एजेन्सी। सन् १९७३मा माओत्से तुङ र नेपालका तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहले कल्पना गरेको चीन-नेपाल रेलमार्गको कुरा फेरि शुरु भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा चीन-नेपालको रेल सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाईने समझदारी भएको छ।
४५ बर्ष पछि फेरि उक्त रेलमार्ग बारे चर्चा शुरु भएको छ। उक्त रेलमार्ग नेपाललाई फाईदा नहुने र बन्न महंगो पर्ने जस्ता तर्कहरु सहित बहश समेत समानान्तर रुपमै भइरहेको छ। उक्त रेलमार्गमा पहाडमा सुरुङ बनाउन पर्ने र भौगोलिक अफठ्यारोले महंगो पर्न जाने तर्क बलियो देखिएको छ।
नेपाल भुकम्पको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकोले पनि उत्तरका पहाड छेडेर सुरुङ बनाउँदा उक्त कुरालाई ध्यान दिन पर्ने भनाई पनि बढिरहेको छ। चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङको राजकीय भ्रमणमा भएका २० बुँदे समझदारीमा रेलको सम्भाव्यता अध्ययन पनि रहेको छ। यदी संभव भएमा सन् २०३५ वा त्यो भन्दा पहिले नेपाल चीनसँग रेलमार्ग मार्फत जोडिने छ।
चीनको 'बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिव’ (बिआरआइ) अन्तर्गत पर्ने हुनाले चीनले पनि नेपालसँग रेलमार्गबाट जोडिनेमा ईच्छा राखेको छ। तिब्बतको सिमाना केरुङबाट साँखुका लागि हुने अध्ययनले मान्छे र मालसामान दुवै बोक्ने छ। नेपाली सामानका लागि नयाँ बजारको ढोका खुल्नेछ भन्ने तर्क सहित बहश शुरु भएको साउथ चाईना मर्निङ पोष्टले लेखेको छ।
‘नेपाल र चीनको रेलमार्ग स्थापित भएपछि नेपालले चीनको बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच पाउने छ भने चीनले नेपाल र भारतसम्मको सहज पहुँच पाउनेछ।‘ एशिया प्यासेफिक अध्ययन केन्द्रका निर्देशक झाओ गानचेङले भने।
चीनको बिआरआई परियोजना अहिले विवादमा समेत आएको छ। चीनलाई आफ्ना छिमेकीहरुलाई ऋण पाशोमा पारेर कब्जा गर्ने योजना रहेको आरोप लाग्न थालेको छ। करिब ३ खर्ब रुपैयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको चीन-नेपाल रेलमार्ग नेपालकालागि ऋणको पाशो त हुने होईन भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक रुपमा बहश हुन थालेको छ।
ईन्जिनियरीङलाई चुनौती हुने खालको भूगोल रहेको उक्त खण्डमा ७० किलोमिटर दुरी पार गर्न करिब १४ सय मिटर बाट ४४ सय मिटरसम्म उचाई चढ्नु पर्ने हुन्छ। एक अनुमान अनुसार करिब ९८ प्रतिशत मार्ग सुरुङ र पुल सहितको हुनेछ। भुकम्पीय जोखिम रहेको क्षेत्रमा सुरुङ र पुलको निर्माणमा राम्रै चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।
चीनसँगको यो नयाँ सम्बन्धले भारतसँगको सम्बन्धमा अफठ्यारो पार्ने संभावनालाई पनि नकार्न सकिन्न। चीन र भारतको आफ्नै समस्याहरु रहेका छन्। डोक्लाममा दुवैले पछिल्लो समयमा तनाउ भोगिसकेका छन्।
उक्त रेलमार्गका लागि माथि उल्लेखित चुनौतीहरु सबै पार पाउने भए पनि सबैभन्दा ठुलो पर्यावरणीय समस्या रहनेछ। ‘उक्त रेलमार्ग लाङटाङ राष्ट्रीय निकुन्ज र शिवपुरी राष्ट्रीय निकुन्जबाट जानु पर्ने हुन्छ। लाङटाङ र शिवपुरी हाब्रे (पाण्डा), हिउँ चितुवा लगायत जनावरहरु र देशमा पाईने १ तिहाई चराहरुको संरक्षित स्थल हो । राष्ट्रीय निकुन्ज बिचबाट बन्ने रेलमार्गले खतरामा रहेका जनावरहरुको तस्करी हुने संभावना पनि रहन्छ।' पर्यावरणविद हेमसागर बरालले भने ‘नेपालले काठमाडौंका लागि आवश्यक पानी परियोजना मेलम्ची २५ बर्षसम्म पुरा हुन नसकेको कुरालाई मनन गर्दा यो ठूलो परियोजनाले सबै अफठ्याराहरु पार गर्दै बन्ने चरणमा पुगे पनि तोकिएको समयमा बन्नेमा शंका रहेको छ। यदी बनेमा हामी कसरी यो ऋण चुक्ता गछौं भन्ने चिन्ता अर्कोतिर रहेको छ।‘ बरालले भने।
नेपाल-चीन रेलमार्ग चीनको ऋणपाशोमा नपर्ने हो भने उक्त रेलमार्गबाट कसरि आम्दानी गर्ने र ऋण कसरि तिर्ने बैज्ञानिक योजना हुनुपर्ने हुन्छ। तर भौगोलिक, आर्थिक, बातावरण-पर्यावरण जस्ता चाङका चाङ समस्या हेर्दा कतै यो आकाशको फल त हुने हैन भन्ने आशंका पनि ज्यूँदो छ।
