नेकपाको पुर्ण बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाले आफनो सभामुखमा व्यक्तिहत्याको मुद्धामा त्यसको किनारा नलाग्दै, अदालतको तारेख धाइरहेका आरोपीलाई नै छान्नु पर्ने र सोही अनुसार उनी नियुक्त हुने पक्का भएपछि  सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृया आयो – ‘अपराधीहरुको शासन त्यसै भन्या हो हामीले ?’ दीपक गजुरेलले यो ठाउँमा  आफनो फोटो पनि राखेका छन अर्थात यो ठाउँमा यस्तो प्रतिकृया दिन उनले आफनो स्वाभाविक दायित्व नै मानेका बुझनु पर्छ ।

यो सन्दर्भ हो बलात्कारको आरोपमा राजीनामा दिएर जेलबासमा रहेका पूर्वसमभामुख कृष्णहादुर महराका ठाउँमा नयाँ सभामुखका लागि सत्तारुढ दलका तर्फबाट अग्नि सापकोटाको  नाम प्रस्ताव भएको बहुमतले उनलाईनै यो पदमा छान्ने पक्का भएको अवस्था । यो ठाउँमा अग्नि सापकोटा नाममा कुनै आपत्ति होइन । उनको कामले उनका बारे यस्तो चर्चा गराएको हो जो पछिसम्म नै कायम रहला ।

जे नहोस भनियो त्यही भयो

यो ठाउँमा अर्को एउटा दुखद संयोग पनि प्रकट भयो । सभामुख पदमा जव एकमहिनासम्म निर्णय भैरहेको थिएन, संसदमा निर्णायक रहेको दल उम्मेदवार तोक्नै नसकिरहेको बेला देशका प्रवुद्धवर्गले सार्वजनिक रुपमानै एउटा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए – जनताको प्रतिनिधित्वको यस्तो पवित्र र सर्वोच्च ठाउँमा कतै अभियोगीहरुको त नियुक्ती हुँदैन ? यो शंका नेकपाका नेताहरुको चरित्रबाट नै उव्जिएको हुनुपर्छ त्यसैकारण नागरिक समाजका यी अगुवाहरुले खवरदारी गरेका थिए एउटा सार्वजनिक आह्वान पत्र मार्फत । देशका ख्यातिप्राप्त १७ जना नागरिक अगुवाले यस्तो  नाममा त्यो दलको नेतृत्वले सहमति जनाएको र प्रस्ताव गरेको तीन दिन (माघ ३) अघि अपिल जारी गर्दै भनेका थिए  –‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित, नेपाली नागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।’

यो सार्वजनिक अपिलका हस्ताक्षरकर्ता थिए – १. श्री सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग २. डा. गौरीशंकर लाल दास, पूर्व आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ३. प्रा. गणेशमान गुरुङ्ग, संविधानसभा सदस्य ४. डा. सूर्य ढुंगेल, संविधानविद, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका संवैधानिक सल्लाहकार ५. डा. पूर्णमान शाक्य, संविधानविद ६. डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद ७. डा. सुमित्रा मानन्धर, समाजशास्त्र ८. श्री टीकाराम भट्टराई, संविधानविद ९. प्रा.सरोज धिताल, चिकित्सक १०. डा. डम्बर चेम्जोङ्ग, समाजशास्त्री ११. श्री सुलोचना मानन्धर, लेखक १२. श्री दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद १३. श्री धर्मेन्द्र झा, पूर्व सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ १४. श्री कनकमणि दीक्षित, लेखकरपत्रकार १५. श्री टीका ढकाल, लेखक र राजनीतिशास्त्री १६. श्री सुनिलरन्जन सिंह, अधिवक्ता १७. श्री फूर्पा तामाङ्ग, अधिवक्ता ।

नागरिकसमाजले यस्तो अपिल जारी गरेको पर्सिपल्ट यो पदमा नियुक्तीका लागि यस्तो व्यक्तिको नाम सिफारिस भयो जो त्यस्तो नहोस् भनिएको ठाउँमा  त्यसको ठीक उल्टो थियो । त्यसपछि अर्थ कस्तो लाग्यो भने प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान नभएका जनस्तरले जताततै  गुनासै गुनासो गरेका तथा कर्तव्य ज्यानमुद्धामा सर्वोच्च अदालतमा अभियोग  लागेर यो पदको शपथ खाएको लगत्तै यही ज्यान मुद्धामा अदालतमा हाजीर भैहाल्नु पर्ने व्यक्ति नै छनौट भए ।

यो दलका नेता, तिनको चरित्र र उनका नीतिमा जसरी हत्या हिंशालाई प्रमुखता दिने गरिँदै आइएको थियो यो ठाउँमा तिनकै बोलवाला भयो र यता सर्वसाधारणलाई चाहिँ यो पदको गरिमा अनुसारको सम्माननीय भन्न पनि नसकिने भयो । यस्ता संवेदनशील पदमा हुने नियुक्तीमा अपराधको पृष्ठभूमिले प्रधानता पाउँछ र त्यसले देशको शासकीय अवस्थालाई नै अपराध कर्ममा अग्रसर गराउँछ भन्ने पूर्व अनुमान हूवहु मिलेको यो घटना एउटा नमूना हो र यतिबेलाको शासन कस्तो छ भन्ने परिचय दिने खालको पनि ।

यो पदमा यस्तो प्रस्तावले जनतालाई रुवायो । यता नेकपाले सभामुख पदमा यी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि उनले हत्या गरेको भनी अदालतले समेत मुद्दा हेरिरहेको, काभ्रेका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा त्यसपछि निरन्तर नै रोइरहेकी भन्ने समाचार आइरहे । ‘जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको’ भनी प्रवुद्ध वर्गले औंल्याएको र सो अनुसारको नियुक्तिबाट नागरिक हर्षित हुनुपर्नेमा रुनुपर्ने अवस्थाको यो एउटा प्रतिकात्मक घटना हुनुपर्छ । एउटा साधारण नागरिक र खासगरी यी व्यक्तिबाट पीडित पूर्णिमायाको भनाइमा ‘यो साह्रै दुःख लाग्दो घटना भयो । यस्तो होला भन्ने लागेको थिएन । न्याय पाइन्छ भन्ने लागेको थियो तर पाइएन ।’

यो नियुक्तपछि अर्की द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठले पनि सत्तारुढ नेकपाको यस्तो निर्णयप्रति आक्रोश नै पोखिन । उनका अनुसार ‘अर्जुन लामालाई खाल्डो खनेर पुरेको अस्तिजस्तो लाग्छ । तर, त्यसको अभियोग लागेका मानिसलाई मुद्दा नटुंगिँदै सभामुख भन्नुपर्ने अवस्था आउनु हामी सबैका लागि दुःखद कुरा हो ।’

यो नियुक्तिमा जनस्तरको पारम्भिक प्रतिकृयाको यो पक्षले पनि यतिखेरको शासनलाई उनीहरुले कसरी बुझेका र व्यहोरिरहेका छन् भन्ने बुझाउँछ ।

शासनको अवस्था कस्तो ?

सापकोटाले यो पदमा छानिएर त्यसको शपथ खाएपछि देशको शासन वा शासकीय पद्धतिनै हत्या र हिंशावादीहरुको कव्जामा परेको प्रष्ट हुने छ । जस्तो, प्रधानमन्त्री हत्यारा, सत्तारुढदलका कार्यकारी अध्यक्ष हत्यारा, यो दलको दुइतिहाइ सख्या रहेको संसदको प्रमुख सभामुख हत्यारा, यो सरकारका नवनियुक्त मन्त्री हत्यारा आदिआदि ।  

यतिबेला देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री कर्तव्य ज्यान मुद्धामा १४ वर्षको जेल भुक्तान गरेका व्यक्ति हुन् ।  यो भनेको हत्या प्रमाणित भएर त्यसको दण्ड पनि भोगेका अवस्था हो । कार्यकारी प्रमुख यस्ता भएका दलका अर्का  कार्यकारी अध्यक्ष १७ हजार  व्यक्तिको ज्यानमारा भनी परिचय स्थापित भएका व्यक्ति हुन । नेकपाका यी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यो १७ हजार मध्ये ५ हजारको जिम्मा आफुले लिने भनी सार्वजनिक रुपमानै मन्तव्य दिइसकेका छन् । पछिल्लो समय संसदको प्रमुख ‘सभामुख’ पनि यो रुपमा हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा खेपिरहेका व्यक्ति परे । उनको यस्तो छनौट हत्या घटनामा प्रमाणित भएर जेलै बसिसकेका प्रधानमन्त्री तथा उक्तदलका एक अध्यक्ष ओली र पाँचहजारको त हत्या जिम्मा लिन्छु भनी सार्वजनिक तहमा नै स्वीकार गर्ने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका प्रस्तावमा भएको भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला ।  

यस्ता पदाधिकारीबाट शासनको उच्चतहमा कस्ता पदाधिकारी छानिन्छन् भन्ने पनि यही छेउमा उदाहरण कायम भैसकेको अवस्था छ । पछिल्लो उदाहरण सापकोटा आफै हुन भने त्यसको केही अघि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुदा कर्तव्य ज्यान मुद्धामा अदालतको तारिख खेपिरहेका व्यक्तिलाई समाज कल्याणको काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको मन्त्रीमा पार्वत गुरुङको नियुक्ती गरेर देखाइसकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले कात्तिक ३ गते दोलखाका सांसद पार्वत गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गर्‍यो । दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३५ दिने म्याद जारी गरेपछि उनी अदालत उपस्थित भएका थिए । उनी साधारण तारेखमा छुटेको एक महिनामै मन्त्री बनाइए ।

यतिबेला देशको शकासन जसका हातमा छ वा भनौं जसले शासन चलाइरहेका छन तिनीहरु व्यक्ति हत्यालाई कति गौरवको विषय मान्छन् भन्ने प्रधानमन्त्री आफै एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले आफु प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा बढी दोहोर्‍याउने गरेका विषय हो – आफु १४ वर्ष जेल बसेर आएको ब्यक्ति हूँ । उनलाई कसैले सोधे  – त्यसको कारण के थियो ? यसको जवाफ भने उनले दिने गरेका छैनन् । उनको यो जेलबसाइ नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि नभएर नागरिकको हत्या गरेका कारण भएको थियो । त्यसकारण यो जेलबसाइको पनि जवाफ हुन्थ्यो –के कारणमा भनिँदा ज्यान मारेको कारणमा । कुनै व्यक्तिलाई सामन्ती भनी संज्ञा दिएर हातमा उठाएको भातको गास समेत मुखमा पर्नसमेत नदिइ सर्लक्कै टाउको छिनाइदिएको घटना बनाएर भागी भागी हिंडदाकै क्रममा पक्राउ परेर अदालतको फैसला अनुसार यस्तो कैद भेगेका हुन उनले । त्यो बेला एउटा त्यस्तो नावालक पनि यसरीनै कटिएका थिए जसको बेलीसमेत फुटेको थिएन तर ती पनि सामन्त भएर टाउको छिनाइनेमा परे ।

देशको कार्यकारी प्रमुखलाई आफनो यस्तो क्रूर प्रकारको पृष्ठभूमि गर्वलाग्दो हुन्छ भने स्वाभाविक छ त्यस्तो व्यक्तिबाट चलिरहेको शासनको प्रेरणास्रोत पनि यस्तै त होला ।

त्यसकारण सभामुखमा नियुक्त भएका यी व्यक्ति सापकोटाले शपथ खाएको लगत्तै हप्ता दिनमा सर्वोच्च अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्धामा तारेख लिन जानु पर्ने अवस्था प्रति पनि उनलाई सिफारिस गर्ने नेतृतवले कुनै ध्यान दिएन । यस्ता व्यक्तिलाइ जनताको सर्वोच्च स्थान अर्थात सभामुखमा प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति हुन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड । उनी पनि यस्ता व्यक्तिलाइ यो ठाउँमा नियुक्त गर्न पाउने भएकोमा गर्वनै मानिरहेका देखिन्छन् । आफुसहितको शीर्ष स्थानमा जताततै हत्यानै हत्याको ‘गौरवगाथा’ छ भने त्यसपछि कसैले कसैलाई केही भन्नै परेन । त्यसैपनि उनले हत्याका यस्ता अभियोगीलाई संसदको प्रमुखपदमा प्रस्ताव गरेको चार दिन अघिमात्र  अदालतको फैसलाबाट ज्यानमुद्धा जन्म कैद व्यहोरी रहेका व्यक्तिलाइ जेलबाट छुटाएरै छाड्ने भनी औला ठड्याउँदै खुलामञ्चबाट घोषणा गरे एउटा जातिको सांस्कृतिक कार्यकममा । उनले त्यहीँ थप भने –‘पहिले पनि यसरी व्यक्ति हत्याकै मुद्धामा अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई चुनौती दिदै ती व्यक्ति छुटाएर देखाइदिइसेको छु ।’ यी कार्यकारी अध्यक्षले चुड्की बजाए छुटाइदिने भनेका व्यक्तिको कसुर थियो नौ जनाव्यक्ति जसमा एकजना दुइवर्षका नावालक पनि थिए को हत्या गरिनु ।

सभामुख  र अभियोग

विवरणमा आए अनुसार  काभ्रेको छत्रेबास गाविस ५, दाप्चा निवासी अर्जुन लामाले ४८ वर्षकै उमेरमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो यिनै सापकोटाको हातबाट । यतिबेलासम्मको उनीमाथिको आरोप यही हो । उनलाइ माओवादी कार्यकर्ताद्वारा २०६२ साल वैशाख १६ गते छत्रेबास गाविस वडा नं १ स्थित स्थानीय श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयबाट अपहरण गरिएको थियो । यो घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेको संस्था एडभोकेसी फोरमका सदस्य अनुसार सो हत्या काण्डमा पुरानागाउँ गाविस ८ काभ्रेका माओवादीका सदस्य राक्की भनिने यादव पौडेल, मथुरापाटी गाविस ३ फूलबारी काभ्रेका भोला अर्याल, पोखरी चउर गाविस ८ काभ्रेका श्याम भनिने कर्णाखर गौतम, सिन्धुपाल्चोकका माओवादी केन्द्रीय सदस्य अग्नि सापकोटा, काभ्रेका तत्कालीन माओवादी जिल्ला सचिव लालध्वज भनिने सूर्यमान दोङ, मेच्छे गाविस ९ काभ्रेका माओवादी सदस्य नोर्बु मोक्तानको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुले अर्जुन लामालाई अपहरण गरेर आफ्नो सैनिक तालिम केन्द्रमा लागेका थिए । एडभोकेसी फोरमले अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमायालाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले उनलाई माओवादीका केन्द्रीय नेता सापकोटा समक्ष पेश गरेका थिए । त्यसपछि सापकोटाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा त्यहाँ रहेका अन्य माओवादी कार्यकर्ताले उनको हत्या गरेको आरोप छ ।

लामा काभ्रे दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हुन ।  १६ वैशाख २०६२ मा नै उनी यो पदमा निर्वाचित भएका थिए । त्यो खुशियाली मनाइरहँदा कै क्षणमा उनी अपहरणमा परेका थिए  र त्यसपछि भएको हत्यामा मुछिएको नाम हो अग्निप्रसाद सापकोटा । समाचार विवरणमा आए अनुसार त्यसवर्ष २ पुसमा काभ्रेको पिन्थलीमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादीका नेता पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङले ‘अर्जुनलाई सफाया गरिएको भन्ने सार्वजनिक गरेका थिए । यो हत्यामा सापकोटाको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशन रहेको भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाच र नेपालका केही अधिकारकर्मीहरूको लामो अनुसन्धानले पनि वताइसकेको अवस्था छ । पहिले यसको जाहेरी नै लिइएन माओवादी दवावमा । पछि २७ फागुन २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले सापकोटा र अर्का नेता सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरि लिँदै पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि यो एउटा अभियोगमा बदलियो तर त्यसबेला देखि आजसम्म सापाकोटासहितको यो टोली फरार सूचीमै छ ।

यता फरार रहेकै बेला उता २२ वैशाख २०६८ मा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित सरकारमा हत्याका आरोपी सापकोटालाई सञ्चार मन्त्री र दोङलाई ऊर्जा मन्त्री बनाइएपछि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले लिखित रुपमै आपत्ति जनाएको थियो ।

यही क्रममा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा सापकोटा विरुद्धको अर्जुन लामा हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित ‘कर्तव्य ज्यान’ मुद्दाको जाहेरी मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्दै २८ भदौमा काभ्रे प्रहरीलाई निर्देशन दियो । त्यसविरुद्ध ७ मंसीरमा पूर्णिमायाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले जाहेरी मुल्तवीमा नराखी अनुसन्धान अघि बढाउन र १५–१५ दिनमा मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन ११ मंसीरमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यही माघको २२ मा सर्वोच्चमा रहेको पेशी यही  क्रमका केही थपिदै झिकिदै हुँदै  एउटा भाग बन्न गएको थियो ।

उता उनको योग्यताबारे मुद्धा चलिरहने र यता पटकपटक मन्त्री बनाउने काम रोकिएन । जस्तो  कात्तिक २०७२ मा वनमन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि उनको योग्यतामा प्रश्न गर्दै २६ चैत २०७२ मा विभिन्न मानवअधिकारवादीहरूले दायर गरेको रिटसमेत यसमा जोडिन आयो । यस्तोबेला हत्याको अभियोगमा उनको मन्त्री बन्ने योग्यतामाथि नै इजलासमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय मन्त्रीभन्दा  उच्च, सम्माननीय नै भन्नुपर्ने पद सभामुखमा प्रस्ताव भयो ।

अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा अस्वीकृत

सभामुखमा यस्ता अभियोगीको नियुक्तिले शासनमा ब्यक्तिहत्याको वर्चश्वलाई झनै बढायो । यस्तो बेला यी घटनालाइ अन्तरराष्ट्रिय समुदायले कसरी लेला भन्ने देशकै लागि चिन्ताको विषय हुनसक्तछ । सत्तारुढदलका प्रमुख आफैले हज्जारौं व्यक्तिको हत्यागरेकै हूँ भनी खुलाचुनौती दिइँदा र  हत्याजस्तो घटनामा अदालतले तोकेको जन्मकैद भोगिरहेको अपराधीलाई कार्यकारी तहबाट जेलमुक्त गराइदिने भन्ने कुरा त्यसैपनि सामान्य थिएन । यसको अभिलेखिकरण कहिन कहि भैरहेको हुनुपर्छ ।

यतिबेला नेकपाले प्रस्ताव गरेका र सभामुख हुन निश्चित नै भएका सापकोटा यही अवस्थामा सम्भव छ, लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशको भ्रमणमा समेत जान पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको संसद प्रमुख संसारकै एउटा नमुनाको बन्ने हुनसक्तछ छ । यस अघिनै यसका संकेत पाइसकिएको छ ।  २०६७ सालमै अमेरिकाजानबाट उनी रोकिएका थिए । उनलाई अमेरिकी सरकारले प्रवेशाज्ञा उपलब्ध नगराएपछि त्यसबेला अमेरिकामा हुने बोस्टन सम्झैता र राज्य निर्माण नामक एक कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका थिए । त्यसअघि २०६६ को पुसमा अष्ट्रेलिया सरकारले भीसा उपलब्ध नगराएपछि त्यसतर्फ पनि जान पाएका थिएनन । आशागरौं सभामुखको हैसियतमा यस्तो प्रतिवन्ध खुलोस् ।