः तपाईहरुले जित्ने आधार के हो ?

जवाफः देशैभर कानून व्ययवसायीले लोकतान्त्रिक प्यानलप्रति देखाउनुभएको उत्साह नै हाम्रो पुरै टिमको जितको आधार हो। मानवअधिकार र लोकतन्त्रका लागि लड्न शेरबहादुर केसी नेतृत्वको समूहले मात्रै सक्नेमा कानून व्यवसायहीहरुमा एकमत देखिएको छ। यस समूहले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रष्ट रुपमा प्रतिबद्धताहरु राख्दै आगामी बारलाई नमुना बारको रुपमा विकास गराउने कार्ययोजना ल्याएको छ। हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका सम्पूर्ण सदस्य कानुन व्यवसायीहरुको व्यवसायिक हक हित, सुरक्षा र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धिलाई प्राथमिक कार्य मानेका छौं। महिला, आदिवासी, जनजाती, दलित, नवप्रवेशी, विस्थापित एवं सामाजिक रुपमा उत्पीडित वर्गका कानुन व्यवसायीलाई स्थापित गराउने, सरकारी, गैरसरकारी, निजी प्रतिष्ठान, स्थानीय निकाय एवं अर्धन्यायिक निकायमा समेत कानूनी जनशक्तिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, क्षेत्रगत विशेषज्ञता हासिल गरेका कानुन व्यवसायीले पनि आवधिक रुपमा वा करारमा सरकारी वकिलका तर्फबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्ययोजना ल्याएका छौं। त्यस्तै प्राज्ञिक तथा व्यवसायिक क्षमता विकासको अभिवृद्धिका लागि नेपालको कानुनी शिक्षा र तालिमलाई अन्तराष्टियस्तरको बनाउने योजना ल्याएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्वका लागि नेपाल बार एशोसिएसनमार्फत कानुनव्यवसायीलाई सामाजिक अभियन्ताको रुपमा सक्रिय गराउदै नया नेपालको स्थायिन्तव, शान्ति र विकासको मार्गचित्र निर्मामा सहयोग पुर्याउने योजना छ। यो समूहले विकासवादको सिद्धान्तमा बाधक रहेका कानुन र तत्सम्बन्धी प्रावधानलाई खारेज गराई अन्तराष्टिय मूल्यमान्यताअनुरुपको व्यवहार लागू गराउन प्रयास गर्नेछ। साथमा हामीले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानून व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षा, बारलाई सामाजिक अभियन्ताको नेतृत्वको रुपमा स्थापित गराउने, बार एशोसिएसनको संस्थागत सुशासनको विशेष थालनी गर्ने लगायतका योजना ल्याएका छौं। स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायालय निर्माणको लागि अदालतसँगको सहकार्यले पनि निरन्तता पाउनेछ। हाम्रो समूहको तर्फबाट सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीमा प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र उपलब्ध गराएका छौं।

 

प्रश्नः चुनावलाई लक्षित गरी ल्याएका प्रतिबद्धताहरु लागू हुनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला ?

जवाफः हामीले गर्न सकिने र गर्नै पर्ने कार्ययोजना ल्याएका छौं। यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउन स्पष्ट मोडालिटी बनाएका छौं। हाम्रो समूहले जितेमा आगामी ६ महिनाभित्र प्रत्येक बारबाट नया कार्ययोजना बनाउन लगाउने, ती कार्ययोजना केन्द्रबाट अनुमोदन गराउने र वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने, क्यालेन्डरका आधारमा ती कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु गर्छौं। विगतमा हाम्रो समूहबाट जानुभएका अग्रजहरुले बार एसोसिएसमार्फत गर्नुभएको भूमिकालाई पनि विद्धान विदुषी कानुन व्यवसायीले मूल्याकंन गर्नुभएको छ। यसपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नया संविधान आएसगै हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं कि तीन वर्षमा कम्तीमा ६ पटक हाम्रो कामको समीक्षा गर्ने, अनुगमन गर्ने र सम्पूर्ण कार्यसमितिका साथीलाई खटाउने, विदेशी विज्ञ र नेपालका भएका विज्ञलाई समेटेर तालिम दिने कार्यक्रम हामीले राखेका छौं। पुरातनवादी सोचले अब बार चल्न सक्दैन। सूचना प्रविधिमा आएको विकासलाई उपयोग गर्दै सबै कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई अभ्यस्त बनाउदै दक्ष र सशक्त बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यति मात्र होइन, राज्यले बनाउने कानुन निर्माणमा कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका गौण र कर्मचारीको संलग्नता बढी हुने गरेमा हामीले त्यसमा कानुन व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराउने गरी कार्यक्रम ल्याउनेछौं। 

 

प्रश्नः यसअघि नेतृत्वमा आउनुभएका अध्यक्षले बार छोडेर सरकारी नियुक्तिमा जानुभयो। तपाईहरुले कार्यकालभर बार नछाड्ने भनेर कसरी विश्वस्त दिलाउन सक्नुहुन्छ?

जवाफः तपाईले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले विद्धान विदुषी कानुनव्यवसायीलाई स्पष्ट पारेका छौं कि हामी ३ वर्षसम्म आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर सरकारी पद धारण गर्न जादैनौं। अहिलेका बारको अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएको छ। फेरि आफूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गराउनुभएको छ। जसले गर्दा नेपाल बार क्रियाशील हुन सकेन। आम कानुव व्यवसायीमा बार नेतृत्वप्रति असन्तोष छ। कानुन व्यवसायीका हकहित संरक्षण हुन सकेको छैन। त्यसैले बारलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन हाम्रो इन्टायर टिम आफ्नो कार्यकालभर कुनै पदको पछि नलाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। बारको भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय सम्पादन, मानव अधिकारको संरक्षण एवं सम्मानका लागि हुनुपर्छ भन्ने हो। विधिको शासन हुनुपर्छ। बार निष्पक्ष हुनुपर्छ र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको छायाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

 

प्रश्नः चुनावका लागि राजीतिक आस्थामा टुक्रिएर बनेका गुट र उपगुटले संगठनको गरिमामा असर पुर्याउछ जस्तो लाग्दैन ?

जवाफः कानुन व्यवसायीका पेसागत हकहित र उनीहरूको मान–प्रतिष्ठाका लागि नै बारको स्थापना भएको हो। कानुन व्यवसायीहरूको साभ मञ्चको रुपमा बार स्थापित भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा फरकफरक आस्थामा राख्ने गरिएको भए पनि बारको आचारसंहिता रहेर काम, व्यवहार, कानुनी राज्य र स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध र मर्यादा कायम राख्न हाम्रा दृष्टिकोणहरू एउटै हुने गर्छन् । हाम्रा उद्देश्यहरू पेसागत हितका लागि एकै ठाउमा रहदै आएका छन्। 

 

प्रश्नःअहिले न्यायपरिषद् र संसद्बीच देखिएको द्वन्द्वको स्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

जवाफः पहिलो कुरा त न्यायपरिषद् आफैंमा अपूर्ण छ। पाच सदस्यीय न्यायपरिषदमा २ जना सदस्य रिक्त छन्। न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको सुनुवाइका लागि कार्यविधि बनेको छैन। सिफारिस भएकाहरूको जब सुनुवाइ गर्ने समिति नै बनेको छैन भने यसरी हठात रूपमा सिफारिस गर्नु हुदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। पहिला कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा ७३ जनाको समिति थिय। अहिले त्यो समिति छैन। जसले गर्दा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन भने समिति नभएकै कारण न्यायाधीश सिफारिस पनि फिर्ता भएको हो। सुनुवाइ समितिका बारेमा राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ। त्यो समितिले आफ्नो कार्यविधि र नियमावली ल्याइनसकेको अवस्थामा न्यायाधीश सिफारिस गर्नहुदैन थियो।

 

प्रश्नः अन्त्यमा, बार निर्वाचनका सम्पूर्ण मतदाता एवं कानून व्यवसायीहरुलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

जवाफः अन्त्यमा म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु कि चैत २० गते हुन लागिरहेको बारको केन्द्रीय निर्वाचनमा हामी बृहत् लोकतन्त्रवादी मधेशी आदिवासी जनजाती तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहलाई अमूल्य मत प्रदान गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कानूनको शासन, मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सम्पूर्ण विद्धान विदुषी कानुन व्यवसायीमा हार्दिक अपिल गर्दछौं। बारले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनार्थ खेलेको भूमिका सराहनीय छ। बारले राजनीतिक पार्टीभन्दा पनि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर देशमा लोकतन्त्रका लागि लडाइ लडेको हो । यो छविलाई निरन्तरता दिन र निष्पक्ष र सक्रिय बार निर्माणका लागि हाम्रो समूहलाई विजयी गराउन विशेष अपिल गर्दछु।