काठमाडौ। वनका कारण रोकिएका भनिएका ठुला आयोजनाहरुमा वनले बाधा नपुर्यामएको दावी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले गरेको छ। प्रारम्भिक वातवरणीय मूल्याङकन ( IEE ) र वातावरण प्रभाव मूल्याङन (EIA ) भइसकेका कुनै पनि आयोजनाहरु वन मन्त्रालयको कारण नरोकिएको दावी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदय चन्द्र यादवले गरेका छन।
यस आर्थिक बर्षमा कतिपय ठुला आयोजनाहरुको काम सन्तोशजनक नदेखिएपछि आयोजनाहरुको काम रोकिएको बिषयमा खोजविन हुदा वनको कारण कतिपयको काम रोकिएको देखिएपछि वन क्षेत्र नपरेको खाली ठाउँको काम तत्काल खोल्न मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो भने वन परेको ठाँउमा पनि तत्काल काम सूचारु गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
यस निर्णयबाट धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौडा सडक तथा अन्य ठूला आयोजनाहरुको काम तत्काल सुरु हुने अपेक्षा गरिए पनि उलेख्य काम हुन सकेको थिएन्।
अझै पनि कतिपय आयोजनाहरुको काम सुचारु हुन सकेको छैन् नि भन्ने प्रश्नमा वनका कारण ठुलो आयोजनाहरु नरोकिएको सचिव यादवले दावी गरे। मन्त्रीपरिसदले गरेको निर्णयलाई वन मन्त्रालयले सहयोग नै गर्ने हो, उनले भने।
"आजै (आइतवार) पनि रेलका साथिहरु आउनुभएको थियो वन क्षेत्र नभएको ठाँउमा पुल, पुलेसो तथा अन्य कुरा निर्माण गर्न असहज भए मन्त्रालयबाट सहज गराउन निर्देशन दिएको छु। काममा सहयोग पुगोस भनेर चिठी दिन समेत भनिसकेको छु।" उनले उदाहरण दिदै भेटमा भने।
वनका कारण भन्दा पनि कतिपय ठुला आयोजनाहरु उहाँहरुकै कारण रोकिएका हुन्, आफूहरु काम नगर्ने अनि वनले रोक्यो मात्र भनेर कहाँ हुन्छ र ? बन सचिवले प्रतिप्रश्न गरे। वन मन्त्रालय बिकास बिरोधी होइन्। प्रारम्भिक वातवरणीय मूल्याङकन ( IEE ) र वातावरण प्रभाव मूल्याङन (EIA ) नै नगरिएका तथा प्रकृयागत कतिपय कुराहरु पुरा नभएका र भोगाअधिकार प्राप्त नभएका कतिपय आयोजनाहरुको काम भने वनका कारण नभइ उनीहरुकै कारण रोकिएका हुन् । कतिपय ठाँउमा बिकास गर्दा वन धेरै नोक्सानी हुन्छ हामीले न्युनिकरण गरेर लाने हो बिकास नै रोक्ने भनेको हैन् सचिव ठाकुरले भने।
सरकारले उच्च प्राथिमिक्ताका साथ राखे पनि वन क्षेत्र भित्रबाट जाने आयोजनाहरु वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले भोगाअधिकारको स्वीकृत नदिदा ठेक्का भैसकेर वातवरणीय प्रभावको समेत अध्ययन भैसकेका अधिकाशं आयोजनाहरुले सोचे अनुरुप काम हुन नसक्दा आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ को छुट्टीएको बजेटको अत्यन्तै न्यून प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
यस अघि पनि उच्च प्राथमिक्तामा रहेका ठुला आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरी काम बढाउन बनेको पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वय गर्न बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको भए पनि अझै कतिपय ठाँउमा समस्या देखिएका छन । साथै मन्त्रीपरिसदको रुख नभएको तथा बन क्षेत्र भित्र परेका क्षेत्रमा आयोजना निमार्ण गर्नु पर्ने भइ आएमा तत्काल सहमति दिने निर्णयले धेरै आयोजनाहरुको काम तत्काल सुरु हुने अपेक्षा पुरा नहुँदा बजेटले राखेका अपेक्षा पुरा नहुने संकेत देखिको छ ।
बन क्षेत्र परेको ठाँउमा समेत चाडो भन्दा चाडो काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धीत निकाय तथा बन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि समस्या समाधान नहुँदा एकले अर्कोलाई देखाउने काम मात्र भएको छ । बिकास बजेट खर्च हुन नसक्दा सरकार चिन्तित देखिए पनि मुख्य गाँठो फुकाउन भन्दा पनि सानो तिना कुरामा अल्मलिएको कतिपयको भनाई रहेको छ।
अहिले रोकिइरहेका आयोजनाहरु धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौडा लगायत बनका कारण रोकिएका अधिकाशं आयोजनाहरुको कारण मध्यपहाडि, मेलन्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिचाई, रानी जमरा सिचाई, प्रशारणलाईनहरु (अत्तरिया, लम्की, कोहलपुर, बुटवल, दुहवी, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर) ४०० केभी, पूर्व पश्चिम रेल मार्ग, हुलाकी रार्जमार्ग, निजगढ- काठमाडौ द्रृत मार्गको कामको सोचेअनुरुप अझै सुचारु भएको छैन्।
सरकारको अधिकाशं बिकास बजेट समेत फ्रिज हुने अवस्था सृजना भए पछि मन्त्रीपरिसदको बैठकले सार्वजनिक तथा भोगाधिकार नेपाल सरकारबाट निणर्य गराई सडक बिभाग तथा सम्बन्धित निकायलाई दिन बन मन्त्रालय लगायत सम्बन्धीत निकायहरुलाई कारवाही स्रिघ्र प्रारम्भ गराउन मन्त्रीपरिसदको निर्णय हुदा समेत सम्वन्धित निकाय बिचको समन्वय कम हुदा काम प्रभावकारिता देखिएको छैन।
नौ महिना बितिसक्दा पनि पूर्वाधारको जिम्मा लिएको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जम्मा २० दशमलब ३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। उर्जा मन्त्रालयले जम्मा ८ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ। सबै भन्दा बढी खर्च गरेको रक्षा मन्त्रालयले समेत जम्मा ५९ दशमलब ७५ प्रतिशत मात्रै रकम खर्चे गर्न सकेको छ। भने शहरी विकास मन्त्रालयको विकास खर्च पनि जम्मा २३ दशमलब ६४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयको विकास खर्च पनि सन्तोषजनक छैन् ३४ दशमलब ४० प्रतिशत रहेको छ। यी आंकडाले बिकास खर्च कम भएकै कारण ठूलो धन राशी फ्रिज हुने खतरा देखिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरे पनि अन्य आयोजना सरह नै ब्यवहार गर्दा अधिकाशं आयोजनाहरुले गति लिन सकेका छैनन्। संसदीय समितिहरुले समेत सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन छुट्टै ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भए पनि उल्लेख काम हुन सकेको थिएन।
