काठमाडौ । बढुवा हुनबाट रोकिएपछि अवकास झै घरमा बसिरहेका चारजना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) लाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गरेको एकसाता बितिसक्दा पनि कुनै जिम्बेवारी दिएको छैन ।

गत बैसाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिसदको बैठकले गरेको निर्णय पछि प्रहरी भित्रको बढुवा सम्बन्धीको सबैभन्दा लामो बिवाद अन्य भएको धेरैले बिश्वास लिएका थिए । डेड बर्ष देखि घरमा नै बसिरहेका डिआइजीहरु पनि न्याय पाइ एआइजी भएर काममा फर्किन पाइने भयो भन्नेहरु फूली लगाउन अझै नबोलाएपछि खिन्न हुन थालेका छन् ।

सामान्यतया मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको एक दुइ दिन भित्रै फूली लगाउने चलन प्रहरीमा रहदै आएको छ । 

डेड बर्ष अघि एआइजीमा बढुवा गर्दा नियामवली र नियम बिपरित बढुवा हुनबाट रोकिएको भन्दै जिआइजीहरु पर्शुराम खत्री, यादव अधिकारी, बिश्वराज शाही, सुशिलवरसिह थापाले बढुवा सिफारिस समिति, उजुरी सुन्ने समिति, लोकसेवा आयोग तथा सर्वोच्च अदालत समेतको ढोका ढक्कढक्याएका थिए ।

अदालतले बढुवा नहुनुको कारण पेश गर्न तथा बिशेष पद सृजना गरेर भएपनि बढुवा गर्न पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिए पनि नेपाल प्रहरी तथा सरकार  लामो समय सम्म कानमा तेल हालेर सुनेको नसुनै बसिरहँदा नेपाल प्रहरी भित्र तथा बाहिर कानुनी राज्यको समान नगरेको ब्यापक बिरोध सुनिन थालेको थियो । यतिसम्म कि प्रहरी भित्र राम्रो छवि भएको भनिएका एसएसपी रमेश खरेलले समेत बढुवा हुदा पैसाको ठुलो खेल हुने गरेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा आलोचना गरेका थिए ।

गत बैसाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिसदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै अन्य डिआइजीहरु एआइजीमा बढुवा भएको मिति २०७१ असोज ८ गतेदेखि लागू  हुनेगरी विशेष दरबन्दी मार्फत डिआइजीहरुलाई बढुवा र पदस्थापन गर्ने निर्णय भए पनि अझै काममा फर्किने वातावरण गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले बनाउन सकेको छैन । 

गृह मन्त्रालयका प्रबक्ता यादव प्रसाद कोइरालाले सरकारल निर्णय गरे पनि ओ एण्ड एम सर्भे नगरिसकेकोले कहिले पदभार ग्रहण गर्ने हो भन्न नसकिने बताएका छन् । उनको यो भनाईबाट बढुवा भएका एआइजीहरुलाई तत्काल फूली लगाउने र कामको जिम्मा दिने कुरामा संदेह सृजना भएको छ । किनकी ओ एण्ड एम सर्भे एउटा लामो प्रकृया हो । सर्वे गर्न महिनौ लाग्न सक्छ । बढुवा भएका एआइजीहरु हालका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल कै ब्याजी हुन । उनिहरु ३० वर्षे समयअवधिका कारण अवको करिव १० महिनामा नै अवकाश हुनेछन । महानिरीक्षक अर्याल आफै सर्वोच्चले दिएको परमादेश लागू नगराउन लागि परेका थिए ।

बढुवा प्रकरण सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता माधव प्रसाद जोशीले मन्त्रालयले गर्ने हो हामीलाई केही थाहा नहुने बताए ।