काठमाडौं। गत आइतवार हङकङमा जिल्ला परिषद्को निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरुले जित हात पारे। चीन समर्थक पक्षधर नेताहरु नराम्रोसँग पराजित भए। निर्वाचन भएका १८ मध्ये १७ जिल्लामा प्रजातन्त्र पक्षधरले नै जित हात पारे।

यसले हङकङका जनता के चाहन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ। चीनले हङकङको मामिला आफ्नो आन्तरिक मामिला रहेको बताउँदै सबै किसिमको मानव अधिकार कानूनको पालना गरिएको बताउँदै आएको छ। यसअघि हङकङको निर्वाचनमा चीन पक्षधर नेताले जित हासिल गर्ने गरेका थिए।

तर, यसपटकको निर्वाचन भने धेरै हिसाबले पनि दुवै पक्षका लागि महत्वपूर्ण थियो। हङकङमा विगत छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन चल्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा चीनको समर्थक बढी छन् वा हङकङको प्रजातन्त्रवादीको जमात ठूलो छ भनेर आफ्नो शक्ति देखाउने मौका पनि यो निर्वाचनलाई थियो। यसमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मानिस सहभागी भए र ७१ प्रतिशत मत पनि खस्यो। 

अहिले हङकङको जिल्ला निर्वाचनमा देखिएको चुनावी परिणामले सरकार रक्षात्मक देखिएको छ भने सरकार विरोधी आन्दोलनकारीले आफ्ना मागहरू जनताले अनुमोदन गरेको रुपमा लिएका छन्। हङकङको आन्दोलनमा युवाहरूको सहभागिता अत्याधिक थियो, जुन सहभागिता निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। पहिलो पटक मतदान गर्ने युवाहरूले सरकारको विपक्षमा लोकतान्त्रिक पक्षलाई मतदान गरेका थिए। 

लोकतान्त्रिक पक्षका अधिकांश नयाँ युवा उम्मेदवार जसमध्ये धेरै छ महिनादेखि चलेको सरकार विरोधी आन्दोलनमा संलग्न भएका थिए, उनीहरू विजयी भएका छन्। यो चुनावी नतिजाले हङकङको प्रमुख कार्यकारी निर्वाचित गर्ने चुनाव समितिमा प्रजातन्त्रवादीको बाहुल्यता बढ्ने छ, जसले आगामी प्रमुख कार्यकारीको चुनावमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

चीनको लागि हङकङको विषयमा यसअघि पनि एक चिन्ताको विषय बन्दै आएको थियो। यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उसलाई दबाब दिँदै आएका थिए। तर, अब भन उसको समस्या थप बढेको छ। यसैबीच, हङकङमा जारी प्रदर्शनका सवालमा चीन र अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढेको छ। हङकङका प्रदर्शकारीको समर्थनमा अमेरिका वैधानिक रुपमै उत्रिन थालेको छ। अमेरिकाले हङकङको मानवअधिकारको नयाँ नियम पनि पारित गरेको छ। यसले चीनको समस्या बढाएको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यससँगै चीनको टाउको दुखाइ बढेको छ। यस विषयमा चीनले कडा आपत्ति पनि जनाइसकेको छ। चीनले अमेरिकालाई चेतावनी दिदैँ हङकङका प्रदर्शनकारीमाथि समर्थन जारी राखे कडा जवाफी कदम उठाइने बताएको छ।

यसले अमेरिका र चीनको तनाव झनै बढाउनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हङकङमा भइरहेको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्नेगरी मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रसम्बन्धी एक विधेयकलाई स्वीकृत गरेका थिए। उक्त कानुनले अमेरिकालाई चीनबाट हङकङ स्वायत्त रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले वार्षिक समीक्षा गर्ने वैधानिक बाटो खुल्नेछ।

अमेरिकाको सो कदमपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकाले तथ्यहरुलाई नजरअन्दाज गर्नुका साथै तोडमोड गरेर पेश गरेको आरोप लगाएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार अमेरिका आगजनी, तोडफोड र सामाजिक व्यवस्थालाई हानी पुर्‍याइरहेका हिंस्रक अपराधीहरुको खुलेआम समर्थनमा उत्रिएको छ। अमेरिका यही बाटोबाट अघि बढ्ने हो भने चीनले पनि जवाफी कदम उठाउने चीनको चेतावनी छ। यसबाट पनि चीन अहिले हङकङको मामिलामा कति संवेदनशील छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ।

हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरुवाती चरणमै रहँदा अमेरिकामा उक्त विधेयक पेश गरिएको थियो। गत महिना लगभग सबै अमेरिकी सांसदले उक्त विधेयकको समर्थन गरेका थिए। विधेयकमा हङकङ चीनको हिस्सा हो तर यसको कानुनी र आर्थिक व्यवस्था केही हदसम्म चीनबाट अलग रहने उल्लेख छ।

वार्षिक समीक्षामार्फत चीनबाट हङकङको नागरिक स्वतन्त्रता हनन भए–नभएको, हङकङमा नियमअनुसार नै शासन चले–नचलेको जस्ता विषयमा अमेरिकी दृष्टिकोण बनाउने विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो। अमेरिका हङकङको स्यायत्तता कायम रहेर उसको विशेष व्यापारिक दर्जा निरन्तर रहोस् भन्ने चाहेको छ। हङकङलाई प्राप्त विशेष व्यापारिक दर्जाका आधारमा उसले चीनविरुद्धको कुनै प्रकारको प्रतिवन्ध या व्यापार शुल्क वृद्धिको मार खेप्नुपर्ने छैन। विधेयकले हङकङमा अहिंस्रक प्रदर्शन गरेका सबै प्रदर्शनकारीलाई अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा लिन अनुमति दिन्छ।

अमेरिका र चीनबीच भइरहेको व्यापार युद्धपछि यो अर्को तनावपूर्ण विषय हो। यसले व्यापार युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको प्रयासलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले बेइजिङस्थित अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ। हङकङ सरकारले पनि अमेरिकी विधेयकले गलत सन्देश जाने टिप्पणी गरिसकेको छ। तर, केहीले भने अमेरिकाको यो कदम स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन्।

हङकङमा भएको निर्वाचनको नतिजालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो विधयेकमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसले चीनको दाबी आगामी दिनमा थप कमजोर बन्नसक्ने देखिन्छ। त्यसो त यसअघि पनि अमेरिकाले हङकङको मामिलामा अडिग रहेको बताएको थियो। केही समयअघि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओब्रियनले चीनसँग व्यापार सम्झौता भए पनि हङकङमा निगरानी जारी रहने बताएका थिए।

यसबाट पनि अमेरिकाको लागि हङकङको विषयमा निकै महत्वपूर्ण रहेको देखाएको थियो। ओब्रियनले अमेरिकाले व्यापार सम्झौताको लागि हङकङ, दक्षिण चीन सागर वा चीनको गतिविधिमा आशंका भएको क्षेत्रमा अमेरिकाको निगरानी जारी रहने उल्लेख गरेका हुन्। अमेरिकी संसद्मा हङकङको अधिकारीको विधेयक पारित भएको छ।

चीनको विदेश मन्त्रालयले पारित भएको यो विधेयकको विरोध गरिसकेको छ। शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस वर्ष व्यापार सम्झौता नहुने आशंकाको बीचमा व्यापार सम्झौताको नजीक रहेको बताएका थिए। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको चीन हङकङको निर्वाचनपछि भने आगामी दिनमा प्रजातन्त्रको अघि घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने संकेत पनि अहिले भएको निर्वाचनले देखाउँछ।

चीनमा हङकङमाथिको दमन सी चिनफिङको आगमन भएपछि हो। यसअघि पनि चीनले हङकङलाई दबाएर राख्न नखोजेको भने होइन। तर, चिनफिङ पूर्णरुपमा प्रजातान्त्रिक आवाज बन्द गराउने दिशामा लागेका छन्। यस्तोमा हङकङको अहिलेको निर्वाचनले प्रजातन्त्रको आवाजलाई पुनः चीनसम्म पुर्‍याइदिएको छ। त्यसका साथै प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्नेको आवाजमा थप ऊर्जा पनि थपेको छ।