काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिमा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका बारेमा सहमति जुट्न सकेन । सहमति नभएका कारण चार महीनादेखि समितिमा विधेयक अड्किएको छ ।
समितिको आजको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची भए पनि सहमतिका लागि पुनः आइबारसम्म यो विषयलाई थाँती राखिएको छ । बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले उपसमितिले ३६ बुँदामा गरेको संशोधनसहित विधेयक पारित हुनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरी पठाए प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समस्या आउनसक्ने भन्दै सहमतिका आधारमा पारित गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
बैठकमा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सहमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा सांसद झलनाथ खनाल, विधेयकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका सांसद बहादुरसिंह लामा, सांसद जीपछिरिङ लामा, रामबहादुर विष्ट, बिनाकुमारी श्रेष्ठलगायत उपस्थित रहेका थिए ।
आगामी शुक्रबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत नेतासँग छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास गरिने निष्कर्ष निकालिएको सांसद बहादुरसिंह लामाले सञ्चारकर्मीलाई बताए । आइतबार बस्ने समितिको बैठकबाट सर्वसम्मतरूपमा विधेयक पारितका लागि प्रयास गरिने सभापति खड्काले बताए । सहमतिकै लागि आइतबारसम्मको समय दिइएको उनले सुनाए ।
बैठकमा सांसद गणेशकुमार पहाडी र यज्ञराज सुनुवारले विधेयकका ३६ बुँदामा संशोधन गरेर पूर्ण बनाउने काम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै चार महिनादेखि विधेयक अड्किएर कानून नबन्दा नागरिकले न्याय नपाएको बताए । आवश्यकता र मागका आधारमा विधेयकको मस्यौदा भई आएकाले यसलाई रोक्न नहुने उनीहरुको मत थियो ।
सांसदहरु जीपछिरिङ लामा, बहादुरसिंह लामा, रामबहादुर विष्ट, रङ्गमती शाहीले विधेयकको दफा ८८ देखि ९४ सम्म उल्लेख गरिएका सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी बुँदाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने भएकाले हटाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
सांसद महेन्द्रराय यादवले विधेयकका विषयमा उच्च राजनीतिकस्तरमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताए । विवादसहित प्रतिनिधिसभामा जाँदा समस्या हुने भएकाले बेलैमा विचार गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समिति सचिवालयले भने आइतबारसम्म सहमति नभए प्रक्रियाबाट नै भए पनि विधेयक पारित भई अघि बढ्ने जनाएको छ । सहमतिका लागि समितिले चार महिनादेखि प्रयास गर्दै आएको सचिव वंशीराज पौडेलले राससलाई जानकारी दिए ।
