काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सबै भन्दा ठूलो दल, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको हिमायती, संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता र वर्तमान प्रमुख विपक्षी दलको इज्जतमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक अलमलकै कारण राष्ट्रियताका प्रमुख मुद्दाहरुमा चुकेको छ ।
भरखरै बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको युरोपेली संघ (इयु) र भारतको १३औं शिखर सम्मेलनपछी जारी संयुक्त वक्तव्यले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलेको मुद्दाको प्रतिवाद होस् वा वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारले छिमिकी गणराज्य चीनसंग गरेको पारवहन सम्झौताको स्वागत अर्थात् सुझाव । कांग्रेस ढिलो भइसकेको छ । यो कांग्रेसप्रति नागरिकको दृष्टीकोण हो ।
ती मूल विषयमा छलफल गर्न र पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलो भइसक्यो । साथै, मधेस समस्या समाधानका लागि देखाउनु पर्ने गाम्भीर्यताबारे समेत पार्टी पछि परेको छ । जसैको परिणाम मधेस केन्द्रीत दलहरुले १३औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह नै बहिस्कार गर्न पुगे । देशको माउ पार्टी कांग्रेसले नागरिक तथा समर्थकलाई ओभानोमा राख्न नसकेकामा कांग्रेसकै कतिपय नेताहरु विरक्तिएका छन् ।
ढिलै भएपनि सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कांग्रेसका केही नेताहरुले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सो विषयमा औपचारिक छलफल नभएपनि अनौपचारिक कुरा भएको छ । विषयले प्रवेश पाएपनि त्यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा घनिभूत छलफल हुन बाँकी नै छ । पार्टी सभापति तथा पदाधिकारीहरुले अर्को बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरु धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, जीवन परियार र गुरुराज घिमिरेले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्दै प्रस्ताव पेश गरे । प्रस्तावमा वर्तमान सरकार स्वयंमले सार्वभौमिकताको खिल्ली उडाएको देखि इयु र भारतले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र नेपालीको मन मुटुमा चोट पुग्नेगरी गरेको वक्तव्यवाजीबारे गम्भीर चिन्ता जनाइएको छ । इयु र भारतको हर्कतप्रति कडा आपत्ति जनाउँदा तराई मधेसको समस्या समाधान गर्न गम्भीर र संवेदनशील छौं– भनिएको छ ।
यस्तै, संविधान संशोधन गर्न परे आवश्यकता अनुसार आपसी समझ्दारीमा गरिने भएकाले कुनै विदेशी शक्तिको निर्देशन र इशारालाई हर कुनै हालतमा नमान्ने कुरा प्रस्तावमा उल्लेख छ । यद्यपि, सोमबार संसदीय दलको विधान अनुमोदन र संसदीय दलको निर्वाचनको विषयमै बढी समय वितेकाले छलफल हुन सकेन । यस्तै, वर्तमान सरकारले चीन भ्रमणका क्रममा गरको पारवहन तथा विकास सम्झौताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा आउन समेत ढिलाई भइसक्यो । चीनसंग ओली सरकारले गरेको १५ बुँदे सम्झौताबारे पार्टीभित्र बहसले प्रवेश पाएको छैन ।
ढिलै भएपनि पार्टीको दृष्टीकोण आउँछ : खड्का
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सह–महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले इयु र भारतको वक्तव्यबारे प्रस्ताव आएको र अर्को वैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए । खड्काले भने, ‘विषय प्रवेश भएको छ, विधान संशोधनको विषयले छलफल हुन पाएन ।’ ढिलो भइसकेन र भन्या ? जवाफमा खड्काले भने, ‘आन्तरिक व्यवस्थापनमा लागेकाले केही ढिलाई भएको छ, अब बस्ने बैठकको सुरुमै सोही विषयमा छलफल हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको १५ बुँदे सम्झौताबारे पार्टीको आधिकारीक दृष्टीकोण ढिलै भए पनि आउने खड्काको भनाई छ । सो विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
चीनसंगको सम्झौताबारे चाँसो छ, किन नहुनु ? : जोशी
केन्द्रीय सदस्य नविन्द्रराज जोशीले सोमबारको बैठकमा इयु–भारतको वक्तव्यबारे अनौपचारिक कुरा भएको र छलफल अर्को बैठकमा हुने बताए । उनले भने, ‘आजै गर्नु पर्छ भन्ने थियो, विधान संशोधन, परिमार्जन र अनुमोदनको विषयले छलफल हुन पाएन ।’ सरकारको परराष्ट्र भ्रमणबारे केन्द्रीय कार्यसमितिले छलफल गर्नु पर्ने हो ।
भ्रमण लगत्तै बैठक बस्न सकेन । चीनसंगको सम्झौताको राम्रो, नराम्रो पक्ष र प्रभावबारे छलफल हुनुपर्ने बताउँदै जोशीले भने, ‘आगामी बैठकमा छलफल हुन्छ ।’ पार्टीले चाँसो नदिएको हो की ? जवाफमा उनले भने, ‘चाँसो छ, भोली कार्यान्वयनको जिम्मा समेत आउँछ, किन कि यो सरकारले गरेको सम्झौता हो, तर हाम्रो बैठक बस्न सकेन, आन्तरिक व्यवस्थापनले यस विषयमा समयमै छलफल गर्न सकेनौं ।’ यसबारे चाँडै पार्टीको आधिकारीक धारणा आउँछ ।
पार्टीका एक प्रभावशाली नेताले भने, शेरबहादुरलाई सोध्नुस्, पदाधिकारीहरु, महामन्त्री सशांकलाई सोध्नुस्, यो विषय हामीले भन्न मिल्दैन, उहाँहरुलाई थाह छ –भने । महामन्त्री सशांक कोइराला भने व्यस्त रहे । उनी कार्यक्रममा रहेकाले कुराकानी हुन सकेन ।
चीन भ्रमण सकारात्मक, प्रधानमन्त्रीको मौनता घातक !
सोमबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई बुझाएको ३ बुँदे समाधानपत्र र इयु–भारतले निकालेको वक्तव्यबारे प्रस्ताव पेश गर्ने केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले संसदीय दलको निर्वाचनपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन पाएको बताए ।
यसबारे पार्टीको आधिकारीक धारणा आउनै पर्ने बताउँदै गुरुङले भने, ‘जुन सुकै हालतमा पार्टी बोल्नु पर्दछ ।’ सार्वभौमिकताको ख्याल नगरी दिल्लीमा लगेर ३ बुँदे समाधानपत्र बुझाउने ? यो कुन् परम्परा हो ? प्रश्न गर्दै गुरुङले थपे, ‘हामीले त्यतिवेला समाधानको आधार त्यो होइन, सम्वाद नै हो भन्दा भन्दै टेरिएन ।’ परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत गएपछि मधेस केन्द्रीत दल समेत रिसाएकै हुन् ।
चीनसंग भएको १५ बुँदे सम्झौता भूपरिवेष्ठीत मुुलुकले पाउने पारवहन अधिकार हो, सकारात्मक नै छ, गुरुङले भने, ‘सकारात्मक भएपनि केही कुरामा सरकार प्रमुखको लाचारी र कमजोरी देखिएको छ ।’ देशभित्र हामी विभिन्न समस्याबारे कुर्लने तर, सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि चुप लागेर बस्ने रोगले ओलीले समेत छोडेन ।
‘ठूलो भूल उहाँले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई प्रयोग गरेर भारत–चीनले व्यापारिक नाका विस्तार गर्न लागेकोबारे चीन भ्रमणमा कुरा उठाउनु भएन । भारत–चीनले गरेको यो सम्झौताबारे चुप चाप बस्नु लाचारी नै हो– उनले भनेका छन् । संसदमा उठेको विषय सरकार प्रमुखकै भ्रमणमा नउठ्नु दुर्भाग्य हो । सार्वभौम सत्ताबारेको हस्तक्षेपमा सरकार चुपचाप बस्यो ।
बाँकी सम्झौता त एयरपोर्ट निर्माण, चक्रपथ निर्माण, इन्धनको अन्वेशण गर्ने त्यस्तै बुँदाहरु त छन्, गुरुङले थपे, ‘एयरपोर्ट भन्दा अत्यावश्यक त इन्धन नै थियो होला, अर्कोतिर जलविद्युत्को विषय, ‘पश्चिम सेती’बारे समेत कुरै उठेन, अर्काको देशबाट विजुली किनेर लोडसेडिङ मुक्त हुने सपना बाँडेर हुन्छ ।’ अत्यावश्यक कुरो इन्धन हो, भण्डारणको कारण देखाउँदै तत्काल सम्झौता भएन, यो गैर जिम्मेवारी हो । चीनले सांकेतीक भाषामा इन्धन अनुदान दिएकै हो ।
कांग्रेसले तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न किन सकेन ?
यो विषय तपाईले भने जस्तै समयमै गम्भीर रुपमा उठ्नु पर्ने थियो । यहाँ केही कमी कमजोरी भएका छन्, गुरुङले भने, ‘इयु र भारतको हस्तक्षेपका सन्दर्भमा पहिलेनै कुरा उठाउन खोजेका थियौं, केन्द्रीय समितिलाई कुर्दा ढिलो भयो ।’ पार्टी सभापतिले केही गर्लान् भन्दा भन्दै समय फुत्कियो ।
हामीलाई किन ‘बाठो’भा को भन्ने गाल आउने डर भो ?
लामो कुराकानी गरेका गुरुङले सुनाएका छन्, ‘हामीले सोमबारको बैठकमा लगेको प्रस्तावबारे समेत माथिकै पदाधिकारीले तपाईले यो ल्याउन आवश्यक नै थिएन, किन ल्याउनु भा, पार्टी सचिवालयले ल्याइहाल्थ्यो नी भन्दै गुनासो गरे ।’ हामीले समयमै प्रस्ताव ल्याउन खाजे पनि ‘बाठो’ किन भयौ भन्ने गाल आउने डर भो । पार्टीभित्र कस्तो अफ्ठ्यारो छ, त्यो तपाईलाई थाह छ । पार्टीले ल्याउला भन्ने समेत आश धेरैको थियो । त्यसो हुन नसकेपछि हामीले प्रस्ताव ल्यायौं । छलफल हुन बाँकी छ ।
म पार्टी सभापति भएको भए तत्काल आपतकालिन बैठक डाक्थे !
गुरुङले गम्भीर हुँदै भने, ‘इयु र भारतको वक्तव्यबारे चाहेको खण्डमा सभापतिले आपतकालिन बैठक बोलाउन सक्थे ? कारणवस त्यसो हुन सकेन । ‘यदी, म सभापति भएको भए, तत्काल आपतकालिन बैठक बोलाएर विज्ञप्ती जारी गर्थे ?’–गुरुङले विरक्तिदै भने ।
चीनसंगको सम्झौताका विषयमा त केही विषय हामीले नबुझेका पनि हुन सक्छौं, विज्ञसंग छलफल गर्नु पर्ने पनि होलान्, तर, भारत र इयुको हस्तक्षेपकारी वक्तव्यबारे त हामीले तत्काल आधारणा सार्वजनिक गर्न सक्थ्यौं, जुन अपेक्षा नेपाली जनताले हामीबाट त्यो कार्य तत्काल हुनु पर्ने चाहिरहेका थिए ।
गुरुङले भने, ‘चीन संगको १५ बुँदेमा लिपुलेकबारेको मौनता, इन्धन आउन नसक्नु उल्टै नेपालमै सम्भाव्यता खोज्ने विषयमा सम्झौता हुनु दुर्भाग्य भएकाले यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा आवश्यक छ ।’ यो विषयमा कांग्रेस चुप लाग्नु हुँदैन । भोली सरकारमा गएपछी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यो वा त्यो भन्न मिल्दैन । यस विषयमा समयमै सोच्नु पर्दछ ।
शेखरको फरक मत : १९औं सताब्दीको कुरा अहिले सम्म कहाँ रहन्छ !
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा ‘म्यान अफ द इलेक्सन’ अर्थात् सबै भन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएका केन्द्रीय समिति सदस्य डा. शेखर कोइरालाले फरक मत राखेका छन् । कोइरालाले नेपाली सार्वभौमिकतालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । सोही अडानलाई प्रस्ट्याउँदै कोइरालाले नेपालीको दिमागमा उही पुरानै १९औं सताब्दीको कुरा खेलिरहेका छन् -भने । हाम्राकुरासंग कोइरालाले भनेका छन्, ‘यो १९औं सताब्दी होइन, अहिले विश्वप्यापीकरण (ग्लोवलाइजेशन) र क्लाइमेट चेन्जले त्यो फरक भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा पनि १९औं सतब्दीका कुरा सम्झिनु कति बुद्धीमानी हुन्छ ? ।’
सार्वभौमिकताको नयाँ परिभाषामा जानुपर्ने विचार राखेका नेता कोइरालाले भारतले यसबीच जस्तो प्रक्रियाबाट बोलिरहेको छ, ब्रसेल्सको विज्ञप्ति त्यसकै निरन्तरता हो –भनेका छन् । संविधानसम्बन्धी अडान भारतले नछोडेको उदाहरण संयुक्त वक्तव्य हो । नेपाल अहिले चीन निकट देखिन्छ तर, तिब्बतको मुद्दामा ऊ कडा तरिकाले उत्रनेतर्फ पनि सोच्नुपर्नेमा डा. कोइरालाको जोड छ । मधेस समस्या समाधानमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा भए पनि गम्भीर हुनै पर्ने र छुट्टै छलफल समेत गर्नु पर्ने आवश्यकता कोइरालाले औंल्याए ।
ब्रसेल्स वक्तव्यमा माल्दिभ्स र पाकिस्तानको विषयसमेत रहेको बताउँदै डा.कोइरालाले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री मिलेर मधेस समस्याका लागि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई ३ बुँदे समाधानपत्र बुझाउँदा सार्वभौमिकताको ख्याल गर्न पर्दैन–भने । मोर्चासँग वार्ता गर्न तत्पर नहुने भारतीय विदेशमन्त्रीलाई रोडम्याप बुझाउन जाने कस्तो परम्परा हो ? – कोइरालाले प्रश्न गरे ।
यद्यपि, इयु र भारतले वक्तव्यमा नेपालको विषय नजोडेको भए जाती हुने उनको धारणा छ । वर्तमान सरकार मधेस मुद्दाबारे मौन छ । मोर्चाले दिएको समयावधि सकिन लाग्दा समेत सरकारबाट कुनै प्रगति नभएको कांग्रेस नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए । तीन दल र मधेसी मोर्चाको संयुक्त कार्यदलका सदस्य समेत रहेका आचार्यले एक दुई पटक मोर्चा नेताहरुले सकारका प्रतिनीधिलाई भेट्ने बोहेक कुनै प्रगति नभएको सुनाए । सरकारले पछिल्लो समय कुनै तदारुकता नदेखाएको उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय समितिमा पेश भएको प्रस्ताव
