खोटाङ ।  मुलुकमा संघियतासंगै तीन तहको सरकार निर्माण भयो । तीनै तहको निर्वाचनले सवै ठाउँमा सरकार बनायो । त्यसमा पनि स्थानीय सरकार त्यस ठाउँका लागि शक्तिशाली सरकार हो । जसले कानुनसमेत आफै बनाउन पाउने अधिकार छ। स्थानीय सरकारको अधिकार तथा संघीयताको यस मर्मको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका कर्मचारीले भने धज्जी उडाएको पाइएको छ।
 
खोटाङका विभिन्न स्थानिय तहको लेखापरिक्षण गर्न गएका महालेखा परिक्षकका कार्यालयका कर्मचारीले स्थानीय सरकारको अधिकार तथा संघीयताको मर्म विपरित आफूलाई प्रस्तुत गरेर काठमाडौं फर्किएका छन्। 

जिल्लाको दश स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको लेखा परिक्षण गर्नका लागि आएको महालेखा परिक्षकको टोली एक स्थानीय तहको लेखा परिक्षणको कामै नगरि काठमाडौं फर्किएबाट महालेखाका कर्मचारीको केन्द्रीकृत सोचलाई समेत झल्काएको छ। जुन देशले अंगिकार गरेको संघीयताको भावना र मर्म विपरित पनि हो। 

नौ स्थानीय तहको लेखा परिक्षण गरेको महालेखा परिक्षकको टोली दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण नगरी फर्किएको छ। लेखा परिक्षण गर्न महालेखा परिक्षकको टोलीले बोलाएको ठाउँमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका नगएको तथा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले बोलाएको ठाउँमा महालेखा परिक्षकको टोली नगएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण हुन नसकेको हो। ४६ दिनसम्म बसेको महालेखा परिक्षकको टोली सोमबार काठमाडौं फर्किएको छ।

लेखा परिक्षणको काम सुरु गर्नुपूर्व जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा भएको छलफलमा पनि सवै स्थानीय तहले गाउँपालिका नगरपालिकामै आएर लेखा परिक्षण गरि दिन माग गरेका थिए। तर, महालेखाले भने, समयको समस्या देखाउँदै दिक्तेल र खोटाङबजारमा केन्द्र राखेर लेखा परिक्षण गरिने बताएको थियो ।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले खोटाङ बजारमा श्रेष्ता नल्याएकाले लेखा परिक्षण गर्न नसकिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारीले बताए ।

हामीले खोटाङबजारमा ल्याउन पत्राचार पनि गर्‍यौँ तर तोकिएको स्थानमा श्रेष्ता नल्याउने आशयको जवाफ आयो । केन्द्रीय कार्यालयलाई सोध्यौँ । श्रेष्ता ल्याए हेर्दिनु, नल्याए ठीकैछ भन्ने हाम्रो कार्यालयबाट सल्लाह आएपछि हामी फर्किएका हौँ ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परिक्षणका लागि जिल्लामा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुव कार्कीका अनुसार खोटाङबजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण गरिएको छ। दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखा परिक्षण गराएका छन् ।

सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर लेखा परिक्षण गरिएको जनाइएको छ । साकेला गाउँपालिकाले पनि सुरुमा सम्वन्धित केन्द्रमै आएर लेखा परिक्षणको माग गरेको भएपनि अन्तिममा दिक्तेलमै श्रेष्ता पुर्‍याएर लेखा परिक्षण गराएको हो ।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालयमा आउनका लागि अडान गरेपछि टोली फर्किएको हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख कार्की भने, ‘लेखा परिक्षण नगराउने स्थानीय तहको भुक्तानीका विषयमा अहिलेसम्म केही निर्देशन आएको छैन ।’

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले भने,  ‘कागजको झोलीतुम्बी बोकेर हिँड्ने हाम्रो काम होईन, स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्ने खालको पक्षमा हामी छैनौं, सम्वन्धित स्थानीय सरकारको कार्यालयमै पुगेर लेखा परिक्षण गर्नु महालेखाको दायित्व होला । ’

हामी शुसाशनको पक्षमा छौं हामीले गरेको कामको लेखा परिक्षण सवैले थाहा पाउनु पर्छ राईले थपे, ‘हामी राजनैतिक दल र नागरिकहरुले पनि थाहा पाउने गरि लेखा परिक्षण गराउन चाहान्छौ, हामी गोप्य ढंगबाट कुनै पनि काम गर्न चाहदैनौ ।’

अडिट भनेको कागजको श्रेष्ता मिलाउने मात्र होईन । कामको मूल्यांकन पनि हो । कागजमा उल्लेख भए अनुशार काम नभएको छैन भने साईडमा गएर निरिक्षण पनि गर्नुपर्छ । राईले भने, ‘ सुरक्षाका कारणले पनि कागजात बोकेर हिँड्डुल गर्न सहज छैन । उहाँहरु कार्यालयमै आएर लेखा परिक्षण गर्नुहुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । तर, यस गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण नै नगरि फर्किनुभयो भन्ने कुरा सुन्दा चाँही आश्चर्य लाग्यो।’

सवै स्थानीय तहमा कच्ची सडकको पहुँच रहेपनि महालेखाले भने सडक तथा अन्य सूविधा नभएको कारण देखाउँदै लेखा परिक्षणका लागि आफुलाई सहज पर्ने ठाउँमा बोलाईनु संघीयताको मर्म विपरितको काम भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ। महालेखाले श्रेष्ता तत्काल ल्याउन भन्दै फोन गरेर प्रेसर दिने गरेकोसमेत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

शुसाशन तथा पारदर्शिताका लागि लेखा परिक्षण गर्नुपर्नेमा गोप्य कोठामा लेखा परिक्षण गर्नुले महालेखाप्रति पनि शंका उत्पन्न भएको कतिपयको भनाई छ।