नरहरी निवासमा संवैधानिक आयोगहरुका बिषयमा वहश

सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई नियन्त्रण गर्दै कमजोर बनाउन लागेको निष्कर्ष

प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक १७ आइतबार

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको निवासमा संविधानमा रहेको आयोगहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बहस भएको छ। प्रत्येक शनिवार हुने साप्ताहिक वहश श्रृंखलामा आचार्यले संविधानमा आयोगको नयाँ व्यवस्थासँगै पहिलेदेखि रहि आएका आयोगहरुले के कसरी काम गरिरहेका छन भनि प्रश्न राखेका थिए। 

२०४७ को संविधान पछि बनेका संवैधानिक आयोग सहित १३ वटा आयोग संविधानसभाले व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आचार्यले मानवअधिकार आयोग महत्वपूर्ण आयोग रहेको बताए। संविधानको भाग २५ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, भाग २६मा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग तथा भाग २७मा बाँकी सबै आयोगहरु रहेका छन् । 

आचार्यले मानवअधिकार आयोगको ऐन परिवर्तन गर्ने विवादास्पद कार्यमा सरकारले हात हालेको उल्लेख गर्दै आयोगको अधिकार खोसेको आरोप लगाए। संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्दै मानवअधिकार आयोगलाई पहिला दिईएको अधिकार कटौती गरि संकुचित गर्न खोजिएकोमा आचार्यले असहमति जनाए। 

भाग २७ मा रहेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका आयोगहरु गठन भएपनि सबैको अवस्था एकदमै कमजोर रहको आचार्यले बताए। आचार्यले यस्तो अवस्थामा संविधानको उपयुक्त ढंगबाट कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरे। संविधानसभाले बनाएको संविधानमा रहेका यि आयोगहरुको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न अत्यन्त आवश्यक बनेको उनले बताए। 

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले आफू पर्यटन मन्त्री हुँदा भाषा आयोग बनाउन पाँच पटक क्याविनेटमा प्रस्तुत गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको बताए। पछि भाषा आयोगको अध्यक्षसम्म बनाइए पनि अहिलेसम्म पनि एकल सदस्यीय अध्यक्षतामा आयोग रहेको शाहीले बताए। शाहीले संविधान बनाउदा जुन आवश्यकता देखेर आयोगहरु बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पुरानै ठाउँमा रहेका बताए। आयोगहरुको काम हुन नसक्नुको कारण कांग्रेसले उठाउन आवश्यक रहेको शाहीले बताए। 

नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका सदस्य रामचन्द्र घिमिरेले संवैधानिक रुपले शक्तिशालि र लोकतन्त्रको मियो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संचालनका लागि सरकारले बनाउन लागेको ऐन विवादास्पद रहेको बताए। आयोगहरुको कार्यान्वयनसँगै संविधान कार्यान्वयनलाई वर्तमान सरकार, पार्टीहरु, प्रतिपक्षीहरुले ध्यान दिन नसकेको बताए। संविधानमा नै आयोगहरुको १० वर्षमा मूल्याङ्कन गरिने भनिएको उल्लेख गर्दै घिमिरेले ४ वर्षको समय यसै खेर  गएको बताए। जनतालाई अप्ठेरो परेको समयमा संरक्षण गर्न सक्ने हैसियतको मानवअधिकार आयोग बन्नु पर्ने राय घिमिरेले राखे। 

पूर्वप्रशासक श्यामसुन्दर शर्माले सरकारले मानवअधिकार आयोगमा कन्ट्रोल गर्न खोजेको बताए। आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न दिनु पर्नेमा सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न लागेको उनले बताए। शर्माले भने, अहिले सरकारले आयोगहरुमा नियुक्ति नगरेर नियन्त्रण गरेको छ, महाअभियोग लगाउन सक्छौं भनेर नियन्त्रण गरेको छ, बजेट नदिएर नियन्त्रण गरेको छ, निजामति कर्मचारीहरु आयोगमा काम गर्न पठाएर नियन्त्रण गरिराखेको छ, सरकारको सूचना आयोगहरुलाई कति दिने यसबाट नियन्त्रण गरेको छ । 

चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नंका १२ जनप्रतिनिधि अस्मिता बज्जकोटीले आयोगहरु गठन नभएपछि त्यहाँबाट हुने सबै काम ठप्प भएको छ । आयोगहरुबाट पाउनु पर्ने सुविधा अधिकारहरु केही पाउन नसकिएको उनले बताइन। 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं दलित संघ जिल्ला अध्यक्ष एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि गंगा सुनार, सुरेश बस्याल, श्याममणी आचार्य, सीता नेपाली,  अनिष श्रेष्ठ, टोपेन्द्र रानामगर लगायतको उपस्थिति थियो।

नयाँ