काठमाडौं । सरकारले २१ देशका लागि राजदुतहरुको सिफारिस गरेपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले असन्तुष्टी व्यक्त गर्न थालेको छ । तर कतिपय काँग्रेसकै शुभचिन्तकहरुले भने काँग्रेसको असन्तुष्टीलाई बेतुकको असन्तुष्टी भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
“लामो समयदेखि राजदुत खाली रहेका देशहरुमा अहिलेको सरकारले नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्नु स्वभाविक हो, यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन,” काँग्रेस निकट एक कुटनितिज्ञले भने । उनले आफ्नो पालामा नियुक्त गर्न नसक्ने, अनि अहिले अरुले नियुक्त गर्न लागे भनेर असन्तुष्टी जनाउने गर्नु हास्यास्प्रद भएको बताए । प्रतिपक्षीमा बस्नेलाई सरकारद्धारा हुने नियुक्तीमा बागबण्डा खोज्ने नैतिकता पनि नहुने उनको तर्क छ ।
“नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पालामा राजदूत नियुक्ति नगरेको कारण अहिले उसले २१ देशमा एक जना पनि आफ्नो राजदूत पठाउन सकेन् । अब कांग्रेसका सामू पछुताउनुको विकल्प छैन् ।” उनले भने ।
काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार भएका बेला विवाद भएपछि नियुक्त हुन नसकेका ठाउमा अहिले सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरुको भागबण्डाका आधारमा राजदुत नियुक्तीको सिफारिस भएको हो । मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २१ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससंग सल्लाह तथा परामर्श नै नगरी नियुक्तीको सिफारिस गरेको हो ।
एमालेको तर्फबाट सिफारिस गरिएकाहरुमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीन, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्की दक्षिण कोरिया, झापा आन्दोलनका योद्धा नारद भारद्वाज वाग्ले श्रीलंका, युवानेतृ शिवमाया तुम्बाहम्फे इजरायल, इन्जीनीयर अलिअख्तर मिकरानी साउदी अरव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति प्रमुखका प्रमुख खड्ग केसी जापान रहेका छन्।
यस्तै एमाओवादी कोटाबाट युवनाथ लम्साल डेनमार्क, एमाले छाडेर संविधासभा चुनाव अगाडि एमाओवादीमा प्रवेश गरेकी लक्की शेर्पा अष्ट्रेलिया, दलित अगुवा पद्म सुन्दास बहराइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार डा महेन्द्र सिंह कतार र ऋषिराज अधिकारी म्यानमारका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् ।
राप्रपा नेपालका तर्फबाट निरञ्जन थापा रसिया, खगेन्द्र बस्नेत बंगलादेश, भरतबहादुर रायमाझी युईएईको राजदूत नियुक्ति सिफारिस भएका छन् ।
नेपाल सरकार अन्तरगत परराष्ट्रका कर्मचारीबाट सहसचिवहरु ताराप्रसाद पोखरेल ब्राजिल, रमेशप्रसाद खनाल जर्मनी, प्रकाशकुमार सुवेदी अष्ट्रिया, लोकबहादुर थापा बेल्जियम, सेवा अधिकारी लम्साल पाकिस्तान, झविन्द्र अर्याल इजिप्ट, ऋषिकेष घिमिरे म्यानमार र दुर्गाबहादुर क्षेत्री सुवेदी बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।
सिफारिस भएकाहरुलाई अव संसदीय सुनुवाई विषेश समितिले अनुमोदन गरेपछि एग्रीमो आएमा मात्रै राजदुतमा नियुक्त गरिने छ । तर अहिले संसद नियमावलीमा सार्वजनीक सुनुवाई विषेश समितिका बारेमा विवाद भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय दलहरुका विचमा अझै केही समय विवाद भईरहने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएर कार्यवहाक प्रधानन्यायाधिशको जिम्मेवारी समेत सम्हाली रहेकी नेपालकै पहिलो भावी महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि बाटो खोल्न भने विवाद चाडै मिलाउनु पर्ने दवावमा दलहरु छन् ।
उनलाई नियुक्त हुन अवरोध गरेजस्तो सन्देश जानेगरी नियमावलीको विषयमा विवाद गर्नु काँग्रेसका लागि घातक हुने देखिन्छ । उनलाई नियुक्तीका लागि बाटो खोल्यो भने ठिक त्यही बाटोबाट राजदुतहरु नियुक्त हुने बाटो खुल्छ । यसरी हेर्दा नियमावली र सुनुवाई समितिको विषयलाई लिएर धेरै समय राजदुत नियुक्तीको विषयलाई रोक्न पनि काँग्रेसले नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यो कुरामा काँग्रेस नराम्रोसंग चुकेको काँग्रेस निकटकै बुद्धिजिवीहरु बताउछन् ।
काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकार ढलेपछि काँग्रेस एक पछि अर्को गर्दै चिप्लीदै गईरहेको छ । त्यतिवेला सहमतीमै एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको भए काँग्रेसले राष्ट्रपति पाउने शतप्रतिशत निश्चित थियो भने अन्य नियुक्तीहरुमा पनि सानदार साझेदार बन्न पाउथ्यो । नयाँ सरकार बनाउने बेलादेखि चिप्लीएको काँग्रेस राजनिति हिसावले पनि चिप्लीएको धेरैको बुझाई छ ।
