सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क असुलेको सन्दर्भमा त्यसलाई फिर्तामाग्दै चिकित्शा शास्त्र अध्ययन गरिरहेका पीडित विद्यार्थीहरु कक्षाकोठा भन्दा एप्रोन लगाएर सडकमा छन् लामै समय देखि । सरकार चाहिँ कलेजहरुले  विद्यार्थीलाई ठगेको हो कि होइन भन्ने दोधारमै छ । प्रायः सबै कलेजबाट एकिकृत  भएर विद्यार्थीहरुको निन्तर आन्दोलन चलिरहँदाको क्रममा पछिल्लो पटक सकारले ती कलेजले ठगी गरेको भनी सम्वन्धित जिल्लामा किटानी जाहेरी दिन आह्वान गर्‍यो (कार्तिक १७) विज्ञप्ती मार्फत ।

यसले यो असुली भएको हो कि होइन भन्नेमा सरकार आफैं कम्तीमा यतिबेलासम्म निश्कर्षमा नपुगेको   वा कार्वाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा नै रहेको बुझाउँछ । त्यसैकारण बढी असूली भएको हो भने किटानी जाहेरी गर भनिरहेको छ । तर सरकारी र सँस्थागत अध्ययनहरुले भने अर्वमा नै हिसाव देखिने गरी ठूलो अंक ठगी भएकै देखाइरहेका छन् । यता सररकाचाहि ती प्रतिवेदन हेर्न आफै मानिरहेको जस्तो देखिएन ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो सरकार आफैँले गठन गरेको एउटा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन जसले यस्तो बढी असूली भएको रकमको अंक वर्षको करिव एक–डेढ अर्वमै रहेको देखाएकोछ । तर यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले नबुझेका कारण वितेको तीन महिनादेखि अलपत्रमा नै छ, जसमा १४ मध्ये १२ वटा मेडिकल कलेजले वार्षिक डेढ अर्बसम्म हुनेगरी बढी रकम असूलेर विद्यार्थीबाट ठगिरहिएको अंक सहित विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

त्यो प्रतिवेदन नबुझेर यस्तो ठगी भएको हो कि होइन भनी सरकार द्विविधामा रहेको देखाउनु वा वताउन खोज्नुले नै यो विषयमा सरकार कम्तीमा यतिबेलासम्म र हुनसक्त छ  भोलीका दिनमा पनि यस्तो असूल गर्ने कलेजहरुकै पक्षमा रहेको भन्ने बुझाउँछ ।  यसैकारण होला विद्यार्थीले सरकारको यस्तो आश्वासन पछि पनि आन्दोलन रोकेनन् । कारण हो सरकार आफुलाई त्यस्तो जानकारी नभएको भन्ने विगतकै कुरा दोहोर्‍याइ रहेको अवस्था । जानकारी नै नभएपछि कार्वाही गर्नेकुरा पनि त भएन ।

तर सरकारले यो प्रतिवेदन नबुझे पनि उसलाई यसबारे जानकारीनै छैन भन्ने ठाउँ पनि देखिदैन । यस्तो अंकको रकम ठगी भैरहेको भन्ने यस्तो विवरण देखाउने संस्था सरकारी नै र अझ प्रधानमन्त्री मातहतकै हो । गएको बैशाखतिर सतर्कता केन्द्रका डिआइजी कमल अधिकारीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय एउटा समिति बनेको थियो मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना संख्या, विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको अवैध शुल्कको हिसाव किताव गरेर विवरण प्रस्तुत गर्न भनी । त्यही समितिको  अध्ययनमा तोकिएको भन्दा बढी असुलिएको रकमको यस्तो अंक देखिएको हो । यो केन्द्र सरकाकै एउटा अंग भएको हुँदा त्यसले गरेका कुनै अध्ययन र अन्य विवरणहरु पनि सरकारकै हुन् भनी मान्नु पर्छ ।  

यो प्रतिवेदन हेरिएमा मेडिकल कलेजहरुले सरकाको निर्णय विरुद्ध हुनेगरी कस्तो काम गरिहेका छन् भन्ने आफै जाहेरी हुने छ । अहिले आह्वान गरिएजस्तो कसैले किटानी दिनै पर्दैन । कुनै निजी तहबाट दिइएको किटानी भन्दा सरकारी प्रतिवेदन नै सरकारका लागि कसैबाट नाजायज काम गरिएको रहेछ भने कर्बाहीका लागि सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो अर्थात औपचारिक आधार हुन्छ । त्यो यसकारण पनि कि सरकारले तोकेको भन्दाबढी रकम असूल गरिएको विषय हो यो । त्यसो गर्ने अधिकार देशका कुनै निकायमा हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन  । 

सतर्कताको यो छानबिन समितिले गएको साउनमा नै  आफनो कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि यो त्यहीँ अड्कियो । यतिबेलासम्म यो त्यही अवस्थामा छ । यो केन्द्रले प्रतिवेदन बुझाउने ठाउँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै हो । वताइए अनुसार साउन मध्यदेखि  प्रधानमन्त्री निरन्तर उपचारमा हुँदा यो प्रतिवेदन बुझाउन नपाइएको भन्ने सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ आयो ।

तर यता अर्को सूत्र भन्छ यो प्रतिवेदन जानी बुझिकन नलिइएको हो  । यसमा एउटा त्यस्तो कलेजको पनि ठगी विवरण छ जो प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर उपचार क्रममा संगै गएर त्यो चरणको खर्च व्यहोरेका थिए । यो नेपाल मेडिकल कलेजको कुरा हो जो पछिल्लो समय विद्यार्थीको निरन्तर आन्दोलन व्यहोरिरहेको छ बढी असूली भएको रकम फिर्ता होस् भन्दै माग राखेर ।

दुई महिनादेखि अलपत्र रहेको केन्द्रको यो अध्ययन प्रतिवेदनमा कसबाट कतिरकम ठगी भयो भन्ने किटानी नै गरिएका अनौपचारिक तहबाट रिपोर्ट आइहेका छन्।

जस्तै:

गण्डकी मेडिकल कलेज, ठगी रकम –४३ करोड ५ लाख ।

नेसनल मेडिकल कलेज, ठगी रकम ३५ करोड ३५ लाख ।

कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, ठगी रकम – १५ करोड ६१ लाख ।

नोबेल मेडिकल कलेज, ठगी रकम– ३५ करोड ४७ लाख ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज, ठगी रकम २७ करोड ८१ लाख ।

मणिपाल मेडिकल कलेज, ठगी रकम– १० करोड ९ लाख ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेज, ठगी रकम ३२ करोड ९६ लाख ।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेज ठगी रकम  २१ करोड ९१ लाख ।

किस्ट मेडिकल कलेज, ठगी रकम – ५ करोड ९९ लाख ।

युनिभर्सल मेडिकल कलेज, ठगी रकम– ३२ करोड ७२ लाख ।

विराट मेडिकल कलेज ठगी रकम १९ करोड ९ लाख ।

देवदह मेडिकल कलेज, ठगी रकम ३ करोड ९० लाख ।

(यो सतर्कता केन्द्रको अध्ययन हो । यसको प्रतिवेदन बुझ्न बुझाउँन बाँकीरहेको अवस्थामा  यस्तो रकमको ठगी कामको विवरण अनौपचारिक स्रोतमा भरपर्नु पर्ने अवस्थामा माथि उल्लेख भएका विवरणहरु  पर्याप्त नभएका पनि हुन सक्तछन् ।)

तर जताबाट अध्ययन भएपनि ठगीको एउटा आकार चाहिँ आउँछ । केन्द्रमात्र होइन, केही पहिले संसदीय समितिले पनि अध्ययन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट बढी रकम असुल गरेर ठूलो अंकको नाफा गरेको देखाएको छ । त्यो प्रतिवेदन अनुसार पनि मेडिकल कलेजहरूको नाफा वार्षिक सरदर डेढ अर्ब नै रहेको र विद्यार्थीबाट बढी रकम असुल गर्ने काममा कलेज पिच्छे होडवाजी रहेको, जसले मनपरी शुल्क उठाइरहिएको निश्कर्ष नै दियो ।

यो समितिको प्रतिवेदन कलेजहरूले बुझाएको आयव्यय विवरणकै आधारमा तयार पारिएको वताइएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार यस्तो प्रकारको असुलीले यी कलेजहरुलाइ उच्चनाफामा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै एउटै कलेजले एकै वर्षमा आधा अर्वसम्मको नाफा कमाएको पाइयो ।

उदाहरणका लागि पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले एक वर्षमा  ४० करोड ४० लाख नाफा कमाएको विवरणलाइ लिन सकिन्छ । वितेको एक आर्थिक वर्षमा नोबेल मेडिकलले १९ करोड ६० लाख, काठमाडौं मेडिकलले १९ करोड ७२ लाख, चितवन मेडिकलले १४ करोड २६ लाख, चितवन मेडिकल कलेज अफ साइन्सेसले १ करोड ५८ लाख, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जले ११ करोड ६१ लाख, विराट मेडिकल कलेजले ३ करोड ७० लाख, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले ९ करोड ५९ लाख, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले १४ करोड १५ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले १० करोड ३० लाख, नेपाल मेडिकल कलेजले १६ करोड ६९ लाख, काठमाडौं डेन्टल कलेजले ५४ लाख र पिपल्स डेन्टल कलेजले ४८ लाख नाफा गरेको समितिको ठहर छ जसमा यी कलेजहरूले विद्यार्थीसँग १० लाखदेखि ४० लाखसम्म बढी शुल्क लिँदै आएको औल्याइएको छ ।

यो उपसमितिले पनि औंल्याए अनुसार मेडिकल कलेजहरूको लगानी, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, सम्पत्ति र ऋणका विषयमा परीक्षण नहुँदा रकम असुलीमा अराजकताबढदै गयो, विद्यार्थीबाट लिएको रकमको बिल भर्पाइ नदिने र व्यक्तिगत खातामा समेत रकम जम्मा गर्ने गरेको  भन्ने यसको पनि ठहर रहेको छ ।

सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क असुलिएका बारे यतिबेलासम्म धेरै अध्ययन समिति बने । जस्तो यही अतिरिक्त शुल्क उठाएका विषयमा संसदीय उपसमिति,, सरकारको सतर्कता केन्द्र ,विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायत निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरेका थिए । त्यस क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका कलेजले विद्यार्थीपिच्छे थरीथरी शुल्क असुलेको नै पाइयो ।

प्रतिवेदनका कतिपय शव्दहरु पनि मिल्दा रहेछन  जस्तो कलेजले अवैध शुल्क लिने गरेको, नदिनेलाई प्रयोगात्मक र आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको, परीक्षामा वञ्चित गराएको, मानसिक यातना दिएको, अतिरिक्त शुल्कको रसिद नदिएको, अनुगमनमा नक्कली विद्यार्थी र अभिभावक देखाउने गरेको आदि ।

सरकराले आफैले तोकेको भन्दाबढी शुल्क लिएको र त्यो फिर्ता नगरेको समेत माग राखेर  चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह सुरु गरिसकेका छन् । शुल्क र सिट वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्नसमेत उनको माग छ । तर सरकार भने यसो चासो देखाएजस्तो गरेर मात्रै दिन विताउने गरेको देखियो ।

पछिल्ला दिनसम्म आइपुग्दा कम्तीमा बढी उठाइएको शुल्कका बारेमा  सरकारका प्रतिवद्धताहरु नै पत्याउन लायक रहेनन् । भरखरै जारी गरिएको फिर्ता नगरे कार्वाही गर्ने भन्ने पछिल्लो प्रतिवद्धता भन्दा पहिले असोज ६ मा एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने भनी त्यसबेला धेरै कडा मानिएको भनाइ आएको थियो सरकारबाट । स्वयम गृहमन्त्रीले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेका मेडिकल कलेजलाई रकम फिर्ता गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका र सो अवधिमा विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता नगरिए कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने भनेका थिए ।

त्यसबेलाको सामाचार अनुसार गृह मन्त्रालयमा बसेको गृहमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल लगायतको बैठकले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिने र अटेर गर्नेलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने भन्ने यस्तो निर्णय आएको हो । यो बैठकमा गृहसचिव प्रेम राई, शिक्षासचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपकुलपति सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान (आइओएम)का डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डिन डा. राजेन्द्र कोजूलगायत सहभागी थिए ।

यो क्षेत्रमा कुनै पनि निर्णय गर्न यो तहको यस्तो उपस्थितिभन्दा अर्को निकाय न होला । शिक्षा क्षेत्रमा जुनसुकै निर्णय यही तहबाट नै सम्पन्न हुन्छ । तर दूर्भाग्य के भयो भने यतिठूलो तहबाट गरिएको वा भनौ दिइएको एक महिनाको समय सकिएको पनि १५ दिन वितिसेकोछ तर बढी उठाइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलेन मात्र होइन त्यसलाइ सम्झाउने काम समेत गरिएन ।

यस्तै भएपछि हो शासक प्रति सम्वध पीडित पक्षको विश्वास उठ्नु र पीडकहरुले मनोमानी गरिरहन पाउने अवस्थाको सृर्जना हुने ठाउँ बन्नु ।

बढी शुल्क लिएको विरोधमा पहिलो पटक गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए । यसैमा अन्य कलेजका विद्यार्थी पनि मिसिएर संयुक्त संघर्ष सुरु भयो । समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भनी विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकबीच सहमति गरायो तर । यो गएको चैत्र महिनाको कुरा हो  अझैसम्म कुनै कलेजले शुल्क फिर्ता गरेनन्  । उजुरीको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न ठउँमा गरी पाँचसयभन्दा बढीको सख्या पुगिसेकको छ ।यसबारे उजुरी नपरेका कुनै निकाय बाँकी नहोलान् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा मात्रै देशभरका मेडिकल कलेजविरुद्ध १०० भन्दा बढी उजुरी छन । प्राय ती सबै सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएको गुनासो छ ।

यस्तो बेला सरकार फेरी किटानी जाहेरी देउ भन्छ भने यो कार्वाहीका लागि होइन भन्ने आफै प्रष्ट हुन्छ । सरकारले आफुले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भनी सम्वद्ध पक्षबाट कुनै एउटा उजुरी पर्नु नै कार्वाहीका लागि पर्याप्त प्रमाण मानिनु पर्ने हो । तर यो ठाउँमा त्यस्तो केही भएन । यस्तो तोकिए भन्दा बढी असुली कुनै एउटा कलेजले कुनै एक महिनामा भएको होइन । प्रायः सवै कलेजबाट र सबै महिना निरन्तरनै चलिरहँदा पीडित विद्यार्थीका सामु आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प पनि रहने कुरा भएन ।

यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका यी विद्यार्थीले सरकारले तोकेको शुल्क बढी भयो भनेर आन्दोलन गरेका होइनन् । सरकराले तोकेको शुल्क उनकालागि मान्य नै भयो । फेरी पनि दोहोरियो – उनका माग हुन सरकारले तोकेको भन्दा निकैनै बढी असुलेको अवस्थाको मात्र विरोध हो ।

यतिबेला देशभरीबाट मेडिकलकलेजका विद्यार्थीहरु प्रर्दशनका लागि विद्यार्थी काठमाडौं केन्द्रित भएकाछन् । उनका आन्दोलन यो चरणमा ३ दिनसम्म लगातार चल्ने बताइएको छ । विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु शुल्क फिर्ताको माग गर्दै वितेको ९ महिनादेखिको आन्दोलनकै निरन्तरता हो यो । 

यो बीचमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुको अनुगमन गर्ने भएको जनाइयो । काउन्सिलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषण गर्ने कलेजहरुको अध्ययन गर्ने जनाएको हो । विद्यार्थीलाई कुटपिट र बन्धक बनाएको विषयमा समेत काउन्सिलले ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा विरगञ्जको नेशनल, भैरवहाको युनिर्भसल र चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको थियो भने नेशनल र युनिर्भसलमा कलेज संचालकले बन्धक बनाएका विवरण आएका थिए ।

तर यो अनुगमनमा ती व्यक्ति पनि रहने भए जसले सबैभन्दा पछिल्लो पटक वाउन्सर लगाएर विद्यार्थीमाथि कुटपिट, अपहरण र वन्धक बनाएका थिए । उनी हुन् विरगञ्जको नेशनल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी । उनी यो आयोगका एक सदस्य हुन । आयोग गठन भएपछि उनलाई यसका अध्यक्षको हैसियतबाट  प्रधानमन्त्रीले सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । उनले गरेको आफनो कलेजको यस्तो अनुगमनले विद्यार्थीलाई कस्तो न्याय देलान भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै ।