मलेसिया रोजगारी खुलाउने वार्ता आज पनि निष्कर्षबिहीन

श्रम मन्त्रालय कामदारको पक्षमा कि मेडिकल ब्यवसायीको एजेन्ट

प्रकाशित मिति : २०७६ भदौ २५ बुधबार

काठमाडौं। १५ महिनादेखि रोकिएको नेपाली कामदार मलेसियामा पठाउने सम्बन्धमा नेपाली तथा मलेसियाली प्राविधिक कमिटीबीच दुई दिनसम्म चलेको छलफल आज पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकी स्थगित भएको समाचार छ। मंगलबार र बुधबार मलेसियामा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटिको बैठकले मलेसिया र नेपालबीच कामदार भर्ना प्रक्रियाबारे बाँकी काम टुंगो लगाउन नसेकेको बताएको छ। 

मंगलबारदेखि भएको छलफलमा नेपाली पक्षले १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसियाले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। मलेसियाले भने कामदारको सवालमा प्रस्ताव राख्न छाडेर स्वास्थ्य ब्यवसायीको एजेन्टको रुपमा नेपालको वार्ताटोली प्रस्तुत भएकोमा असन्तुष्ट भएको स्रोत बताउँछ। कामदारको बीमा लगायतका समस्या समाधानमा भन्दा पनि १ सय २२ वटा मेडिकल ब्यवसायीलाई अनुमति दिने कुरामा मात्र नेपाली टोलीको अडान देखिएपछि मलेसिया असन्तुष्ट भएको थियो।

नेपालले स्वास्थ्य संस्थाको अनुमतिको कुरा उठाइरहे पछि मलेसिया रुष्ट भई वार्ता नै टुंगो लगाई नेपाली कामदार लाने सवालमा सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। आजै वार्ता निष्कर्षमा पुर्‍याउने मलेसियाको चाहना थियो। वारपार गर्ने मुडमा रहेको मलेसियाली टोलीलाई नेपाली टोलीले भोलि पुनः बस्ने अनुरोध गरेको थियो। 

मलेसियाको टोलीलाई त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले आफूसँग सोधेर मात्र निर्णय गर्न भनेका छन्। नेपाली टोलीको रबैयाले उनीसमेत गम्भीर भएका छन्। र, नेपालले कामदार पठाउने सवालमा स्वास्थ्य संस्थाको कुरालाई बडी जोड दिएकोमा उनी गम्भीर भएका हुन्। नेपालले कतारमा कामदार पठाउन एउटै संस्थाबाट भीसादेखि स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता काम गरेको छ। साउदी अरबका लागि १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन्। मलेसियाले ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति दिएको छ।

कामदारको संख्या बढेमा स्वास्थ्य संस्था थप हुनसक्छन्। अहिलेको अवस्थामा ३७ वटाले नै काम गरिरहेकाले थप गर्न आवश्यक छैन भन्ने अडान राखिरहेको छ। तर नेपालले स्वास्थ्य संस्थाको अनुमतिको कुरा उठाएपछि मलेसिया चिढिन पुगेको छ। 

२०७५ जेठ २ गते श्रम मन्त्रालयले ३७ स्वास्थ्य संस्थालाई बन्द गरी ठगीमा कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। गृहले प्रहरी लगाएर पक्राउ गरी ठगीमा मुद्दा चलायो। उजुरी नपरेकाले कतिले सफाइ पाइसकेका छन्। १७ वटाले अझै सफाइ पाएका छैनन्। उजुरी नै नपरेको अवस्थामा श्रम मन्त्रालयले प्रहरीको दुरुपयोग गरी मुद्दा चलायो। १७ वटाको मुद्दा विचाराधीन छ। तर ३७ वटै संस्थालाई श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने १२२ सको सूचीमा राखेको छ। यसरी ठगीमा आफैंले मुद्दा चलाएकालाई पनि सूचीमा राखेर श्रम मन्त्रालयले अर्को तामासा देखाएको छ।

ठगीमा पीडितबाट उजुरै नै नपरेका संस्थामाथि मुद्दा चलाएर अदालतको समयसमेत बर्बाद पार्ने काम श्रम मन्त्रालयले गरेको छ। मलेसिया रोजगारी बन्द भएको १५ महिनामा नेपालले ३ खर्ब ५० करोड विप्रेषण (रेमिट्यान्स) गुमाइसकेको छ।

यो पनि पढ्नुस् :

१६ महिनासम्म मलेसिया रोजगारी खुलेन, कम्युनिष्ट सरकारको नालायकीले गुम्यो साढे ३ खर्ब

नयाँ