काठमाडौ । सरकारले तेस्रो पटक मिति सार्दै निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन जेठ १९ गतेको लागि तय गरेको छ । सरकारी खर्चमा गर्नलागिएको यो निर्वाचनको अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक हुन लागिरहेको छ । यद्यपि, यस्तो ऐतिहासिक निर्वाचनको हुन नदिने षड्यन्त्र सरकारपक्षबाट नै हुँदा उक्त निर्वाचन हुनेमा भने शंका उत्पन्न भइरहेको छ ।
यसरी पहिलो पटक हुन लागिरहेको निजामति कर्मचारीहरू आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनबाट आफ्नो आधिकारिक नेता चयन गर्न लागिरहेका छन् । तर, सरकारले जन्माउन लागिरहेको संगठनलाई सरकारले नै किन गर्भमा नै मारिरहेको छ त रु यो विषय सबैमा चासोको विषय होला तर सरकारले नै यसको हत्या गर्नलागिरहेको तथ्य अचम्मको विषय भएपनि यो गलत भने हुने छैन ।
गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डामा नै समावेश गरेर यसको निर्वाचन १९ जेठको लागि तोकिएको छ । तर, सरकारले यस निर्वाचनको सुरूवाती प्रक्रियादेखि आजसम्म देखाएको उसको व्यवहार हेर्दा सरकार आफैं यो निर्वाचन नगराउने पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारले विनियमाली मिचिनेगरी ढिला गरेका केही निर्णयहरूबाट पनि सरकारको यो निर्वाचनप्रतिको गैरजिम्मेवारीपना स्पष्ट हुन जान्छ ।
सरकारले उक्त निर्वाचन तीनपटक सार्नुभन्दा अगाडि विविध विषयमा विनियमाली मिचेर गैरकानूनी काम गर्दै आएको छ । सरकारले २०७२ साल पौष ९ गते निर्वाचनको मिति समय र प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गरेको थियो । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेडयूनियनको निर्वाचन सम्बन्धी विनियमावली–२०६९ को परिच्छेद ३ को दफा ३९१० मा स्पष्ट रूपमा निर्वाचनको मिति भन्दा “कम्तिमा ६ महिना” अगावै नेपाल सरकारले न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्नुपर्नेछ ।’
भनेर उल्लेख गरेको भएपनि सो नियामावलीको मर्म विपरित तीन महिना पनि बाँकी नरहँदै चैत २८ गतेको निर्वाचनको लागि पौष २९ गते सरकारले निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गरेको थियो । सो नियमावलीलाई पछि समस्या हुने देखेपछि माघ १० गते सरकार आफैंले संशोधन गरेर ६ महिना अगाडि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कम्तिमा ७५ दिनमा झारेको थियो ।
सो विषयमा अदालतमा पनि कुरा नपुगेको भने होईन तर तात्कालीन प्रधान्यायाधिस कल्याणकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासले यस विषयमा कुनैपनि आदेश नदिएपछि सो विषयमा सरकार झनै स्वतन्त्र बन्न पुग्यो । त्यसपछि पालो आयो मतदाताहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशनको काम । नियमावलीले ६० दिन अगावै पहिलोपटक मतदाताहरूको नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको भएपनि सरकारले त्यसलाई पालना गर्न नसकेपछि ३० दिनभित्र पहिलो नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख ग¥यो र त्यो पनि नसकेपछि १० दिन भित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्यो ।
यसरी सरकारको हरेक काममा निर्वाचन गर्ने सरकारको मनशाय नरहेको भन्दै अघिल्लो पटक नियुक्त भएका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजीव गौतमले ‘नियमसंगत काम गर्न नसक्ने सरकारको पछि लागेर नबस्ने’ भन्दै राजीनामा नै दिएका थिए । यसरी पठकपटक विनियमावलीप्रति प्रहारगरेको सरकारले अब गर्ने नियमावली संशोधन १३ औं संशोधन हुनेछ । मिति सारिसकेपछि नियमावली संशोधन गर्नैपर्छ ।
यसरी पहिलोपटक गर्न लागिएको निर्वाचनको लागि १२ पटकसम्म संविधान संशोधन गर्दापनि निर्वाचन गराउन नसक्नुमा सरकारको निर्वाचन गर्ने मनशाय नै के हो रु या त निर्वाचनलाई आफ्नो हिसावले अगाडि बढाउन लागिरहेको जस्तो आशंका उत्पन्न भएको नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन९संघ०का सचिव दुर्गा फुँयालले बताए । उनका अनुसार अहिलेको प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड हटाउने तयारी सरकारले गर्न लागिरहेको भन्दै थ्रेसहोल्ड हटाउने हो भने यो प्रणालीको औचित्य नरहेको उनको बुझाई थियो । उनले थ्रेसहोल्ड हटाउने हो भने ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीको अवलम्बन गर्दा नै सरकारलाई फाईदा पुग्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।
किन चाहँदैन सरकार नै यो निर्वाचन ?
यसरी पटकपटक सरकारले संशोधन गर्दै आएको निर्वाचन विनियमावलीको मुख्य आसय नै आफूले भनेजस्तो भएन भने बरू निर्वाचन नै हुन नदिने खेलमा सरकार लागिरहेको कर्मचारीहरूबाटै कुरा आउने गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले सत्ता साझेदारको रूपमा रहेर पुष्पकमल दाहालले हालिमुहाली गरेसम्म कर्मचारीको यो निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनै नसकिएको धारणा व्यक्त गरे ।
सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेलाई सत्ता साझेदार दल एमाओबादीले थ्रेस होल्ड नहटाई यो निर्वाचन नगर्न चर्को दबाब दिईरहेको छ भने एमाले पनि अहिले तत्काल यो निर्वाचन गरेर एमाओबादीलाई चिढ्याउने पक्षमा रहेको छैन । त्यसैले यो निर्वाचन सार्ने या त थ्रेस होल्डको व्यवस्था हटाएर निर्वाचन गराउने भन्ने विकल्पमा सरकार रहेको छ । तर, थ्रेसहोल्ड हटाएर निर्वाचन गराउदा गठबन्धनको सम्भावना पनि रहेको र माओबादी समर्थित संगठनको पनि अस्तिव्त रहने भएकोले सरकारले यीनै विकल्प अपनाउन सक्ला होईन भने बरू निर्वाचन नै नगराउने पक्षमा सरकार रहेको छ । त्यसैले पटकपटक सरकारले निर्वाचनको मिति सारिरहेको छ ।
तर, कर्मचारीतन्त्रकै उच्च प्रशासकहरू पनि यो व्यवस्थाप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन् । आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू मिलेर बनेको आधिकारिक ट्रेडयुनियन प्रति आफू उत्तरदायी बन्नुपर्ने भएपछि उनीहरू पनि यो व्यवस्थालाई बरू रोक्न नै लविइङ गर्दै हिँडेको एमाले निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले जानकारी दिए । त्यसैले, यो निर्वाचनको लागि सरकार बाहाना खोजीरहेको र सकेसम्म निर्वाचन गराउनै नचाहिरहेको बुझिन आएको छ । तर, निर्वाचन गराउने र नगराउने भन्ने खेलमा लाग्दा सरकारको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिरहेको छ ।
