प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो यो दोस्रोकालको सुरुदेखिनै भ्रष्टाचारका विरुद्ध सबैभन्दा बढी बोल्ने व्यक्ति वा पदाधिकारी भनी चिनिन्थे । तर उनको शासनको कार्यकाल जति बढदै गयो र भ्रष्टाचार पनि बढ्दै आयो त्यसमा उनी बचाउ गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेछन् । पछिल्ला कतिपय उदाहरणहरु यसका साक्षी हुँदै गरेका पाइयो ।

वदलिँदै प्रधानमन्त्रीको परिचय

यहीं नेर प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यकाल वा भनौ उनको यतिबेलाको परिचय विगतका प्रधानमन्त्री भन्दा  खासगरी सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको परिचय हुन थालेको छ र यो कार्यकाल पनि समय भित्र पर्न थालेकामा प्रकट हुँदैछन् । त्यसको स्वतन्त्र अध्ययन भयो भने यी कुरा आफै स्थापित हुँदै गएका पाइनेछ । यो बेला सार्वजनिक भैरहेका मिडियाहरुका रिपोर्ट र सरकारले गरेका काम कुरामा  प्रधानमन्त्री आफै संलग्न रहेका वा उनको कार्यलयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका विवरणहरुले देखाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय कस्तो हुँदैछन् भने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको विरोध गर्न छाडेर भएका भ्रष्टाचरको बचाउ गर्न लागेका तर त्यसमा पनि असफल नै भएको देखियो वा पाइयो । त्यसको तत्कालको उदाहरण हो सरकारी खातामा अर्वौं रुपैया आउने सन्दर्भलाई यताउता पारेर त्यसलाई सय वा हजारको अंकमा झारी सरकारलाइ धेरै नोक्सानी र कुनै खास घरानालाई प्रत्यक्ष नै देखिने गरी धेरै फाइँदा पुर्‍याउन उनले गरेका अभ्यासहरु । यो कुरा निरन्तर बाहिर आउन थालेपछि उनले जसरी त्यसको बचाउ गरे वा गरिरहेका छन त्यसबाट के बुझियो भने अबको उनको समय भ्रष्टाचारको मौखिकै रुपको भएपनि विरोध छाडेर आफनो ‘कटाक्षकौशलता’ को प्रयोग भ्रष्टाचारको बचाउमा प्रयोग हुने छ । पछिल्लो उदाहरणमा नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसको जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि दिएको एउटा प्रसंगमात्रै हेरे पुग्ला तर यस्ता दर्जनौ घटना छन् प्रधानमन्त्रीले बाहिर विरोध र भित्र विगतका भन्दा ठूलाठूला भ्रष्टाचार गरेका घट्नाहरु । पहिले यति र गोकर्ण कै कुरा गरौं ।

वितेको कार्तिक र मंसिरका पुरै दुईमहिना  यो कम्पनीलाई त्यो जग्गा कौडीको मूल्यमा दिन तयारी गरिएको र दिएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लाग्दै वित्यो । गएको मसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेपछि त त्यस्ता आरोपहरु आफैँ प्रमाणित भए । त्यसपछि त यो विषय कति हदसम्म चर्चामा आयो भने सरकारले भनेका कुरा नागरिकले पत्याउनै छाडे । संसदमा कुरा उठ्यो । ट्रष्टका प्रधानमन्त्रीले तोकेका अध्यक्ष रक्षामन्त्रीले त्यहाँ जवाफ दिए तर उनीबाट यो कुराको रक्षा हुन सकेन, कुरो लुकाएकै आरोप लाग्यो । यो विहिवार (पुस १०) को कुरा हो । अध्यक्षले प्रष्ट पार्न नसकेपछि त्यसको भोलीपल्टै ट्रष्टले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर अझ थप प्रष्टपार्न खोज्यो तर विषय झनै छरपष्ट भयो । त्यसपछि यसको बचाउ गर्न तुरन्तै मैदानमा आए प्रधानमन्त्री आफै । गएको एक हप्ताको बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार गरी लगातार तीनदिन अस्वाभाविक रुपले दिइएको यो लिज प्रकरण प्रष्ट पार्दैमा विते । तर यता झनै अप्रष्ट हुँदैगयो । यसले पनि बुझाउँछ सरकारको यो काम कति शंकास्पद रहेछ भन्ने ।

यहाँ उल्लेख हुनैपर्ने कुरा के छ भने कुनै एउटा विषयमा लगातार तीनदिन यसरी प्रष्टिकरण दिएको सम्भवतः यो पहिलो विषय होला । कुनैपनि संस्थाको कार्यकारी अध्यक्षले जानकारी गराउँदा हुनुपर्नेमा भएन । त्यसपछि त्यो संस्थाको सचिवालयका सचिवले औपचारिक रुपमा नै पत्रकार सम्मेलन गरेर विषय प्रष्ट्याउन खोजे  । त्यसले पनि पुगेन र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीनै प्रकट भए बचाउ गर्दै । तर जुनकारणले यो विषयमा सरकारमाथि आरोप लागेको थियो त्यो चाहिँ जहाँको तहीँ रह्यो प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक प्रष्टिकरण पछि पनि ।

प्रधानमन्त्रीको बचाउ कस्तो ?  

माथि उल्लेख भएका पदाधिकारीले यो ठूलो भ्रष्टाचार भएकै भनी आरोप लागेका मामिला लुकाउन नसकेपछि १२ पुसमा प्रधानमन्त्री आफै बचाउका लागि प्रकट भए । प्रधानमन्त्री नेपाल ट्रस्टका पदेन संरक्षक हुन । यसको अध्यक्ष उनले तोकेका मन्त्री हुन जसको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले  गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैलाई प्रधानमन्त्रीले बचाउ गर्दै ‘कानुन सम्मत’ भने ।

सत्तारूढ दल निकट रहेको प्रेस संगठन नेपालका पदाधिकारीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा (१२ पुस) उनले भने ‘पहिला हचुवाको भरमा मूल्य राखेर कौडीको भाउमा लिजमा दिने प्रवृत्ति थियो । अहिले स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर मूल्य तोकी लिजको अवधि थपिएको हो, त्यो निर्णय कानुन सम्मत छ । अवधि बाँकी रहँदै कि सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट नचलाउने भन्नुपर्‍यो, कि अरू केही गर्नुपर्‍यो । जब लिजमा लिएकाले थप प्रगति गर्छु, आकर्षक ढंगले सरकारलाई कर तिर्छु भन्छ भने म्याद थप नपाउने भन्ने हुँदैन । बैंकबाट ऋण लिनुपर्‍यो । निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । केही वर्ष निर्माण गर्नै लाग्छ । त्यसैले समय बाँकी छँदै लिज अवधि थप्नु अनुचित होइन ।’

त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले यो घटनाको बचाउ गर्न आधाघण्टाको समय खर्च गरेका थिए । तर त्यसमा अरुबेलाको जस्तो भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने, भ्रष्टाचारी नेपाली जनता होईनन्, भष्टाचारीलाई कतै पनि नछाड्ने जस्ता शव्द यहाँ प्रकट गरेनन् । यता घटना अर्वौको भ्रष्टाचारसंग सम्वन्धित छ र उता भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लागेका सम्वद्ध पक्षप्रति प्रधानमन्त्रीले सहानुभूतिका यस्ता शव्दहरु प्रयोग गरिँदा को अवस्था झनै आलोच्य बन्यो र उनले दिएको प्रष्टिकरणलाइ नागरिकले नै पत्याएनन् ।  

भ्रष्टाचार विरुद्ध ती भाषण

यस अघि जे भएपनि प्रधानमन्त्री ओली आफना भाषणमा  भ्रष्टाचार विरुद्ध एक प्रकारले आगो नै ओकल्थे र कतै यिन्ले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दैनन् कि भन्ने पारिहाल्थे त्यो समारोहमा । यसपटक त्यसको उल्टो भयो । उनी आफैले सहयोग गरेका व्यापारी फर्मलाइ त्यसरी बचाउन लागे उल्लेखित प्रकारका सहानुभूतिका धेरै शव्दहरुबाट । यसले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाइ  बनावटी बनाएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका पहिलेका भाषणका केही नमूना –

एक: पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीमाथि सबैभन्दा निर्मम प्रकारले प्रहार गरेका समारोह थियो ३ असोज ०७६ ।   संविधान दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अपराधीहरू, देशभरिका भू–माफियाहरू, राजस्व ठग्नेहरू, तस्कर र भ्रष्टहरूका विरुद्ध निर्मम कारबाही सुरु गरिएको जनाएका थिए  । ती भ्रष्टाचारीका बारे सो दिन विवरण सुनाउदै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको फेहरिस्त नै सुनाएका थिए । उनको भनाइ थियो –अव भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम् प्रहार हुन्छ, कसैलाईपनि छाँडिदैन ।

दुई: त्यसअघि १ वैशाख ०७६ मा नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारी विरुद्ध प्रस्ट बोल्छु मुखमा पानी हालेर बस्दिनँ भनी घोषणा नै गरेका थिए । ‘नयाँ वर्षको आजको दिन म भन्न चाहन्छु, मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमले नतिजा दिँदै छ, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि र जति समय लगाएर भए पनि भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिछाड्ने अभियानमा आफू प्रतिबद्ध छु ।’

तीन: यसको करिव दुई महिना अघि उनले अर्को घोषणा गरे भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे नेपाली हुनै सक्दैन भन्ने । २८ माघ ०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनको सम्वोधनका अंश –‘अब भ्रष्टाचार लुक्न र लुकाउन सम्भव छैन । हामी ऋषिमुनि, महात्मा र सन्तका सन्तती हौँ । यस्ता सन्ततीले कसरी भ्रष्टाचार गर्न सक्छौँ ? भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली हुनै सक्तैन  ।

चार: यसको १५ दिन अघि पनि उनले ‘भ्रष्टाचारीलाई चिन्दिनँ, अनुहार पनि हेर्दिनँ’ भनी सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । १६ माघ ०७५ मा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि गरेको कार्यक्रममा उनले भने ‘म भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ, कुन पार्टिको हो, कुन तहको हो त्यो पनि चिन्दिनँ, जोसुकै भए पनि कारबाही गरेरै छोड्छु, भ्रष्टाचार विरुद्ध म बोल्ने मात्र होइन, नियन्त्रण गरेरै छोड्छु । भ्रष्टाचारकै कारण विश्व मञ्चहरूमा समेत हामी आत्मग्लानिका साथ सहभागी हुनुपरेको छ । भ्रष्टाचार सूचकांकमा निराशाजनक स्थानमा परेका कारण विश्वमञ्चमा नेपालले लज्जा व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसले मुलुकवासीको आत्मस्वाभिमानमा चोट पुगेको छ ।’

बाहिर यस्तो भित्र कस्तो ?

प्रधानमन्त्रीले बाहिर भ्रष्टाचार विरुद्ध यस्तो भनिरहँदा  भित्रचाहिँ विगत देखिनै भ्रष्टाचारको ठूलोजालो बुनिरहिएको अवस्था देखाउछन् घटना विवरणले । त्यसका थुप्रै उदाहरण बनिसकेका छन् । अरु कसैले गर्न नसकेको ठानेर प्रधानमन्त्री आफै माथि उल्लेख भएको रुपबाट बचाउ गर्न खोजिएको  यो एउटा यति काण्डलाई मात्रै उदाहरण लिइयो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तवमानै भित्रभित्रै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन् नै दिइरहेका भन्ने देखाउँछ । आरोप जस्तो लाग्छ भने यो एउटा कम्पनी यतिसंग जोडिएका विषयमात्र हेरौँ  ।

एक –प्रधानमन्त्री संलग्न नहुदा कस्तो ?  

यो यति होल्डिङ कम्पनिले गोकर्णको यो सम्पत्ति यो रुपमा प्राप्त गर्न ०७५ साल कार्तिकबाट सुरु गरेको थियो । त्यसबेला यो काण्डमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्षरुपमा संलग्न थिएनन् । यसको अध्यक्ष पदेन गृहमन्त्री थिए र ट्रष्टका सञ्चालक आठजाना सचिवहरु । त्यसबेला ट्रष्टको बैठकमा यो प्रस्ताव जाँदा राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि यस्तो खेलवाड गर्नहुन्न  भनी त्यो बैठकले अस्वीकार गरिदयो । यो सरकारी सम्पत्ति भएको हुनाले त्यसबेलाका सञ्चालक गृहमन्त्री सहितको विभिन्न सातमन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य थिए । त्यसबेलाको कानुन पनि यो सरकारी सम्पत्ति भएको हुनाले सार्वजनिक हितमा मात्र भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यही कारण त्यसबेला यतिको यो माँग पुरा भएन । बहालमा रहेका ती सातैजना सचिवहरुको त्यो बैठकले यो निवेदनबाट सरकारी जग्गा हडप्ने मदत पुग्ने ठहर गरेको थियो । यो बेला वा भनौ यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ प्रवेश गरेको थिएन भनीमानौं ।

दुई –प्रधानमन्त्री संलग्न हुँदा कस्तो ?  

जव ट्रष्टको यो बैठकले गोकर्णको यो जमिन यो रुपले हडप्ने मनसायको यतिको यो निवेदन अस्वीकृत गरिदियो त्यसपछि यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता सुरु भयो ।  त्यो वर्षको कार्तिक अन्त्यतिरबाट प्रधानमन्त्रीको संलग्नता भएपछि यो कम्पनि यो ठाउँमा यो रुपमा प्रवेश हुन जुनजुन ठाउँमा अवरोध हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा शंसोधन प्रस्ताव भयो । गृहमन्त्री र सचिवहरु सञ्चालकबाट हटाइए । प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा भए । प्रधानमन्त्री आफै वा उनले तोकेका मन्त्री अध्यक्ष हुनेभए । सरकारी जमिनको व्यवस्थापन गर्ने निकायका सञ्चालकहरुमा सरकारी पदाधिकारी हटाइएर निजी क्षेत्रबाट आउनेहरुको बाहुमत हुने  भयो । यस्तो व्यवस्था भएको कानुनलाई  त्यो वर्षको मंसिरमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो शंसोधनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेर संसदमा दर्ता गराइयो । प्रधानमन्त्री नेता रहेको संसदीयदलमा यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गराउने ह्वीप जारीभयो र विधेयक पारित भएर तत्कालै लालमोहर पनि लाग्यो । त्यसपछि यसको सञ्चालकमा यो कम्पनीका कर्मचारीलाई नियुक्ती गरियो । त्यसपछि पहिले अस्वीकृत भएको त्यही निवेदन विउँझाइयो र त्यो निवेदनमाथि के कस्तो कार्वाही हुनुपर्ने भनी ती सदस्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइयो । त्यो समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर यो कम्पनिलाई  कौडीको मोलमा हुनेगरी पहिलेको बाँकी रहेको समय समेत जोडिँदा अवको ३१ वर्ष सम्मका लागि यो जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण भयो ।

बचाउ कि भ्रष्टाचारको पुष्टी

ट्रष्टका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीले यो भ्रष्टाचार मामिला लुकाउन नसकेपछि १२ पुसमा प्रधानमन्त्री आफै बचाउका लागि यो रुपमा प्रकट भए नेपाल ट्रस्टको संरक्षकको हैसियतबाट । तर उनको बचाउ नै  शंकाको घेरामा पर्‍यो । त्यसको कारण हो प्रधानमन्त्री संलग्न नहुँदा जोगिएको यो सरकारी सम्पत्ति प्रधानमन्त्री संलग्न भएपछि सामित्व हस्तान्तरण भयो । त्यसैलाई उनले गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय ‘कानुनसम्मत’ भएको दावी गरे । यसबारेका उनका शव्द, ‘अहिले स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर मूल्य तोकी लिजको अवधि थपिएको हो, त्यो निर्णय कानुनसम्मत छ ।’

यो जमिनका बारे प्रधानमन्त्रीले भनेका दुइकुरा विशेष प्रकारका छन । एउटा ‘कानुनसम्मत’ भनिएको र अर्को ‘स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएको’ भन्ने दावी भएको  । यी दुबै दावीले यो काण्डमा भ्रष्टाचार नभएके भन्ने बुझाउँदैन ।  बरु अनुसन्धान गरियो भने झनै भ्रष्टाचार भएको भन्ने बुझाउँछ र यसमा प्रधानमन्त्री आफै संलग्न भएको वताउँछ ।

यो ठाउँमा गम्भीर आपत्तिको विषय नै सरकारी सम्पत्तिलाई कानुन संसोधन गरेर नीजि क्षेत्रमा  हस्तान्तरण गर्ने काम हुनु थियो । पहिलो, यो काण्डमा सर्वत्र विरोध भएको विषयनै यही भ्रष्टाचारलाई कानुनसम्मत बनाएकोमा हो ।  त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले भनेको कानुनसम्मत भन्ने कुराले यो काण्डलाई बचाउ गर्दैन । बरु यो कानुन किन संसोधन गरिएको रहेछ भन्ने नियतलाई प्रष्टपार्छ प्रधानमन्त्रीकै बोलीबाट । दोस्रो, ‘अहिले स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर मूल्य तोकी लिजको अवधि थपिएको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइपनि कतै जाँच्न सकेन अर्थात बचाउ भएन । जुन कम्पनीले सरकारी सम्पत्तिको भोगचलन गरिपाउँ भनी निवेदन हालेको छ त्यही कम्पनीको कर्मचारीलाई ट्रष्टी बनाएर उसकै संयोजकत्वमा बनाइएको त्यस्तो मूल्यांकन समिति आफै कति  ‘स्वतन्त्र’  हो र त्यस्तो विज्ञबाट गराएको मूल्यांकन आफै कस्तो हो भन्ने प्रश्न निश्चयनै सामान्य होइन ? नेपालमा विद्यमान रहेका कानुन अनुसारपनि सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरिँदा त्यो ठाउँमा कुनैपनि स्वार्थ समूहको संलग्नता रहन हुँदैन भनी कानुनी प्रावधान रहेकै अवस्थामा यो ठाउँमा यस्तो स्वार्थसमूह प्रवेश गराइएको हो । त्यस्ले नै यो मूल्यांकन कस्तो भयो होला भनी अनुमान गर्ने ठाउँ दिन्छ 

त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा त्यसप्रकारले बचाउ नगरेका भए यो कामको जसअपजस ट्रष्टको कार्यालयको तर्फ जाने थियो यसका अध्यक्षले दोष बोक्नु पर्ने थियो होला  । अव त्यो स्थिति रहेन । त्यसकारण यो विषय सोझै वा प्रत्यक्ष नै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको अवस्था बन्यो  उनको यो बचाउले र वितेको वर्षभरी यो संग सम्वन्धित कानुनी सवालमा जस्ता खेलवाड भए ती सबै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेबाट भएको भन्ने एकप्रकारले औपचारिक रुपमानै पुष्टी हुन गयो ।