मेडिकल कलेजको खुला लुटलाई सरकारको खुला छुट !

केदार सुवेदी, प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक १८ सोमबार

यो सरकारको आयु जतिको भयो, डेढ बर्षभन्दा बढी, त्यतिनै भयो मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले निरन्तर आन्दोलन गरेको समय । यतिबेलासम्म चिकित्शा शिक्षा पढाउने सँस्थाको परिचय बदलिएर  खुला ठगी गर्ने नमूना उदाहरण भएका छन् र पढने विद्यार्थी आन्दोलनका पर्याय ।

विद्यार्थीका यो आन्दोलन उनका रहरले भैरहेको होइन । न यो कुनै सरकारी विरोधी अभियाननै हो ।

सरकारसंग उनका एउटै माँग छ – ‘राज्यले निर्धारण गरिदिएको शुल्कमात्र असुल गरियोस्।‘ सरकारसंग उनीहरु भनिरहेका छन् –‘सरकार आफैले निर्धारण गरिदिएको शुल्कमात्र असुल्ने व्यवस्था गरिदिइयोस् ।‘ साथै आफु पढिरहेको सँस्था संगपनि भनिरहेका छन –‘राज्यले तोकिदिएको रकम मात्र असुल होस्।‘

तर दूर्भाग्य, यी दुवैकुरा पुरा भएनन् । त्यसमाथि यतिबेला उनका माग थपियो –  कलेजले आफुमाथि बाउन्सर लगाएर गर्न थालेको साँघातिक आक्रमण रोकियोस्, बन्दक बनाउने काम वन्द होस् र सरकराबाट पनि आफुमाथि बल प्रयोग तथा धरपकड रोकियोस् ।

यो मागपत्र वा भनौँ यस्तो माग गर्नु पर्ने अवस्थाले नै बुझाउँछ यतिबेला मेडिकल कलेज सञ्चालक र सरकार के गरिरहेका छन र लाखौलाख खर्च हुने यो क्षेत्रको पठनपाठन तथा विद्यार्थीको अवस्था कुन ठाउँमा पुगेको छ भन्नेकुरा ।

कार्तिक १७ का अखवारमा आएको एउटा समाचारले पनि यतिबेला  मेडिकल कलेजले  चिकित्सा शिक्षाको कसरी  धज्जी उडाइरहेका छन् भन्ने उदाहरण हुनसक्तछ । नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्धिन अन्सारीले अवैध शुल्क असुलेको विरोधमा बोल्ने विद्यार्थीलाई नौ घण्टासम्म बन्धक बनाएर शारिरिक र मानसिक याताना दिएको यो समाचारले आफै धेरैकुरा बताउला । त्यसमा सरकारले विद्यार्थीभन्दा कलेजका सञ्चालकलाइ नै साथ दिएको पनि यही समाचारले बताउँछ । जस्तो, पीडित विद्यार्थीले कलेज प्रशासनले आफूहरूमाथि गरेको यस्तो दुव्र्यवहारको बिषयमा किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरी र जिल्ला प्रशासनले कुनै वास्ता गरेन । यसले विद्यार्थीका न्यायिक आवाजलाई दवाउन कुन हदसम्मको सरकारी मिलेमतो रहेछ भन्ने देखाउँछ–बुझाउँछ  ।

चिकित्सा शिक्षा दिइरहेका मध्ये यो कुनै एउटा कलेजको मात्र कुरा होइन । केही अपवाद बाहेक सबैतिर यस्तै  भैरहेका रिपोर्टहरु दिनहूनै आइरहेका छन् एक डेढ वर्ष देखि हिजो आज सम्मै । कतिसम्मको अवस्था देखियो भने बढी शुल्क असूल भैरहेको छ भन्ने जनाउ दिने सन्दर्भको आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीले आफनो कलेजको बाटोसमेत हिडन नपाउने भए । यही कलेजका  संघर्ष समितिका सदस्य अनित सिन्हाका अनुसार अन्सारीले कलेजको ज्यादतीको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई कलेज परिसरमा रहेको बाटो आफूहरूको निजी भएको र त्यो बाटोमा आन्दोलन गरे लखेट्ने धम्की दिएका थिए । समाचारमा थप भनिएकोछ ‘अन्सारीले कलेजअघि रहेको उक्त बाटो कलेजले किनेको निजी भएकाले सार्वजनिक स्थानमा गएर मात्र प्रदर्शन गर्न र उक्त ठाउँमा आन्दोलन गरे ठिक पार्ने धम्की दिए ।

अन्सारीको धम्कीपछि विद्यार्थीले आफ्नो हकहित र कलेज प्रशासनको अत्याचारविरुद्ध वीरगञ्जको घण्टाघरमा गएर विरोध गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर विद्यार्थी घण्टाघरमा गएर आन्दोलन गर्ने सुइँको पाएपछि अन्सारीले विद्यार्थीलाई करिब ९ घण्टासम्म कलेजभित्र नै बन्धक बनाए । कात्तिक १० गते दिउँसो १ बजे वीरगञ्ज घण्टाघर अगाडि सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क लिएको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो । त्यसको सूचना विद्यार्थीले प्रहरीलाई पनि दिएका थिए । कलेज प्रशासनले बिहान ११ बजेदेखि नै सुरक्षा गार्डको पोसाक लगाएर कलेज र होस्टल वरिपरि बाक्लो संख्यामा गुण्डाहरु खटाइएको थियो । १ बजेपछि अन्सारीको निर्देशनमा ती गुण्डाले १८ ब्याजका स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत करिब एक सय विद्यार्थीलाई होस्टलबाट बाहिर निस्किए जे पनि हुन सक्ने भन्दै धम्की दिए । उनीहरूले होस्टलभित्रै पसेर विद्यार्थीमाथि यातनासमेत दिन थाले । पीडित विद्यार्थीले आफूहरूलाई बन्धक बनाएर यातना दिएको विषयमा प्रहरी र जिल्ला प्रशासनलाई खबर गरे पनि प्रहरीले कलेजभित्र छिर्ने अनुमति आफूहरूलाई नभएको भन्दै विद्यार्थीको कुरा सुनेन ।

मेडिकल कलेजहरुमा तोकिएभन्दा बढीशुल्क लिईएका विरुद्ध जताततै आन्दोलन सुरु भएकपछि कलेजहरुले जताततै बढी भन्दा बढीको सख्यामा बाउन्सरहरु थुपार्न थालेका छन यो कुरापनि समाचार मै आएका हुन  । बाउन्सर भन्नाले आम तहमा जुवा र मदिरा घरहरुमा ग्राहकले यताउता गरे तिनमाथि आवश्यक परे भौतिक आक्रमण नै गरेर तर्साउने काम गर्ने पात्र भनी बुझिन्छ ।  बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरु, कहिले पोखरा कहिले भैरहवा त कहिले चितवन र कहिले बीरगञ्जमा विद्यार्थीहरुको  आन्दोलन बढ्न थालेपछि  त्यसलाई दवाउन यी कलेजले वाउन्सरको प्रयोग गरेका भन्ने कुरा आफैमा यो क्षेत्र कतितल झरिसकेछ भन्ने बुझ्न पर्याप्त होला ।

यता आन्दोलनको कारण चाहि धेरै नै सानो छ –‘सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पैसा फिर्ता होस्।’ सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिनु आफै एउटा अपराध हो । तर यसमा उल्टो के भयो भने यस्तो अपराध भैरहेको छ है भनी सूचना दिनेकाम चाहिँ कलेज र सरकारका नजरमा अपराध भयो । त्यसो नहुँदो हो त यस्तो आवाज प्रकट गर्दामात्रै न सरकारले लाठी हान्ने थियो न कलेजले बन्धक बनाउँथे ।

यही नेर हो सरकारको व्यापक रुपको कुशासन प्रकट भएको ठाउँ । राज्यले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी रकम असुलिन्छ भने त्यो खुला लुट हो र त्यस्तो लुट भैरहेको थाहा पाएर पनि सरकार कारवाही विहीन अवस्थामा रहन्छ भने त्यो जसले खुला लुट मच्चाइरहेका छन् त्यसलाई खुला छुट् दिएको काम हो ।

सरकारलाई यो कुराको जानकारी नभएको पनि होइन । वितेको पुरै वर्ष चिकित्शा शिक्षाका विद्यार्थीहरुको यस्तो आन्दोलनमा नै बित्यो । जब आन्दोलन चर्किन्छ अनि सरकार  कलेजसंग वार्ता गर्न थाल्छ । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा यी सबैकलेजमा सरकाले पालैपालो र पटकपटक नै हुनेगरी सम्झौत गर्दै आएकोछ –बढी भएको रकम फिर्ता गर्ने भन्ने बारेमा ।

सरकारले सम्झौता गरेपछि विद्यार्थीले आन्दोलन रोके । तर पैसा फिर्ता भएन । अर्को पल्ट आन्दोलन भयो । फेरी सम्झौता भयो । त्यस्तै, फिर्ता गर्ने भनेर । फेरी पनि भएन । अनि अर्को आन्दोलन । फेरी सम्झौता कार्यान्वयन नभएका कारण फेरीपनि आन्दोलन ।

आन्दोलनको यो चक्र घुमिरहेको छ । यतिबेला त कस्तोसम्म लाग्न थाल्यो भने मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको कामै आन्दोलन गर्ने हो । तर यस्तो होइन थियो । आन्दोलनका चक्र जतिबढे पनि र त्यसलाई दबाउन नयाँनयाँ शैली निकालिएपनि फेरीपनि भनौं माग चाहि एउटै छ – सरकारले तोकिदिएको भन्दा बढी असुलिएको शुल्क फिर्ताहोस्, सरकारसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वय होस्।

सरकारले शुल्क तोकिदिए पछि स्वाभाविक हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन पनि सरकाले नै गराउनु पर्छ । संसारमा कतैपनि यस्तो नहोला जो सरकारले आफनो निणर्यको पालना नगराएको होस् । तर यहाँ अचम्म भयो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन अर्कोपक्ष आन्दनोलनमा आउनु पर्‍यो । त्यसपछि सरकार निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्ष संग साम्झौतामा आयो । त्यसपछि पनि त्यो पक्षसंग  सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी सरकारले नै गर्नु पर्ने हो तर यता त्यसका लागि पनि आन्दोलन भने विद्यार्थीले गर्नु परिरहेको छ !

यतिले पनि पुग्दैन । सरकार तिनै विद्यार्थी माथि बल प्रयोग गर्छ र जेल समेत हाल्छ । कतिका टाउका पुटाउछ र खुट्टा भाँच्छ । यो कुनै आरोप होइन । आन्दोलन भएका कलेजहरुमा यस्ता विवरणका रेकर्ड थुप्रिरहेका छन

सरकारले शुल्क नतोकेको बेलासम्म विद्यार्थीबाट जति असुले पनि हुन्थ्यो । कसैले केही बोलेका थिएनन् तर सरकारले मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि  राजधानीमा ३८ लाख र राजधानीबाहिर ४२ लाख शुल्क तोकेको अवस्था पछि त्यसभन्दाबढी शुल्क लिइएको कलेजबाट फिर्ताकोमाग हुन थालेको हो । ४२ लाख लिनुपर्ने ठाउमा विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा २० – ३० लाखनै असुलिएपछि विद्यार्थीहरु सडकमा निस्कन थालेका हुन । यसको विकल्प थिएन पनि होला ।

सरकारले तोके भन्दाबढी शुल्क लिनु आफै एउटा अपराध थियो तर यसलाई सामान्यनै मानियो सरकारकै मिलोमतोमा । दोस्रो, शान्तिपूर्ण तरिकाले कलेज व्यवस्थापनसँग आफना माग राख्दा कलेजका सञ्चालकले कलेजभित्रै कुटपिट गराएको घटना अपराध कर्मको चरम थियो तर त्यसमा पनि सरकार मुकदर्शक भयो आफनो निर्णय सम्वद्ध पक्षले चुनौती दिदै कार्यान्वयन नगर्दाको अवस्थामा पनि  । वितेका केही समयदेखि मेडिकल कलेज आफैमा लुटाहाहरुको सस्थामा परिचित भएका थिए अपवाद बाहेक । यही बीचमा कलेज सञ्चालकहरुको संगठनले राज्यको महत्वपूर्ण निर्णय अवज्ञा मात्रै हैन खारेज नै गर्ने निर्णय गरे । यसले स्थिति कहाँसम्म पुगेछ भने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आफनो छुट्टै राज्य चलाउन खोजेको वा चलाएको भन्ने बुझनु पर्ने भयो ।

अहिले बीरगञ्जको नेशनल मेडिकलकलेजमा जस्तै आन्दोलन भएको थियो यस अघि चितवन मेडिकल कलेजमा पनि । त्यसमा बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता भयो र आन्दोलन रोकियो । तर सम्झौता कार्यान्वयन नगरिँदा पनि केह नहुने भएपछि कलेज व्यवस्थापनले विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क फिर्ता नगर्ने भनी खुला चुनौती नै दिएको छ । कलेजका प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले १५ कार्तिकमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यस्तो बताएका हुन ।

विद्यार्थीका भनाइ अनुसार यो कलेजले १३ लाखदेखि २० लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क असुलेको थियो । छात्रवृत्ति पाएका अर्थात निशुल्क पढाउनु पर्ने विद्यार्थीसँग समेत ६ लाख र अरूबाट १३ देखि २० लाखसम्म बढी लिएको उनीहरूको भनाइ छ । कलेज आफैले पनि ६ लाख चाहि बढी लिएको स्वीकारेको छ ।

बढी शुल्क थिएन भने पढ्न गएका विद्यार्थीहरु पढाइ र परीक्षा समेत छाडेर आन्दोलनमा किन उत्रिए भन्ने आफै एउटा प्रश्न बन्दछ । बढी असुलिएको रकम फिर्ता लिने-दिने भन्ने सम्झौता भए पछि आन्दोलन रोकियो र आन्दोलन रोकिएपछि व्यवस्थापनले कुरा फेर्‍यो । यतिकुरा त विवरणले नै बताउँछन् । शुल्क बढी लिएको थिएन भने यही समस्या समाधान गर्न केही समयअघि कलेज प्रतिनिधि, अभिभावक लगायत सम्मिलित समिति बनाइएको र कति विद्यार्थीसँग कति बढी शुल्क लिएको, कसको शुल्क फिर्ता र कसको समायोजन गर्नुपर्ने भन्ने रिपोर्ट रिपोर्टअनुसार कलेजले शुल्क समस्या सल्ट्याउनुपर्ने सहमति किन गरियो भन्ने प्रश्न पनि त्यस्तै हो ।

यता विद्यार्थीले भने चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको अगुवाइमा विद्यार्थी आन्दोलन कायमै रहेको र एमबिबिएस लगायत अन्य संकायका विद्यार्थीले आसन्न परीक्षाको फर्मसमेत नभरेको अवस्था विद्यमाननै छ । यदि अन्याय परेको थिएन भने कुनै विद्यार्थीले सामूहिक रुपमै परीक्षा समेत छाड्छन ?

गएको १४ असोजको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई मेडिकल शिक्षाको आफूखुशी वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरे । अनेरास्ववियुले आयोजना गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाका समस्या तथा ऐन कार्यान्वयनको सवाल’  विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै मेडिकल सञ्चालकलाई शुल्क लिन भनेका हुन । उनका अनुसार बढी असुलिएको शुल्क फिर्ता नगरे कडा कदमसमेत चालिने छ ।

तोकिए भन्दा २०–३० लाखनै बढी हुनेगरी शुल्क असुलिँदा पनि कुनै कार्वाही नहुनेकुराको कैफियत यस्तै कथित ‘कडाकदम’ चालिने भन्ने तर त्यस्तोकदम चाहिँ नचाल्नेबाट सुरुभएको बुझ्न सकिन्छ । यिनै मन्त्रीले यो पटकसमेत गरी यस्तो कदम चाल्ने भन्ने लिखित र मौखिक चेतावनी दिएको दर्जन पटक भैसकेको छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो कदम चालिएन भन्ने विरगञ्जको यो विवरणलेनै वताउँछ ।

यो भन्दा अघि यो बिषय चर्को रुपमा उठेपछि सरकारले तोके अनुसारमात्र शुल्क लिनु, बढीभएमा तुरुन्त (१५ दिन भित्र) फिर्ता गर्नू, त्यसो नभए कारवाही व्यहोर्न तयार बस्नू भनी लिखितनै निर्देशन दिने मन्त्री यिनै हुन । यो २०७५ चैत्र ८ गतेको परिपत्र सम्वन्धी कुरा हो । ०७६ को असोज १४ गते यस्तो चेतावनी दिइँदाको दिनसम्म अघिल्लो वर्षको त्यो चैत्रको परिपत्र जारी भएको ६ महिनाबाट उकालो लागिसकेको थियो । कारवाही के भयो त ?

यही नेर हो सरकारले खुलालुट भैरहँदापनि केही गरेन अझ त्यो लुटलाइनै साथ दिरह्यो भनी औंल्याउनु परेको ठाउँ पनि ।

आम नागरिक संग प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषयमा सरकारले गरेको निर्णय त्यो पनि रकमकलम असूलीका बारे यति लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुदैन भने  यो देशका नागरिकका लागि यो भन्दा राज्य विहीनताको अवस्था के होला ?

यहाँ एउटा ध्यान दिनैपर्ने विषय छ । देशका प्रधानमन्त्री विमारी छन । गएको साउनदेखि यो कार्तिकसम्म  उनको निरन्तर उपचार चलिनै रहेको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्रीको दुइपटक विदेशमा उपचार भैसकको छ । करिव एकमहिनालामो यो उपचार क्रममा भएको खर्च राज्यले बेहोरेन । यो चाहिँ प्रष्ट भयो तर कसले व्यहोर्‍यो भन्ने चाहि कतै आएन ।

यही ठाउँमा एउटा नाम जोडिन आएको छ यो खर्च व्यहोरिएको सन्दर्भमा । ती थिए नेशनलमेडिकल कलेजका सञ्चालक जसले बढी असुल गरिएको शूल्क फिर्ता माग्दा विद्यार्थीलाइ वाउन्सर लगाएर ९ घण्टासम्म वन्धक बनाएका भन्ने विवरणको समाचार आयो ।

उता यस्तो खर्च व्यहोरिइरहँदा यता यस्ता सञ्चालकहरुले आफना विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी करिव २ अर्वका दरले बार्षिक रुपमा असुलिरहेका विवरण सरकरी अध्यननले नै देखायो । 

नयाँ