काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको आज सम्पन्न छैटौँ बैठकले स्थानीय निर्वाचनको तत्काल मिति तोक्न, त्यसका लागि तत्पर हुन सबै राजनीतिक दल र आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ । बैठकले पारित गरेका समसामयिक १९ बुँदे प्रस्तावमा राजनीतिक स्थायित्वकासाथ तीव्र्र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सरकारलाई जनभावनाअनुरूप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन र सबै पक्षलाई सहकार्य र सहमतिको मार्गमा अग्रसर हुन पनि आह्वान गरेको छ ।
छ दिनअघि चलेको बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– “लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि तत्काल मिति तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै उक्त लागि तत्पर हुन बैठक सबै राजनीतिक दललाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।” दुई दशकदेखि रिक्त स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारीको छ महिनाभित्र गर्न प्रमुख दलबीच विगतमा समझदारी भएको थियो । पार्टीका ऐतिहासिक कार्यभारलाई पूरा गर्न सिङ्गो पङ्क्तिलाई अझ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न र स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि बैठकले कार्याकर्तालाई निर्देश गरेको छ ।
बैठकमा उठेका सवालमाथि जवाफ दिँदै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले बृहत् वामपन्थी एकता निर्माणको अगुवाइ गर्दै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी अर्को संसदीय निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बनाई सरकार हस्तान्तरणको तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसका लागि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको प्रस्तुति र वरिष्ठ नेताको मन्तव्यमा आएका गुटबन्दी अन्त्यजस्ता सुझाव समेट्ने गरी सर्वसम्मतिले सो प्रतिवेदन पारित गरेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए ।
‘संविधान कार्यान्वयनबाट समृद्धि’
बैठकले लामो बलिदानी सङ्घर्षको फलस्वरूप जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र जनअधिकारलाई संस्थागत गरेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा नै जनताको समृद्धि र राष्ट्रको प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्न सकिने ठहर गरेको छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधान निर्माणका बेला जस्तै यसको कार्यान्वयनमा पनि एकताबद्ध भई सक्रिय योगदान पुर्याउन सम्पूर्ण दल र आम जनसमुदायमा पनि आह्वान गरेको छ ।
संविधान घोषणाको छ महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापिका–संसद्बाट हालसम्म नयाँ नियमावली निर्माण हुन नसकी संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण विषय प्रभावित भएको जनाउँदै एमालेले नेपाली काँग्रेसलगायत संसद्मा क्रियाशील सबै दललाई अविलम्ब नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन आग्रह गरेको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक मतभेद वा समस्या वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने संवैधानिक र राजनीतिक आधार निर्माण भएको जनाउँदै पारित प्रस्तावमा संविधान जारी भइसकेपछि तराई–मधेसमा उत्पन्न असहज अवस्था, सामना गर्नुपरेको अघोषित नाकाबन्दी र त्यस क्रममा भोग्नुपरेको पीडा एवम् क्षतिलाई मनन गर्दै आन्दोलनको बाटो छाडेर वार्ता र संवादमार्फत शान्ति र समझदारीको प्रक्रियामा सहभागी हुन बैठकले ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ लाई पुनःआग्रह गरेको छ । पार्टीका सचिवसमेत रहनुभएका भट्टराईले अब आन्दोलनको औचित्य नभएकाले वार्ताबाट समस्या निकाल्न जोड दिइएको बताए ।
अघोषित नाकाबन्दीको विरोध
संविधान जारीपछि विभिन्न बहानामा गरिएको अवरोध नेपाली जनताको चाहना र आकाङ्क्षामाथिको प्रहार भएको एमालेले ठहर गरेको छ । विनाशकारी भूकम्पबाट देशले गम्भीर सङ्कट झेलिरहेका बेला नाकाबन्दी लगाइनु भूपरिवेष्टित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने निर्वाध पारवहन हक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्य सिद्धान्त र प्रचलनविरुद्धको कार्य भएको भनी पार्टी स्थायी कमिटी र सरकारले राखेको अडानलाई केन्द्रीय कमिटीले समर्थन गरेको छ । भारत र युरोपियन युनियनबाट हालै जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित नेपालसम्बन्धी प्रसङ्ग नेपालको आन्तरिक मामलामा दखल हो भन्ने सरकोको निष्कर्षलाई पनि बैठकले पूर्ण समर्थन गरेको छ ।
‘चीन र भारत भ्रमण सफल’
बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र भारत र चीनको भ्रमण ऐतिहासिक र सफल रहेको निष्कर्षकासाथ हार्दिक स्वागत गर्दै भारत भ्रमणले आपसी सम्बन्धमा केही समय अघि उत्पन्न असहज स्थितिलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको तथा चीन भ्रमणमा भएका पारवहन यातायात सम्झौतालगायत सहमतिले नेपालको दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बैठकको निष्कर्ष छ । ती सहमति कार्यान्वयनका लागि एमालेले जोड दिएको छ । सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तयारी तत्काल अगाडि बढाउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभीमान र राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तथा सार्वभौम समानता तथा पारस्परिक लाभका आधारमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
बैठकले तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरलगायत विभिन्न स्थानमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । आन्दोलनका नाममा अन्य दलका सभासम्मेलनमा बाधा पुर्याउने तोडफोड, आगजनी र कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्नेजस्ता अराजक क्रियाकलाप बन्द गर्न सम्बद्ध सबैसँग आग्रह गरेको छ ।
‘पुनःनिर्माणमा तीव्रता, कालोबजारीलाई कारबाही’
विनाशकारी भूकम्पको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि पुनःनिर्माणको काम तीव्ररुपमा अगाडि बढ्न नसकिरहेकाप्रति चिन्ता गर्दै पार्टीले त्यसलाई प्रभावकारी, दु्रत र परिणाममुखी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन साम्य भइसकेको लामो समय व्यतित भइसक्दा कृत्रिम अभाव तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको प्रति गम्भीर चासो गर्दै बैठकले कालोबजारियालाई कडाइका साथ कारबाही, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा प्रभावकारी कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्थानीय कमिटीमा पचास प्रतिशत महिला
पूर्वप्रतिबद्धता पूरा गर्न पार्टीका हरेक कमिटीमा न्यूनतम एक तिहाइ महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, स्थानीय निकायमा पार्टीका तर्फबाट ५० प्रतिशतसम्म महिला सहभागिताको प्रत्याभूति र प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला पदाधिकारीको सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थित तयारी गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई बैठकले आह्वान गरेको छ । सोका लागि योजनाबद्ध महिला सदस्यता विस्तार र नेतृत्व विकासका लागि प्रशिक्षण तालिमलाई अगाडि बढाउन र महिला हिंसाविरुद्धको आचारसंहितालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न पार्टीका सबै कमिटीलाई आह्वान पनि गरिएको छ ।
प्रदेश कमिटी बन्ने
बैठकले संविधानबमोजिम पार्टीलाई प्रादेशिक कमिटीमा लाने सैद्धान्तिक निर्णय गर्दै त्यसको तयारीका लागि स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने भएको छ । साथै चाँडै राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक गरी विधानको धारा ७४ को बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधान अनुमोदन गरी प्रादेशिक संरचनालाई बैधता दिने तयारी गरिएको छ । एमालेको पोलिटब्युरो बैठक केही दिन जारी रहनेछ । केन्द्रीय विभागमा मनोनयनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको बुझिएको छ । रासस
