दुइवर्ष अघिसम्म यो शीर्षकमा उल्लेख भएजस्तो वा उल्लेख  गर्नु परेको जस्तो थिएन नेपाली समाज । जताततै पूर्ण स्वतन्त्रताको अनुभूति  थियो । राज्यले आफनो समाज र आफैमाथि न्याय, अन्याय के गरेको हो, त्यसको प्रतिकृया दिन्थे आफनो भाषामा र आफुसंग उपलव्ध माध्यमबाट ।

हेर्दा हेर्दै यो अवस्थाबाट समाज परिवर्तनतिर लाग्यो । त्यो थियो यो वा त्यो बहानामा दुइवर्षको यो छोटो समयमानै समाज दक्षिण एसियाकै खुलाबाट बन्दमा परिणत हुनु !

संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रताको उन्मुक्त रुपले नै उपभोगको ग्यारेण्टी गरेको थियो । त्यसकारण पनि होला संविधान जारीभएको दिन नागरिकले देशभरीनै र  रातभरी नै दिपावलीका साथ आफना घर, आँगन र सडकमा नाचगान  गरेर उत्सब मानएका  थिए । निर्वाध स्वतन्त्रताको अनुभूति गरिएको यो अवस्था सो संविधान अनुसार आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदाका बखतसम्मपनि प्रकट भैरहेको थियो । निर्वाचनमा अत्यधिक मत खस्नु त्यसको उदाहरण हो । तर निर्वाचनपछि जताततै बन्धन नै बन्धन सुरुभयो र  नेकपाले दुइतिहाइको सरकार बनाएपछिका दिन यो निरन्तर नियन्त्रण तर्फ लाग्यो ।

जस्तो, यो सरकारले शपथ खाए लगत्तैका दिनमा त्यो बेलासम्म खुलारहेका सडकहरु निषेधित क्षेत्रमा परे । त्यसबेला गृहमन्त्रालयले सरकारले तोकेको केही सीमित ठाउँ बाहेक एकैठाउमा चरजना मन्छे भेला भएर हिडन नपाइने भयो ।  यो भनेको हिडडुलमा प्रतिवन्ध थियो । भलै त्यसलाय सरकराले टिकाउन सकेन, नागरिकले अवज्ञा गरे, यो अलग कुरा हो तर नियत त बन्दसमाजको निर्माण तर्फकै कदम थियो ।  त्यसपछिका दुइवर्षको, आजको मितिसम्म आइपुग्दा एउटा कुनै  नागरिक यस्तो वन्धनमा पर्ने भयो जसले  उसको लेख्न, बोल्ने, प्रतिकृया व्यक्त गर्ने आदि संविधानले व्यवस्था गरेका, उनका जन्मसिद्ध अधिकार वा भनौं स्वतन्त्रता खोसिन लागे । संविधान लागुहुँदा भनिएको थियो अव कुनै नागरिकले यस्ता स्वतन्त्रताका बारे आन्दोलन गर्नु पर्ने छैन तर यही बेला नागरिकको स्वतन्त्रता माथि प्रतिवन्ध नलगाइयोस भन्दै सडक प्रदर्शनी भैरहे,स्वतन्त्रताका अभियन्ताहरु एक प्रकारले सडकमानै उत्रन थाले । कुनैपनि देशका नागरिकरको स्वतन्त्रता कुनै भौगोलिक सीमामा नरहने भएर होला   स्वतान्त्रता जोगाउने  यो अभियानमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि आवाज उठन थाल्यो । यी केही नमुनाका दृश्यले मात्रै पनि यतिबेलाको सरकारले स्वतन्त्रतामाथि कसरी धावा बोलिरहेकोछ भन्ने बुझाउछ ।  

स्वतन्त्रताको अर्थमा सरकार र शव्दकोश  
यतिबेला सरकारले गरेको स्वतन्त्रताको परिभाषा र संविधानले गरेको व्यवस्थामा मेलखान छाडेको छ । सरकार भन्छ स्वतन्त्रता भनेको गालीगलौज होइन । निश्चयनै उसको यो भनाइ शासकीय रुपमा ठीक होला तर उसलाई लागको कुनै गाली जस्तो कुरामा जन्मकैदको जस्तो व्यवस्था वा प्रस्ताव भयो त्यो कुनै पनि प्रकारले संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्रताको परिभाषा भित्र पर्दैन ।

 नेपाली बृहत्शब्दकोशले संविधानमा उललेख भएको ‘स्वतन्त्रता’लाई जसरी अथ्र्याएको छ सरकारले गरेको परिभाषासंग त्यो कतै पनिमेल मिल्दैन  । शव्द कोशमा लेखिएकोछ – ‘स्वतन्त्रता – ना० १. स्वतन्त्र हुनाको वा रहनाको भाव वा अवस्था । २. कुनै  प्रकारको शासनिक बाधा, रोकावट, बन्धन आदि नभई उचित तथा संगत काम र व्यवहार स्वयं गर्न पाउने अधिकार वा शक्ति,स्वातन्त्र ।’

उता सरकार भनिरहेको छ, आफना तर्फबाट कुनैपनि प्रकारको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको छैन ।  तर यता उसले प्रस्ताव गरेका कानुनले ‘कुनै  प्रकारको शासनिक बाधा, रोकावट, बन्धन आदि नभई उचित तथा संगत काम र व्यवहार स्वयं गर्न पाउने अधिकार’ लाई सुरक्षित रहन दिएको छैन एकपछि अर्को गर्दै प्रस्ताव भएका दर्जन जति कानुनबाट । यो भनेको  नागरिक हिडने बाटाघाटा र बोल्ने तथा लेख्ने शव्दशव्दमा शासनिक बाधा, रोकावट, बन्धन आदि खडा गरिएको वा गरिँदै रहिएको अवस्था हुनुपर्छ ।  

यसका  धेरै उदाहरण कायम भैसकेका छन । यो कुनै एकपटक वा आक्कल झुक्कलमा भएको काम होइन ।  सरकार गठन भए लगत्तै पछिदेखि आजका मितिसम्म सरकााले जेजस्ता नाममा जेजस्ता प्रयोजनका लागि अथवा आवश्यकता परेका भनी जेजस्ता प्रस्तावहरु ल्याएर पारित गराईदैछ ती माथि उल्लेख भएको स्वतन्त्रताको रक्षागर्ने खालका छन कि त्यो स्वतन्त्रतालाई खोस्नेखालका ? भनी आफैले अध्ययन गर्ने बेला भएको छ । गितकारले गीत लेख्न नपाउने भयो, गायकले गाउन । सरकार यता लूट मच्चाइरहने र उता लुटिरहिएको छ है भनिँदा जेल बस्नु पर्ने ! अवस्था कस्तो भने गर्न हुने, गर्‍यो है भन्नचाहिँ नहुने !!   
 
कसरी हुदैछ प्रहार
नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि अभियान चलाइरहेका अभियन्ता र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुका अनुसार नै पनि नेपाली नागरिकको अर्थात समाजको स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर आक्रमण भैनै रहेकोछ । जसले दक्षिण एशियामा सवभन्दा खुला समाज भनी परिचित नेपालको अवस्था यो सरकारले क्रमिकरुपले कस्दै कस्दै दुइवर्षअघिको अवस्थाबाट उल्टो दक्षिण एशियाकै सबभन्दा बन्द समाजमा परिणत भैसके छ । केही सान्दर्भिक उद्धरण हेरौं :  

एक :  ‘कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इष्र्या गर्दथे । अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ किनभने मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ ।’ (एम्नेस्टी इन्टरनेसनल दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायक )

दुई :  ‘नेपाल अहिले विचित्रको राजनीतिक स्थितिमा छ। नियमन गर्ने नाममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सहित मिडिया काउन्सिल, सूचना र प्रविधि तथा नेपाल विशेष सेवा ऐनजस्ता संवेदनशील विधेयकहरू संविधानको मर्म विपरीत जनताको मौलिक हक खोस्नुसितै संविधानको प्रावधानमै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्छ। नागरिकको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयतासमेत अपहरित हुने विधेयकहरू पारित भई कानुन बनेमा मुलुकमा कानुनी राज (रुल अफ ल) होइन, कानुनको राज (रुल बाई ल) लागू हुनेछ। विशेष सेवा विधेयकले कानुनी हैसियत राखेमा मुलुकको प्रत्येक नागरिक राज्यको निगरानीमा पर्नेछन। र राज्य नियन्त्रित जीवन बिताउनुपर्ने मनस्थितिसित बाँच्नु पर्नेछ। तसर्थ उल्लेखित विधेयकहरूको लक्ष्य नै आलोचनात्मक चेत भएका जनताको मुखमा बुजो लगाउन र त्रासदीपूर्ण समाज सिर्जेर एकछत्र सत्ताभोग गर्नु रहेको छ।’ (प्रा.धु्रव कुमार)

तीन : ‘दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा नेपाली समाज खुला छ । यो हाम्रो ठूलो पूँजी हो । तर, सरकारले ल्याएका केही विधेयकले हामीलाई पछाडि धकेल्दै दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बन्द समाज बनाउने खतरा निम्तिँदै छ ।  अहिले बन्द समाजतिर जाने एउटा प्रक्रिया देखिन्छ । यही तरिकाले जाने हो भने हाम्रो समाज भड्खालोमा पर्छ । हामी दशकौंदेखि नेपालमा स्थायित्वको आशा गरेर बसेका छौं । तर, अहिले विभिन्न कानुन निर्माण र संशोधनमार्फत हामीले चाहेको स्थायित्वलाई खलबल्याउने प्रयास भइरहेकोे छ । कानुन बनाउने निकायबाटै पनि अस्थिरता ल्याउने काम हुनु बिडम्बना हो ।’ (कनकमणि दीक्षित, पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता)

चार : (प्रस्ताव भएको) विधेयकले मिडिया, लेखक, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता सबैलाई ‘टार्गेट’ बनाएको छ । उत्पादन गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, सम्प्रेषण गर्नेलाई पनि यो विधेयकले तारो बनाएको छ । यो विधेयक संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको वर्खिलाप छ, संविधानले दिएको नागरिकका स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारलाई निलम्बन गर्न खोजेको छ । यो विधेयकमा सूचना प्रविधि अदालतले जन्मकैदसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक पारित भयो भने कुनै पनि व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रता रहने छैन । राज्यमाथि आफ्नो आक्रोश पोख्ने, आफ्नो विचार राख्ने नागरिक हकमाथि बन्देज हुनेछ ।  सरकार अदालत पनि आफैं हुने, सजाय पनि आफैं दिने र त्यो कानुनको व्याख्या पनि आफै गर्ने देशमा सरकारको आलोचना गर्ने वा भिन्न मत राख्ने व्यक्ति कसरी सुरक्षित रहला ? (भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद)

पाँच : ‘कानुनी राज्य अर्थात कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। तर कानुन कस्तो छ, कसरी बनेको छ वा परिवर्तन भएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वको हुन्छ। सत्तारूढ दलले संसदीय बहुमतको उपयोग गरी आफ्नो अनुकूलताका लागि जस्तो पनि कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्र सम्मत होइन। खराब कानुन स्वीकार्य हुँदैन। यसको करेक्सन प्रणालीगत अर्थात संसद वा न्यायालयबाट हुन्छ, हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन। यसका लागि नागरिक आन्दोलनमै निस्कन पर्ने हो भने संसद, संविधान वा राजनीतिक प्रणालीको के अर्थ रह्यो?’ (प्रा. कृष्ण खनाल)

रोकका उदाहरण
सरकारले पहिले निजी सम्पत्तिमाथि रोक लगाउन खोज्यो गुठी विधेयक ल्याएर । सबै प्रकारका गुठीलाई राष्ट्रिय करण गर्न खोजिएको कुरालाई नागरिकले सहन सकेनन । यो उनका नीजिसम्पत्तिमाथिको सरकारी कव्जानै थियो । अपवादबाहेक गुठी भनेका नागरिकका  पुर्खाले राखेका सम्पत्ति हुन । त्यसलाउ कव्जामा लिनखोज्नु राज्यले गरको स्वतन्त्रता माथिको सुनियोजित आक्रमणनै थियो । तर नागरिकले त्यसलाइ मानेनन र ठूलो आन्दोलन गरेर त्यो फिर्ता भयो । तर यो ठाउँमा सरकारको नियत गलत रहेको प्रकटभयो नै ।

यस अघि सरकार गठन हुनासाथ एउटा आदेश जारीभयो निषेधाज्ञाको जसमा सडक प्रदर्शनी समेत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यसैमा हो  माइतिघर मण्डलामा नागरिकको प्रवेश निषेध गराइएको पनि । पछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोकिदियो र त्यो ठाउँमा नागरिक जम्माहुन पाए ।

यो पटकको जताततै निषेध अचम्मको थियो । पहिले केही सम्वेदनशील ठाउँमा निषेध गरिन्थ्यो जस्तो सिंहदरवार क्षेत्र, शितल निवास, प्रमनिवास बालुवाटार आदि । यो पटकको निषेध त खुलामत्तच छेउको बाटोमा पनि चारजना एकैसाथ हिडन नपाउने भए । पछिल्लो समय अर्थात यो सरकारले गरेका निषेधमा केही ठाउँबाहेक सबैभूभाग परे । आम सभापनि गर्न नपाइने भयो । जस्तो ललितपुर तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रभएको जिल्ला हो । सरकारले आमसभाका लागि यस्तो ठाउँ तोकिदियो जो एउटा कुनानमा पथ्र्यो र अर्को क्षेत्रका मान्छे समेत  आमसभागर्न यहीँ आउनु पथ्र्यो । सरकारले त्यो घोषणालाई थाम्न सकेको भए यस्तो तोकिएको ठाउँमा जानपनि चारजनाभन्दा बढीको  समूह हुननपाइने व्यवस्था थियो । त्यसलाई नागरिलेनै तोडिदिएका थिए त्यसैबेला  ।

यही क्रममा सरकार कानुन निर्माणमा लाग्यो । संविधानले मनासिव कानुन बाहेक भनेका ठाउँमा कानुन बनाउँदै सबैतिर प्रतिवन्धलगाउन वा आफनो अनुकुल हुनेगरी काम गर्न थालेपछि समाजले त्यसको विरोध गर्न थाल्यो । प्रा. खनालको उल्लेखित भनाइ त्यसको एउटा नमूना हो जसमा कानुन बनाउँदै जेपनि गर्न पाइँदैन भन्ने नै प्रमुख आसय रहेको बुझन सकिन्छ ।

उता यस्तो गरिरहँदा यता सरकारले संसद्मा टेबुल गरेका आधा दर्जन कानुनका मस्यौदामा आफनो अनुहार देखायो संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न खोजेर जसका विरुद्ध प्रतिपक्षीदेखि नागरिक समाज सडकमा उत्रिएको अवस्था छ आपआप्mनै प्रकारले । पहिले प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए। त्यसपछि यो विभागलाई आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकारदिने कानुनको प्रस्ताव भयो ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ को नाममा । यो विधेयक पारिति भएपछि प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला कुनै साधारण नागरिक राजनीतिक  नेता, पत्रकार, लेखक आदि सररकालाइ मननपरेका विरुद्ध यो व्यवस्था लागु हुने छ ।

पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो निकायलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आफनो शासन चलाउने माध्यम बनाएका समाचार आइरहेका छन जसमा छानविन गर्नैपर्ने विषय सरकार पक्ष र विपक्ष अर्थात सरकारको अनुकूल र प्रतिकूलका आधारमा हुनेगरका भन्ने विवरण उल्लेख छन । यस्तो समाचारको सरकारले खण्डन गरेको छैन ।  

थप प्रतिबन्ध
पछिल्ला दिन विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भैरहेका समाचार विवरणलाई एकठाउमा राखियो भने चित्र झनै डरलाग्दो देखिन्छ स्वतन्त्रता माथिको प्रहारका सन्दर्भमा । अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको तर पारित हुन बाँकीरहेको  शान्ति सुरक्षा र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको शान्तिपूण भेलाहुने हक कटोतीगरेका थियो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै भेलाले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने लागे रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिएर । यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा तथा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो।

नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालनसम्बन्धी विधेयकको दफा ६(३) मा भनिएको छ– गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिए र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने प्रावधानले नागरिकविरुद्धपनि सेना परिचालन हुनेखतरा बढायो ।  यो ठाउँमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको अनुमान गरेर सेना परिचालनको अधिकार एकलौटी प्रधानमन्त्रीलाई दिइदा सेनापनि गृहले प्रहरी चलाए जस्तो हुनेभयो । यो पनि समाजलाई नियन्त्रणगर्न खोजिएको एउटा उदाहरणनै हो ।

यता प्रधानमन्त्री आफुसंग असीमित अधिकार राख्न निरन्तार उद्यत देखिए भने अर्कोतिर संविधानलेनै ग्यारेण्टी गरको नागरिकका अधिकार संकुचित गराउने गरी एकपछि अर्को गर्दै नयाँनयाँ कानुनका प्रस्ताव भैरहेका छन । आपत्तिको विषय के भने समाजलाई बन्द गराउने खालका यस्ता विवरणका बारे अखवारहरुले निरन्तर खवरदारी गरिरहे पनि एक वर्षयता सदनमा ल्याइएका थुप्रै नागरिकको भेला हुन पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलगायतका ठाउमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको नै देखिन्छ ।

त्यसको उदाहरण हो सबै भन्दाबढी  चर्चामा रहेको सूचना प्रविधि विधेयक । यो प्रस्तावमा सरकारले नै सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश तोक्ने र त्यसमार्फत सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका त्रुटिका आरोपमा आम मानिसलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखिए जसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान समेत भैरहेकाछैन । संसारमा कतैपनि नागरिकको अधिकारलाई खुम्च्याउन अदालतसमेत सरकारमातहत राख्न खोजिएको नेपालमात्रै एउटा उदाहरणहोला जो यो विधेयक मार्फत प्रस्ताव भएकोछ । यो भनेको सरकार आफू नियन्त्रित अदालत, मिडिया र समाज निर्माणमा लागिपरेको अवस्था हो । सरकारको यो प्रस्ताव अनुसार भयो भने अव सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली गलौज गरको भन्ने सरकारी आरोपमा कुनैनागरिकले १५ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने छ । त्यस्तो दण्ड तोकिने प्रकृया झनै खतरनाक छ जस्तो सरकार आफैंले नियुक्ति गर्ने, चाहेका बेला हटाउन सक्ने पदाधिकारी तोक्नपाउने आदि । थप विवरण  अर्को भागमा ।