काठमाडा। उपप्रधान तथा महिला बालवालिका एवम समाजकल्याणमन्त्री सीपी मैनालले भारत र यूरोपियन यूनियनले निकालेको संयूक्त बक्तब्यको विषयमा सरकारले सम्बन्धित मुलुकका राजदुतहरुसँग स्पष्टिकरण लिने बताएका छन ।
शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘ भारत र ईयूको कुरा गलत भएकोले सरकारले उनीहरुलाई बोलाएको हो । मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । एक दुई दिनमै परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुलाई बोलाएर यस विषयमा बयान लिन्छ । ’
राजधानीमा आयोजीत साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री मैनालीले भारतीय राजदुत रञ्जित रेले होलीको अवसरमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर भारत मधेसीको साथमा रहेको भनि दिएको अभिब्यक्ति कुटनीतिक चरित्र नभएको भन्दै उनलाई कुटनीतिक मर्यादाभित्र रहन सचेत गराए । उनले भने,‘ राजदुतहरुले आफ्नो कुटनीतिक मर्यादा कायम राख्नु पर्छ । बढी गरे सरकारले सोध्छ । राजदुत कुटनीतिक मर्यादामा रहने हो यहाँ बसेर राजनीति गर्ने होईन । भारतीय राजदुतले नेपालमा बसेर राजनीति गरेका छन ।’
उपप्रधानमन्त्री मैनालीले ब्रसेल्समा नेपालको विषय एजेण्डा नबनोस भनेर सरकारले पहिला नै यूरोपीयन यूनियनका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको जानकारी दिदै ब्रसेल्स बक्तब्य उच्चताभाषको अभिब्यक्ति भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने ब्रसेल्स बक्तब्य स्वभाविक होईन । कास्मिरमा पनि आधार भारतमा र आधा जनता पाकिस्तानमा बस्छौ भन्छन । समस्याहरु भारतमा पनि छन । तर त्यसलाई हामीले समस्या बनाएका छैनौ । भारतले किन हस्तक्षेप गर्ने ? भारत आफै शिशाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने काम गरिरहेको छ ।’
उपप्रधानमन्त्री मैनालीले ब्रसेल्स बक्तब्य गलत र शान्ति विथोल्ने काम भएको भन्दै आन्तरिक विषयलाई बाहिर लानु उचित नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले मधेसी दलकै कारण संविधानमा जातीय पहिचान कायम हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सीमांकन नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
मैनालीले भने,‘ नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न छ । त्यसैले कुनै पनि छिमेकीलाई बढी फाईदा हुने गरी सीमांकन गर्नु हुँदैन । सीमांकन राजनीतिक विषय हो त्यसैले सरकारले गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रमा आउनुस आमने सामने भएर समाधान गर्नु पर्छ ।’
तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले सरकारले आन्तरिक मामिला हल नगरेर भारतसहितका मुलुकमा गएर सच्याउँछौ भन्ने तर नगर्ने कारणले समस्या आएको भन्दै ब्रसेल्स बक्तब्य उचित भएको दावी गरे ।
उनले भने,‘ ब्रसेल्स विज्ञप्ति विरुद्ध मन्त्री परिषदको निर्णय उचित होईन । सरकारको निर्णय गलत छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । ब्रसेल्स विज्ञप्तिमा मात्रै होईन यहाँको कुरा अरु ठाँउमा पनि उठेका छन । नश्लबाद विरुद्धको आन्दोलनलाई सबैले समर्थन गर्नु पर्छ ।’
यादवले ब्रसेल्स बक्तब्य नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नभएको भन्दै यहाँ विभेद भएको बेला कुनै पनि मुलुकले त्यसको विरुद्ध बोल्न सक्ने तर्क गरे ।
उनले भने,‘जनतामाथि दमन हुँदा सबै बोल्नु पर्छ । सबैले नेपालमा शान्ति र स्थायीत्व चाहेका छन । सरकारले नै आन्तरिक विषयलाई बाहिर पुर्याएको हो ।’
यादवले चैत्रभित्र आफूहरुको माग संबोधन नगरे फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिदै नाकाबन्दी आन्दोलन हुने नहुने भन्ने विषय सरकारको ब्यवहारमै निर्भर रहने तर्क गरे ।
कुटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई विदेश नीतिमा रिएक्टिभ भएर चल्न नसक्ने भएकोले प्रो एक्टिभ हुनु पर्ने भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको विश्वास गुमाउँदै गएको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘ यूरोपीयन यूनियनकी नेपाल प्रतिनिधिले ब्रसेल्समा नेपाल पनि एजेण्डामा रहेको बताईसकेपछि सरकारले त्यस विषयमा पहिला नै पहल गर्नु पर्दथ्यो गरेनौ त्यसैको प्रतिफल हो ।’
भट्टराईले ब्रसेल्स बक्तब्य उचित नभएको भन्दै प्रजातन्त्रलाई सेलेक्टिभ रुपमा हेर्न नमिल्ने बताए । उनले भने,‘ प्रजातन्त्रको सबै तिर एउटै मापदण्ड हुनु पर्छ । नेपाललाई हेर्दा एउटा र अर्कोलाई हेर्दा अर्कै हुनु हुँदैन ।’
भट्टराईले मधेसी नेताहरुले भने जस्तो रंगभेद नभई विभेद कायम रहेको भन्दै कसैको गुनासो बाँकी राखेर प्रजातन्त्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
उनले आन्तरिक समस्या समाधान नगर्ने अनि प्रतिक्रिया जनाएर मात्रै केही नहुने भन्दै समस्या समाधान गर्न तर्फ लागे कसैले केही नभन्ने ठोकुवा गरे ।
डेनमार्ककालागि पूर्व नेपाली राजदुत विजयकान्त कर्णले ब्रसेल्स बक्तब्य नेपाली जनताको हितमा भएको दावी गर्दै ईयूको नेपाल सम्बन्धी बक्तब्य पहिलो पटक नभएको बताए ।
उनले भने,‘सन् १९९६ मा पनि भुटानी शरणार्थीको विषयमा, २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको विरोधमा पनि ईयूले बक्तब्य निकालेको थियो।ईयूसँग नेपालले मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको विषयमा विभिन्न समयमा सम्झौता गरेकोले अहिले नेपालमा जारी भएको जनविरोधी संविधान सच्याउन भनेको हो ।’
कर्णले संविधानलाई लागु गर्न त्यसमा रहेको जनविरोधी कुराहरुलाई हटाउनु पर्ने सुझाव दिदै मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध भएपछि मात्रै सार्वभौमिकताको रक्षा हुने तर्क गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मानसिक रुपमा असन्तुलित भएकोले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने गरेको आरोप लगाउँदै राज्यलाई नेताहरुले नै बन्धक बनाएको दावी गरे ।
