तेह्रथुम। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले विहीबार तेह्रथुमका द्धन्द्धपिडित, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सन्चारकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरुसँगको छुट्टाछुट्टै छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लिला उदासी खनालले आयोगको काम कारवाहीमा कुनै राजनीतिक प्रभाव हुन नदिने बताएका छन् । उनले आफुहरु राजनीति गर्न आयोगमा आएको नभई वास्तविक पिडितहरुको न्यायकालागि छानविन, खोज अनुसन्धान र न्यायिक पहुँचमा पुर्याउनकालागि आएको दाबी गरे।
यदि कसैलाई राजनीति गर्नुपर्ने भए आयोगमा नभई राजनीतिक पार्टीमा जानुपर्ने समेत उनले बताए। काम गर्न निकै कठिन भएपनि सर्वश्रेष्ठ नेपाली नागरिक र पिडितहरुको साथ पाए आफुहरुले वास्तविक पिडितहरुलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने उनले दाबी गरे ।
संसारका धेरै देशमा यस्ता आयोग बनेका छन्, उनले भने–तर धेरै देशका आयोगहरु सफल बनेका छैनन् हामीपनि यस विषयमा सतर्क भएर काम गरिरहेका छौँ, सबैको साथ मिले हामी यो काम गर्न सक्छौँ।
खनालले देशका ६० बढी जिल्लामा छलफल र सल्लाह सुझाव संकलन गरिसक्दा धेरै जिल्लाका द्धन्द्धपिडितले सरकारले दिने भनेको १० लाख रुपैयाँ राहत रकम एकमुष्ट दिने माग गरेको बताए ।
कार्यक्रममा द्धन्द्धका क्रममा भएका विभिन्न घटना, आयोगका काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारबारे उठेका प्रश्नहरुको आयोगका सदस्य खनालले जवाफ दिएका थिए । सहभागीले उतिवेला घटेका धेरै घटनाको प्रमाण अहिले नभेटिने भएकाले विना प्रमाण पिडितले न्याय पाउने अवस्था खासै नदेखिएको गुनासो गरे ।
