काठमाडौं । १६ वर्ष पहिले मुक्त भएपनि परिचयपत्र नपाएको भन्दै कमैया महिलाहरुले सरकार समक्ष परिचय पत्र पाउनु पर्ने माग गर्दै काठमाडौंमा सरकारलाई दवाव आएका छन् । उनीले काठमाडौ आएर प्रधानमन्त्री लगायतका सरोकारवाला निकायमा पुगेर दवाव सुरु गरेका हुन् । ०५७ सालमा कमैया परिवारलाई सरकारले जमिनदारका घरबाट नीतिगतरुपमा मुक्त गरेको थियो ।
मुक्तिपछि सरकारले एक वर्षसम्म कुनै नीति बनाएन । मुक्तिपछिका १६ वर्ष लाग्दा गाँस, बासका लागि सिंहदरबारको ढोका चाहार्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाई छ । श्रमजीवी, मेहनती, कृषक, भूमिपुत्र यथार्थ पहिचान हुनुपर्नेमा कमैया भएर बस्नु पर्ने अवस्था आएकोमा उनीहरुले दुखेसो पोखे । सरकारको उदासिनता, आफुहरुको पहुँचविहीनता, साक्षरताको कमी र चातुर्यको अभावका कारण पनि अधिकार वाट बञ्चित हुनु परेको उनीहरुको भनाई छ । ‘राज्यले पुनःस्थापनाका नीति ल्यायो । त्यसमा हामीलाई चार थरीमा वर्गीकरण गर्यो ।
बासका लागि दिइने जमिन प्राप्तीका लागि क, ख, ग र घ तहको कमैया भनेर परिचयपत्र वितरण गर्यो । तर पहिचानका लागि परिचय पत्र दिएको छैन । बासका लागि बढीमा ५ कठ्ठासम्म जमिन, घर बनाउनका लागि ३५ क्युविक फिट काठ, १० हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित नीतिगत निर्णय गर्यो । तर, आजसम्म पनि हामी सबै मुक्त कमैयाले ती सबै सुविधा पाइसकेका छैनौं’– कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कृष्णी थारुले बताइन् ।
एकसाता अघि काठमाडौं आईपुगेका उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली,महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री,भूमी सुधारमन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाएका थिए । समस्या सुनेर प्रधानमनत्रीले समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको अध्यक्ष थारुले बताइन् । मंगलवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले अव पनि समस्या समाधानमा पहल नगरे शसक्त आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुले चेतावनी दिए । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका ३२ हजार ५ सय ९ कमैया महिला र उनीहरु संग जोडिएका परिवारको अधिकार स्थापित गरियोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
उनीहरुले बिभिन्न दश बुदे ध्यानाकर्षण पत्र सहित सरोकारवाला निकायलाई भेटेका थिए । कमैया श्रम ऐन २०५८ उल्लेख भए अनुसार र नेपाल सरकारले पटक–पटक मुक्त कमैयाका प्रतिनिधिसँग गरेका संझौताका आधारमा कमैया महिलालाई परिचय पत्र प्रदान गर्नुपर्ने प्रमुख माग रहेको छ । मुक्त घोषणा गरेको १६ वर्ष लाग्दा पनि हालसम्म बासका लागि दिने निर्णय भए अनुसारको जमिन नपाएका मुक्त कमैया परिवारलाई तत्काल बासको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल गठित मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिलाई नीतिगतरुपमै परिमार्जन गरी अधिकारसम्पन्न मुक्त कमैया पुनःस्थापना, व्यवस्थापन र छूट मुक्त कमैयालाई पहिचानका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । मुक्त कमैयाका बालबालिकालाई अनिवार्यरुपमा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । हरेक जिल्लामा काठ कटानी, मुछानीका नाममा मुक्त कमैया परिवारबाट कटौती गरी जिल्ला वन कार्यालयहरुमा जम्मा हुनेगरी थन्क्याइएको रकम पारदर्शी वनाउनु पर्ने मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, मुक्त कमैया परिवालाई तत्काल विना विलम्ब बासका लागि काठ उपलब्ध गराउनु पर्ने माग छ । सरकारले अहिले पनि कसैलाई ३५ क्यूफिट काठ त कसैलाई १ लाख रुपैया दिने निर्णयले मुक्त कमैयालाई सरकारले नै विभेद गरेको छ । त्यसैले सबै मुक्त कमैया परिवारलाई घर निर्माण सहयोग रकम र काठ समान तरिकाले वितरण गर्न माग गरिएको अध्यक्ष थारुले बताइन् ।
