काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय स्थापनाको सैद्धान्तिक आधार तथा औचित्यका बारेमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आज निर्देशन दिएको छ। नयाँ संविधानले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढीमा २५ को परिकल्पना गरेको अवस्था, प्रशासनिक सुधार आयोगले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन दिएको सुझाव र कार्यक्षेत्र मिल्ने निकाय एउटै नबनाउँदा कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसक्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच समन्वय र सहजीकरण नहुँदा मन्त्रालयका काम कारबाहीसमेत प्रभावित भएको जनाउँदै समितिका सभापति गगनकुमार थापाले दुई मन्त्रालयबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि आवश्यक तदारुकता र पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
पशुपंक्षी मन्त्रालयले जारी गरेको ४०बुँदे प्रतिबद्धतामा समावेश कार्ययोजनालाई परिणाममुखी बनाउन, प्रत्येक बुँदाको मासिक कार्यतालिकासहितको कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नीति तर्जुमा गर्न र सोको विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महिना समितिमा पेस गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
कृषि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन, सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसँग समन्वय र छलफल गरी सम्बन्धित सबैलाई उपलब्ध गराउन, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न र सूचना सार्वजनिक रुपमा टाँस्न समेत समितिले निर्देश गरेको छ। रासस
व्यवस्थापिका संसद
कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठक
२०७२ चैत्र १८
निर्णयहरूः
१. नयाँ संविधानले मन्त्रालयहरूको संख्या बढिमा २५ को परिकल्पना गरेको अवस्था, प्रशासनिक सुधार आयोगले मन्त्रालय संख्या घटाउन दिएको सुझाव र यस समितिले समेत कार्यक्षेत्र मिल्ने निकायहरू एउटै बनाउदा कामकार्वाहीमा प्रभावकारी हुने सुझाव विगतमा दिएको सन्दर्भमा नयाँ संविधान जारी गरेपश्चात नेपाल सरकारले पशुपंछी विकास मन्त्रालयको गठन गरेको बिषयलाई आजको वैठकमा मा.सदस्यहरूले गम्भिर रुपमा उठाउनुभयो । के कति कारणले नयाँ मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो सो को शैद्दान्तिक आधार र औचित्यका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।
२. पशुपंछी विकास मन्त्रालय गठन पश्चात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र,स्रोत,साधन लगायतका विषयमा अझै पनि कृषि मन्त्रालयसंग समन्वय र सहकार्य सहजरुपमा हुन नसकेको र सहजिकरणका निम्ति पशुपंछी विकास मन्त्रालयको तर्फवाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि अझै समाधान हुन नसकेको भन्ने पशुपंछी मन्त्रालयवाट आज वैठकमा जानकारी प्राप्त भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयविच समन्वय र सहजिकरण नहुँदा मन्त्रालयका काम कारवाही समेत प्रभावित भएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । अतः दुई मन्त्रालयविच समन्वय र सहजिकरणका लागि आवश्यक तदारुकता र पहल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
३. पशुपंछी विकास मन्त्रालय गठन पश्चात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे प्रतिवद्धतामा उल्लेखित कार्ययोजनालाई परिणाममुखी वनाउन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले उक्त प्रतिवद्धताका प्रत्येक बुँदाको मासिक कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम तयार गरि सोको कार्यन्वयन गर्न, अनुगमन तथा मुल्याङकन नीति तर्जुमा गर्न र सो को विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महिना यस समितिमा पेश गर्न पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
४. पशुपंछी विकास मन्त्रालय नव गठित मन्त्रालय भएको,कृषि विकास रणनीति कार्यन्वयनको एक महत्वपुर्ण हिस्सेदारको रुपमा यस मन्त्रालयले रणनीति अनुकुल हुनेगरि कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता, मन्त्रालयको लक्ष्य, प्रस्तावित कार्यक्रम र प्रतिवद्धता एवं राष्ट्रिय आवश्यकतालाई समेत मध्येनजर गर्दै र समितिले विगतमा पशुपन्छी विकाससंग सम्बन्धित विषयमा दिएका सुझाव र निर्देशनहरू एवं राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न मन्त्रालयलाई प्रदान गरेका १४ वुँदे मार्गदर्शनलाई समेत ध्यान दिँदा चालु आ.ब.को वजेटमा १० प्रतिशत थप गर्न सक्ने नियमित प्रचलनले मात्रै आगामी आ.ब.मा मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न सक्ने आधार देखिदैन । अतः पशुपंछी मन्त्रालयका लागि यस चालु आर्थिक बर्षको भन्दा कम्तिमा पनि दोव्वर हुने गरि वजेट व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
५.अनुदान सम्बन्धमाः
अनुदानका सन्दर्भमा मिति २०७२ चैत्र १४ गतेको वैठकले दिएका निम्न बमोजिमका निर्देशनलाई पुनः स्मरण गराउदै;
१. कृषि विकास मन्त्रालयका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई पारदर्शी,प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा अनुदानसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण जानकारी Website मा राख्न, नियमित रुपमा अपडेट गनर्,प्रत्येक वर्ष कृषि अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम, योजना र बजेट तथा वितरण प्रक्रियाको सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुसंग समन्वय र छलफल गरी सम्बन्धित सबैलाई उपलब्ध गराउन, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न र सूचना सार्वजनिक रुपमा टास्न यस समितिले विगतमा दिएको निर्देशनलाई पुनः स्मरण गराउँदै लागू नभएका जिल्लामा समेत लागू गरि ती विषयलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । (निर्णय नं १२०७२ चैत्र १४)
२. कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी मन्त्रालयवाट वितरण गर्ने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित वनाउनका लागि अनुदान वितरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्नुको औचित्य, वितरणको आधार, अनुदानको प्रभाव, वितरण गर्ने तरिका र अनुदानबाट अपेक्षित उपलव्धि आदी सवै विषयलाई समेटेर एकिकृत अनुदान निर्दे्शिका निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसंग समेत समन्वय गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत अनुदान निर्देशिका तर्जुमा गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।(निर्णय नं २२०७२ चैत्र १४)
३. विगतमा प्रदान गरिएका अनुदानको अनुगमन मूल्याङ्कन परिपाटी प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था स्वयं मन्त्रालयले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक ध्यान दिन र परिणाम र उपलब्धिलाई समेत मध्यनजर गरेर कार्यक्रम राख्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।(निर्णय नं ३२०७२ चैत्र १४)
अनुदानको सन्दर्भमा आजको वैठक पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निम्न थप निर्देशन दिने निर्णय गर्दछ।
५.१.पशुपंछी विकास मन्त्रालयवाट पशुपंछीमा प्रदान गरिने अनुदानलाई अनिवार्य रुपमा विमासंग आवद्ध गर्न निर्देशन दिने ।
५.२.अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन अनुगमन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधि (सांसद) लाई अनिवार्य संलग्न गराउन निर्देशन दिने ।
६. चालु आ.ब.को कार्यक्रमका सन्दर्भमाः
चालु आर्थिक बर्षमा स्वीकृत कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा आजको वैठकमा पशूपंछी मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको कार्य-प्रगति अत्यन्त न्युन रहेको प्रति समिति चिन्ता व्यक्त गर्दछ । दुग्ध मेसीन, गाई वितरण लगायतका अनुदान कार्यक्रम तथा मासु बधशाला, चिस्यानकेन्द्र निर्माण, चिलिङ भ्यानको व्यवस्था लगायतका यस आ.ब.का लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरू जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरि आजको वैठकमा मन्त्रालयले जनाएको प्रतिवद्धता अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यतालिका समितिमा पेश गर्न पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन ।
७. दुध सम्बन्धमाः
दुध उत्पादन, प्रशोधन,भण्डारण, वितरण र वजारिकरण लगायतका कार्यहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसक्दा विगतमा कतै दुध अपुग त कतै मिल्क होलिडे मनाउनुपरेको अवस्था आगामी दिनमा नआओस भन्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना ७ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन।
८. मासु सम्बन्धमाः
आम जनताको उच्चतम हित हुनेगरि स्वस्थ र स्वच्छ मासु उत्पादनको सुनिश्चितताका लागि पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ कार्यान्वयन गर्न पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन ।
९. मासु तथा दुधजन्य पदार्थहरूमा के केको निर्यातको संभावना छ, यो क्षेत्रमा नयाँ बजार र नयाँ उत्पादनको संभावना के केमा हुनसक्छ सो को पहिचान गर्न, साथै मुल्य श्रिङ्खलामा आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्नका लागि कुन कुन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ यी सवै विषयमा आवश्यक अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन ।
१०.भूकम्प पश्चात प्रभावित जिल्लाहरूमा संचालित पशुपंछीसंग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यन्वयनको अवस्थाको जानकारी समितिलाई गराउन पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै समिति स्वयंले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अवस्थावारे स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गर्दछ ।
