काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति समीक्षाको चित्र उत्साहजनक नभएको हुँदा वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अब चनाखो हुन कार्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको आव २०७२-७३ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवम मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले भने, “समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुस्, प्रगति उत्साहजनक नभएपनि निराशा हुनपर्ने अवस्था छैन।
बैठकमा चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिमा पूँजीगत बजेट खर्च १२.७१ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क पेस गरिएको थियो। बेरुजु फछ्र्यौट २०.४० प्रतिशत तथा मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेका ४७ वटा केन्द्रीय कार्यक्रममध्ये आठ वटाको ८० प्रतिशत, १५ वटाको ५० प्रतिशत प्रगति रहेको विवरण प्रस्तुत भएको थियो। त्यस्तै, १७ वटाको ५० प्रतिशतभन्दा कम, पाँच वटाको प्रगति मापन गर्नै नसकिने जानकारी दिइयो।
पूँजीगत खर्चको लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उपप्रधानमन्त्री थापाले जवाफदेही बन्न तथा अरुलाई दोष दिएर काम पन्छाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न निर्देशन दिए। उनले भने, “जुन प्रयोजनको लागि बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो शीर्षकमा रकम खर्च गरेको आँकडा देखाउँदै सतही मूल्याङ्क गररे मात्र हुँदैन, लक्षित समुदायले के–कस्तो फाइदा पाए वा किन पाउन सकेनन् भन्ने कुराको विश्लेषण हुन आवश्यक छ।”
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी तुल्याउन तथा आगामी वर्षायाम अघि नै भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने पहिलो किस्ताको रु दुई लाख युद्धस्तरमा पुर्याउन सक्ने तयारीमा रहन मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई मन्त्री थापाले सुझाव दिए। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मन्त्रालयले रु एक अर्ब १३ करोड बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएपनि निकासा भई नसकेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
स्थानीय निर्वाचन कात्तिकका लागि तयारी
लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाएर सम्भव भएसम्म आगामी कातिक महिनामा प्रारम्भ गर्ने सो अवसरमा मन्त्री थापाले जानकारी दिए।
नयाँ संविधानअनुसार सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थानीय निर्वाचन गर्न अझै चार वर्षसम्मको अवधि लाग्ने भएकाले यो अन्तरिम अवस्थामा साविककै स्थानीय निकायको ढाँचामा निर्वाचन गर्ने कुरामा संविधान र सरकार प्रष्ट रहेको उनको भनाइ थियो।
उपप्रधानमन्त्री थापाले साविकको स्थानमा निर्वाचन गर्नेमा सरकार जुटिसकेकाले सम्भव भएसम्म कात्तिकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रारम्भ हुने भएकाले त्यसका लागि तयारी गर्न र सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा जुट्न सबैलाई आह्वान गरे।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुमित्रा अमात्य र मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले मुलुकका धरै गाविसमा अहिलेपनि सचिव रिक्त रहेकाले स्थानीय निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई चुस्त तुल्याउन चुनौती भइरहेको बताउँदै भूपरिवेष्टित नेपाललाई अब सडक सञ्जालबाट जोडिएको मुलुकका रुपमा रुपान्तरण गर्न विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ भने।
सो अवसरमा मन्त्री थापाले मन्त्रालयको प्रकाशन जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको सङ्क्षिप्त विवरण समेटिएको पुस्तिका लोकार्पण गरेका थिए। रासस
