चीनको कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरलाई विद्युत् प्राधिकरणको अवरोध
विसं २०७२ मा भएको नाकाबन्दीपछि कोरला नाका खोल्न यो सडकलाई दुई लेनमा ट्रयाक खोल्ने गरी डिजाइन
पूर्णप्रसाद मिश्र,
प्रकाशित २०७६ असोज १७ शुक्रबार
646
Shares
पोखरा। चीनको कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको सडक सीमालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अवरोध गरेको छ ।
प्राधिकरणको कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाले म्याग्दीस्थित नारच्याङको सडकमै प्रसारण लाइनको फाउन्डेशन निर्माण गरेको छ । पटकपटक सडकको सीमा क्षेत्र खाली गर्न पत्राचार गरे पनि प्राधिकरणले नटेर्दा काममा बाधा पुगेको कालीगण्डकी कोरिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना प्रमुख मुकुन्दराज अधिकारीले बताए ।
प्रसारण लाइनको फाउन्डेशन बनाउने अरु ठाउँ भए पनि प्राधिकरणले सडकको काम रोक्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको देखिन्छ । म्याग्दीको तातोपानीस्थित घरप क्षेत्रको सडकमा रहेका पोल नसारेरसमेत प्राधिकरणले सडक निर्माणमा अप्ठ्यारो बनाएको छ । यस क्षेत्रको विद्युत् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छ ।
प्राधिकरणको पोखरा कार्यालयसँग लिजमा यस क्षेत्रको विद्युत् व्यवस्थापनको काम गरेको नीलगिरि विद्युत् उपाभोक्ता समितिका अध्यक्ष सनप्रसाद थकालीले बताए । समितिले सडकका १५ वटा पोल रु आठ हजारकै दरले उठायो । प्राधिकरणले स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई पोल सार्न रोकेर सडक आयोजनालाई पोल व्यवस्थापनका नाममा रु दुई करोड ७५ लाख खातामा जम्मा गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको उत्तर–दक्षिण मार्गका समस्याको प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको संसदीय समूहले हालै स्थलगत अनुगमन गर्यो । सडक निर्माण आइपरेका समस्या समाधानका लागि सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई समितिको बैठकमा बोलाएर निर्देशन दिने सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताउनुभयो ।
राहुघाट जलविद्युत् केन्द्रले पनि सडकलाई डाइभर्सन गराएको छ । जलविद्युत् केन्द्रको स्टेशन पनि सडक विस्तार हुने क्षेत्रमै छ । प्राधिकरणले सडक आयोजनालाई विभिन्न स्थानमा घेराबन्दीमा पारेर काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख अधिकारीको गुनासो छ । केन्द्रले अझैसम्म ‘स्वीच यार्ड’ डिजाइन गरेको छैन ।
कालीगण्डकी कोरिडोरका काममा अवरोध गरेको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन केन्द्रका इञ्जिनीयर राजकुमार श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीसँग कुरा गर्न भने । पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि केसी भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । विसं २०७२ मा भएको नाकाबन्दीपछि कोरला नाका खोल्न यो सडकलाई दुई लेनमा ट्रयाक खोल्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो । केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५-१५ मिटर तय गरिएको थियो । यही क्षेत्रमा प्राधिकरणले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न थालेपछि ठेक्का अवधि सकिन लाग्दा पनि कोरिडोरको काममा भने अवरोध आएको छ ।
कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाका सहायक प्रबन्धक लक्ष्मण फुयाँल म्याग्दीमा लीलानाथ अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सडकलाई आवश्यक पर्ने स्थानका लागि विष्फोट गरेर १५ मिटरको भाग बनाइदिएको बताउँछन् । सडक आयोजनाले भने स्थलगत रुपमा छोडेको स्थान नाप्न विद्युत् आयोजनालाई चुनौती दिएको छ ।
पूर्वसांसद गोविन्दप्रसाद पौडेल प्राधिकरणले सडक आयोजनालाई अवरोध गरेको भए पनि हटाउन एउटै पत्राचार नभएको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको यो सडक छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सरोकार भएका सबैको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको चार किमि क्षेत्रमा खानेपानीको पाइपका कारण सडक निर्माणमा बाधा पुगेको छ । यस क्षेत्रको सडक निर्माणको ठेक्का पाएको शर्मा एण्ड कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्दा म्याग्दीवासी क्रुद्ध छन् । नेपाली काङ्ग्रेस म्याग्दीका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मी शर्मा कम्पनीले अर्को टाट पल्टिएको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का बेच्दा काम अलपत्र बनेको बताउँछन् ।
यो क्षेत्रको सडक पार गर्न सवारीलाई घण्टौँ लाग्छ । माथिबाट ढुङ्गा, माटोसमेत खस्ने गरेकाले यो सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । यहीँको महभीर र भिरकोटमा ४५० मिटर भिर काट्नुपर्ने छ । हाल एक लेनको साँघुरो सडक भएकाले त्रासपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीय श्याम पुनले गुनासो गरे ।
कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजनाले विसं २०७५ चैतमै भिर क्षेत्रमा विष्फोट गराएर सडक बनाउन सडक विभागमा पेश गरेको फाइल अझै अघि बढेको छैन । बेनी–जोमसोम–कोरला १८६ किमि सडकमा दुई हजार १०० मिटर क्षेत्र सडक भिर काटेर बनाउनुपर्नेछ । भिर काट्न विष्फोटसम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त नभएकाले समस्या आएको हो ।
निर्माण व्यवसायीले कामदारको पैसा नतिर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको काम यस्ता घटना मिलाउने भइरहेको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामनाथ ढकालले बताए ।