२०७५ असौज २५ गते सरकारले मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिन पाउने अधिकतम शुल्क तोक्यो । धेरैपटक उल्लेख भैसेको छ त्यसको अंक राजधानीमा  ३८ र बाहिर ४० लाख सरहको थियो ।

तर कुनै मेडिकल कलेजले सरकारको यो औपचारिक निर्णय अनुसार काम गरेनन् । धेरै पटक नै विवरणमा आए अनुसार सरकारले तोके भन्दा १०–२० र ३० लाखसम्म बढी हुनेगरी असुल गरिरहेको अवस्था त्यो निर्णको वर्ष दिनपछि, आजसम्म पनि कायम छ ।

मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले सरकारले यो रकम तोकेपछि त्यतिमात्र असुल गर्न भनी एक वर्ष अगाडी, २०७५ कार्तिकमा नै कलेजहरुलाई अलिटमेटम दिएका चेतावनीमूलक आन्दोलन सुरु गरेका थिए र यता सरकारलाई पनि आफुले तोकेअनुसारको शुल्कमात्र असुल गर्न कलेजलाई कानुन लगाउ भनिरहेका थिए । तर यतिबेला शासनमा रहेको सरकारले अर्थात देशको शासनको सर्वोच्च तह मन्त्रिपरिषदले गरेको तत्क्षणदेखि नै निशर्त लागु हुनुपर्ने कुरा पुरै वर्ष दिन वितिसेकपछि पनि भएन जसले सरकारको शासकीय क्षमताको पनि परीक्षण गरेको मानिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय त्यही परिषदले अन्यथा गरेकोमा बाहेक शासन सञ्चालित हुन अकाट्य नै हुन्छ वा हुनुपर्ने हो । यसो किनपनि भने यो विषय चिकित्सा शास्त्रको पढाइसंग जोडिएपनि  यो शासनसंगै जोडिएको विषय हो ।

यो २०७६ सालको कार्तिक सम्ममा चिकित्सा शिक्षाका सबै विद्यार्थी सडकमा छन् त्यतिबेला देखिनै जुनबेला सरकारले यस्तो अधिकतम शुल्क तोक्यो र तोकिएको त्यो शुल्कभन्दा सम्वद्ध पक्षले निकै नै बढी हुनेगरी असुल गरिरहे । यो बीचमा सरकार आफनो निर्णय कार्यान्वयनका लागि चेतावनी दिएर चुपोलाग्ने, विद्यार्थी कक्षा कोठा छाडेर सडकमा आइरहने र यता कलेजहरु देशमा आफनै शासन रहेजस्तो अर्थात राज्यले तोकेको भन्दा बढी असुली नै रहने पुरै वर्ष देखिनै कायम रह्यो जुन नहुनु पर्ने थियो ।  

पटकपटक भनिँदै आइएको छ, विद्यार्थीको माँग सरकारले तोकेको अंक बढी भयो भन्ने होइन । उनीहरु त सरकराले तोकेको रकम मात्र असुल गरियोस् भनिरहेका छन,  कलेजलाई तोके अनुसारको शुल्क मात्रै लिन र सरकारलाई आफैले तोके अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन मात्र माग्दै आएका छन । गएको वर्ष २०७५ कार्तिकदेखि सुरु भएको यो आन्दोलन वा यस्तो त्रिपक्षीय द्वन्द यो कार्तिकमा आएर यो वर्षको परीक्षाको फारम समेत नभर्ने गरी झनै चर्किन थाल्यो । जव कुनै संकायका विद्यार्थीले सामूहिक रुपमा परीक्षाको फारम नै नभर्ने घोषणा गर्छन भने त्यो सामान्य कुरा होइन र सामान्य कुरा भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन । अझ त्यसमाथि राज्यले गरेको निर्णय वा ल्याएको कानुन अनुसारको काम होस् भन्ने माँग हुन्छ भने त त्यसको व्यवस्था वा त्यस्तो मागको सुनुवाइ  गर्ने जिम्मा राज्य त्यसबेलाको शासनको नै हो यदि त्यो सही रुपले चलेको छ भन्ने मान्ने हो भने ।

सरकारले अधिकतम शुल्क तेकेको १३ औं महिनाको एक दिन, २०७६ कार्तिक २५ मा विद्यार्थीले निकालेका  वक्तव्यको अंश:

‘हामी चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी विभिन्न माग राखी तीन महिनादेखि आन्दोलित छौं । चिकित्सा क्षेत्रका विकृति विसङ्गति, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार, दलालीकरण माफियाकरण, स्वास्थ्यकर्मीको श्रम–शोषण, स्वास्थ्कर्मीको असुरक्षाजस्ता विभिन्न समस्या समाधान गर्दै, समूर्ण जनसमूदाय, चिकित्सक, नर्स तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको हक अधिकार स्थापना गर्न सङ्घर्षरत छौं ।

यसैक्रममा हामी आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समिति, अभिभावक, कलेज प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतबीच गत असोज १८ गते भएको सहमति कलेज प्रशासनले उलङ्घन गरेकाले माग पूरा नहोउञ्जेल तालाबन्दी गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

यो विवरणले के देखायो भने कलेजहरुले वितेको १३ महिनादेखि नै सरकारको निर्णय त मानेनन् नै सरकार साक्षी बसेर विद्यार्थीसंग गरेका सम्झौता पनि मानेनन् । यो भनेको सरकरा फितलो हुनु हो जसले उसको शासन चलेको बुझाउँदैन ।

हेक्का रहोस सरकारको निर्णय एक सेकेन्ड पनि कसैबाट नमान्ने हुँदैन । यो कुनै नीतिगत निर्णय होइन । सम्वन्धित पक्षले यो निर्णय नमानिदिंदा  सर्वसाधारणको गोजीबाट करिव तीन अर्व रुपैया लुटि सकिएको सरकारी विवरणले नै वताइरहेका छन् । सरकारको निर्णय मानिएन भने त्यो सरकारको शासन पूर्णरुपले असफल भएको अवस्था हो । असफल शासन चलाउने अधिकार कसैमा नहुनु पर्ने हो ।

जव कुनै सरकार आफनो निर्णय, त्यो सानो ठूलो जस्तो सुकै होस कार्यान्वयन गराउन सक्तैन वा चाहँदैन भने त्यसलाइ शासनमा बस्ने अधिकार हुँदैन  । बलपूर्वक गरियो भने देश र दुनियाँले दुःख पाउछन् । जस्तो अहिले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदाकै कारण एउटा वर्ग यो हदसम्म पीडित भैरहेको छ । हेरौं कतिपटक यस्तो भयो – 

एक:

सरकारले औपचारिक शुल्क तोकेको र त्यसलाइ सम्वद्ध पक्षले नमानेको ४०० यौं दिन, अवको १५ दिनभित्र बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन (अकौ सत्रमा मिलान गर्ने) गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई पछिल्लो समय अल्टिमेटम दिइयो  २०७६ कार्तिक २५ मा । यो कति औं अल्टिमेटम थियो भन्ने सख्याको गणना पनि हुन छाडेको अवस्थामा यस्तो अल्टिमेटम आएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो दिन सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरूलाई अन्तिम पटक भन्दै माथि उल्लेख भए अनुसार गर्न भनी  १५ दिनको म्याद दिए । उनका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र शुल्क समायोजन नगरे ठगी मुद्दा चलाइने छ । यस दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पोखरेलले अबको १५ दिनभित्र शुल्क समायोजन गरी ठगी धन्दामा नफस्न सम्बन्धित मेडिकल कलेजहरूलाई आग्र हसमेत गरे । हिजोको अवस्था जे जस्तो भए पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न भनी यस्तो अनुरोध आयो । उनका अनुसार यो आग्रह गरेपछि पनि उहाँहरूले मिलाउनु भएन भने निश्चित रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकले दिएका निवेदनहरूमाथि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ ।

मन्त्रीको यो भनाइ कार्यान्वयनमा आउछ आउँदैन अलग कुरा हो, तर यसले यतिचाहिँ बुझाउँछ मेडिकल कलेजहरुले वितेको एकवर्षभन्दा बढी दिनसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन । यस्तो कार्यान्वयन नभएको कुरा यो वर्षदिनभरी नै सरकारलाई जानकारी रहेछ ।

दुई:

यस्तै  चेतावनी दिइएको थियो यो भन्दा ५० दिन अघि । त्यसबेला पनि यसरीनै समय तोकेर ठगी मुद्धा चलाइने चेतावनी दिइएको थियो । भरखरै जारी गरिएको ‘फिर्ता नगरे कार्वाही गर्ने’ भन्ने पछिल्लो प्रतिवद्धता भन्दा पहिले, गएको असोज ६ मा ‘एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने’  भनियो । यो दिन स्वयम गृहमन्त्रीले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेका मेडिकल कलेजलाई रकम फिर्ता गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका र सो अवधिमा विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता नगरिए कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने भनेका थिए ।

गृहमन्त्रीले यस्तो घोषणा गर्दा त्यस दिन उनका छेउमै बसेका थिए शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, गृहसचिव प्रेम राई, शिक्षासचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपकुलपति सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान (आइओएम)का डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डिन डा. राजेन्द्र कोजूलगायत  । शिक्षा क्षेत्रमा एउटा काम गर्न यतिठुलो समूहकले गरेका निर्णय वा भनौ दिइएको चेतावनी कार्यान्वयन भएन ।

त्यसबेला भनिए अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दाबढि असुलिएको रकम कार्तिक ५ गते सम्म फिर्ता भैसेको हुनुपर्ने थियो । त्यसो नभए गृहमन्त्रालयबाट गरिएको घोषणअनुसार ठगी मुद्धा दर्ता त हुनै पर्ने थियो होला यदि सरकारको भनाइ कार्यान्वयन हुने हो भने । मन्त्री भनेका पनि सरकार नै हुन  तर त्यो म्याद गुज्रिएको १८ दिनपछि फेरी अर्को चेतावनी  आयो त्यस्तो ठगी मुद्धा दर्ता गनेृ भन्ने नै र म्याद दिइयो १५ दिनको ।

तीन:

अघिल्लो वर्ष, २०७५ को चैत्रमा पनि यस्तै चेतावनी आएको थियो । त्यसबेला पनि एमबिबिएसका विद्यार्थीले तेस्रो वर्षको जाँचै बहिष्कार गरे । सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन नगराई नछाड्ने दृढताका साथ ५४ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए  । त्यसपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै विद्यार्थी र मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई सँगै राखेर मन्त्रालयमा वार्ता गराए । मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारी, चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिशचन्द्र न्यौपाने लगायत प्रतिनिधिहरूले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताएर वार्ताबाट उठेका थिए त्यसेला ।

यसैको सेरोफेरोमा शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत ८ गते निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले विद्यार्थीबाट तोकेभन्दा उठाएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत कलेजहरूले सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने । विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने ।’

शिक्षामन्त्रीले पछिल्लो समय दिएको यस्तो चेतावनीका दिनसम्म त्यसबेला मन्त्रालयले निर्देशन दिएको आठमहिनाको सेरोफेरोमा छ कुनै पनि मेडिकल कलेजले लिएको अवैधानिक शुल्क फिर्ता नगरेका भन्ने त पछिल्लो चेतावनीमा पनि आइनै सक्यो । शिक्षामन्त्रीको त्यो पछिल्लो वक्तव्यले नै वताउँछ त्यस्तो बढी लिइएको शुल्क फिर्ताभए नभएको अनुगमन समेत भएन छ । त्यसो नहुदोहामेत विद्याथीले परीक्षा फारम नै नभर्ने गरी वक्तव्य दिने थिएनन् होला अर्थात यस्तो स्थिति आउने थिएन होला ।

ध्यान जाओस् यो ठाउँमा सरकारको अर्को पनि निर्णय कार्यान्वयन भएन । मेडिकल कलेजहरूले पहिले मन्त्रिपरिषदले तोकेभन्दा धेरै रकम विद्यार्थीबाट उठाएर त्यो निर्णय मानेनन् । यसपछि पनि रकम फिर्ता गर्न मन्त्रालयले गरेको निर्णय पनि तयसरी नै नामनिएकोमा पर्‍यो । मन्त्रिपरिषदले आफनो निर्णय कार्यान्वयन गराएको भए वा शिक्षामन्त्रीले पनि आफैंले दिएको निर्देशनको पालना भएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन ।

।

चार:

त्यो वर्षको चैत्र ८ मा त्यस्तो निर्देशन दिएपछि फेरी शिक्षा मन्त्रालयले नै त्यही चैत १२ गते निजी कलेजहरूलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भए एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न भन्दै अर्को निर्देशन जारी गर्‍यो । त्यसमा २०७५ साल चैत ८ गते शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौ विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रलाइ पुन: स्मरण गराएको थियो जसमा माथि उल्लेख भएको जस्तै व्यहोरामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई एक महिना भित्र शुल्क फिर्ता गर्ने । विश्व विद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने  ।’

तर भयो के भने शिक्षा मन्त्रायलले अनुगमनका लागि बनाउने भनेको समिति नै बनेन अहिले सम्मनै । कतिसम्म भने सरकारले दिएका यस्ता निर्देशन र चेतावनी केवल देखाउन मात्र हुँदा रहेछन् कलेजका । सञ्चालकहरुले अहिले पनि प्रतिकृया दिइरहेका छन –यस्ता कुनै निर्देशन आफुसम्म आइपुगेके छैनन ।  यसको अर्थ हो यस्ता निर्दशन जारी त हुँदा रहेछन् तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित कलेजसम्म पठाइँदै पठाइँदो रहेनछ ।