रामेछाप । सरकारले गाई बाध्ने गोठ भत्किएका भूकम्प पीडित कृषकहरुको लागि गोठ निमार्ण गर्न पठाएको रकम जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सरकारी नियम विपरीत विरतण गर्ने निर्णय गरेको छ । गएको वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण गोठ भत्किएर आफ्ना चौपाया गोठ भित्र बाध्ने ठाउँ नभएका कृषहरुलाई लक्षित गरी आएको रकम विहिबार बसेको जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समिति बैठकले सरकारी नीति बाहिर गएर वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । रामेछापका विभिन्न गाविस र नगरपालीकाका १ हजार ७ सय ९४ गोठ सुधारका लागि प्रति गोठ २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
निर्णय अनुसार गोठ सुधार शीर्षकमा अनिर्वाय रुपमा सम्बन्धित व्यक्तिको गोठ भत्किएको र उक्त गोठमा कम्तीमा पनि गाई र भैसी गरी तीन वटा हुुनुपर्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने कुरालाई मुख्य आधार बनाइएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत आवेदन माग गरिएको र सोही आवेदनका आधारमा १ हजार ७ सय ९४ कोटाका लागि २ हजार ५ सय ६१ वटा आवेदन परेको थियो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले स्थानीय स्तरमा लक्षित क्षेत्र अनुगमन गरी पीडित सरकारी प्रकियाभित्र प्रवेश गरेको आधार सहितको तथ्यांक सहितको प्रतिवेदन कार्यायमा बुझाउने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा छनौट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्यालयले न्यून जनशक्तिको कारण देखाउँदै सो कार्यका लागि समय दिन नसक्ने बताएपछि सम्बन्धित नगरपालिका र गाविसका हकमा त्यसको सिफारिस गर्ने जिम्मा सर्वदलिय संयन्त्रलाई दिएको थियो । सोही आधारमा स्थानीय सर्वदलिय संयन्त्रले आ–आफ्ना गाविस नगरपालिकाबाट सतही रुपमा नामावली सहितको विवरण कृषि विकास कार्यालयमा पठाएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले प्राप्त नामावलीलाई अनुमोदन गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रामेछापले जनाएको छ ।
जस अन्तर्गत सो शीर्षकमा मन्थली नगरपालिकाबाट ८ सय वटा, रामेछाप नगरपालिकाबाट ४ सय, वेताली गाविसबाट १ सय, वाम्तीबाट ९४, फुलासीबाट १ सय ८, खिम्तीबाट ९२ र पकरवास गाविसबाट १ सय गरी १ हजार ७ सय ९४ वटा व्यक्तिको नाम छनोट भएको थियो । यसरी छनोट भएका नामहरु स्थानीय संयन्त्रले गहन अध्ययन नगरीकन हचुवाका भरमा प्रस्तावित नाम सहितको विवरण जिल्लामा पठाएको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले समेत उक्त नामावली हचुवाका भरमा पारीत गरिदियो । जसका कारण कतिपय गाउँबाट आएका नामावलीमा एक घरका दुई जना र नीति विपरीत गाई नपालेका र गोठनै नभएकाहरु समेत परेका छन् ।
यसरी एकै घरमा रहेर पनि दोहोरो सुविधा लिनेमा नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्षसंगै जिल्ला र गाउँका अगुवा र उनका आफन्तहरु समेत रहेका छन् । जव कि सरकारी नीतिले एका घरमा रहेका दुई जनाका नाममा गोठ सुधरको शीर्षकमा रकम दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष चौधरीले गोठको तथ्याङ्क संकलन कर्मचारी अभावका कारण कार्यालयबाट सम्भव नभएकोले त्यसको सबै जिम्मा स्थानीय सर्वदलिय संयन्त्रलाई दिएको र संयन्त्रले पठाएको सिफारीसका आधारमा नामावलीलई अनुमोदन गरिएकोले यस बारेमा कार्यालयले जवाफ दिने ठाउँ नरहेको जानकारी पनि दिए ।
