काठमाडौं। राज्यविहीनताविरूद्धको अन्तरराष्ट्रिय कानून नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको छ। महिला, कानून र विकास मञ्चद्वारा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको ‘राज्यविहीनताविरूद्धको अन्तरर्राष्ट्रिय कानूनको सङ्गालो’ नामक पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन्।
अध्यक्ष शर्माले राज्यविहीन नागरिकका अधिकारका बारेमा विश्वव्यापी चासोसहित ल्याइएका कानूनको नेपालीमा अनुवाद गरिएको पुस्तकले त्यस्तो अवस्थामा बाँच्न बाध्य नागरिकका सवालमा सोच्न र अधिकार दिलाउन सहयोगीसिद्ध हुने बताए।
उनले यस युगमा पनि पहिचानबिना बाँच्न बाध्य मानिसले पाउनुपर्ने अधिकारका बारेमा जान्ने बुझ्ने अवसर सो पुस्तकमार्फत प्राप्त गर्ने विचार व्यक्त गरे। महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राज्यविहीन व्यक्तिप्रति चासो व्यक्त गर्दै तिनीहरूको आधारभूत अधिकार दिलाउने प्रयासस्वरूप ‘राज्यविहीन व्यक्तिको अवस्थासम्बन्धी महासन्धि, १९५४ र राज्यविहीनताको न्यूनीकरणसम्बन्धी महासन्धि, १९६१ पारित गरेको थियो।
सोही महासन्धिलाई राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला कानून र विकास मञ्चको पहलमा नेपालीमा अनुवाद गरी पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गरिएको बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले नेपाली चेलीको सन्तानले नै नागरिकता नपाइरहेको सन्दर्भमा उक्त महासन्धिको अनुवाद प्रभावकारी हुने ठानेर अनुवाद गरी प्रकाशन गरिएको बताए।
उनले अङ्गे्रजी संस्करणमा रहेको उक्त महासन्धिले राज्यविहीनको सन्दर्भमा उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकारका बारेमा बोलेको छ, भने। अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ती दुई महासन्धिका बारेमा चर्चा गर्दै राज्यविहीन र नागरिकता विहीनको अवस्था फरक हुन् भने। उनले राज्यविहीनले पनि अनौपचारिक शिक्षा, रासनको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, न्यायमा पहुँच र कलात्मक बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्नेमा महासन्धिले जोड दिएको बताए।
