काठमाडौं । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकाय र न्यायालय तथा कुटनीतिक निकायमा धमाधम नियुक्ति एवं सिफारिसलाई तीब्रता दिएको छ । जसले सत्ताधारी सबैको छाती चौडा बनाउँदा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसलाई ठूलो चोट लागेको छ । कांग्रेस सबैतिरबाट ओझेलमा परेको छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश र रादूत नियुक्तिको विषयलाई लिएर संसदीय सुनुवाई तथा नियमावली पारित गर्ने विषयको बहस चलेको छ । जसमा दलहरु समयमै गर्नु पर्ने काम वा लिन पर्ने निर्णयमा चुकेका छन् । फलस्वरुप रिक्त निकायमा नियुक्तिको सिफारिस भएपनि पदभार सुम्पिने बाटो खुल्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकै लागि सिफारिस भएको दुई साता वित्न लाग्दा समेत संसदीय सुनुवाई हुन सकेको छैन । गएको चैत २८ गते प्रधानन्यायाधीशका लागि सुशीला कार्की सिफारिस भएकी छन् । उनले वैशाख १ बाट कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपनि नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सिफारिसपछि संसदीय सुवाई गर्नु पर्ने र त्यपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, मंगलबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले २१ मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ ।
राजदूत सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परिसक्दा समेत दलहरुले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको व्यवस्थाका लागि नियमावली पारित गर्न पर्नेमा हाल सम्म त्यसो हुन सकेको छैन । जसले संसदीय सुनुवाईमा ढिलाई हुँदैछ । संविधानविद्हरुले नियमावली पारित गर्ने कार्य दलहरुले समयमै सक्काउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै यसले संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा समेत असर गर्ने एवं जटिलता थपिंदै जाने खतरा औंल्याएका छन् ।
अहिले तत्कालिन संविधानसभा गठन भएको समय २०७० मा बनेको नियमावली अनुसार नै संसदका समितिहरुले काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, अन्य समितिहरुले काम गरिरहेपनि संसदीय सुनुवाई विशेष समिति निष्क्रिय छ । संवैधानिक निकाय, न्यायायलका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिका लागि सुनुवाई गर्नु पर्ने समिति नै निष्क्रिय भएपछि समयमै हुनु पर्ने कार्य लम्बिएको तथा मुलुकको अस्थिरता घट्ने भन्दा बढ्ने खतरा बढेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
२०७० को नियमावली अनुसार बनेको संसदीय सुनुवाई विशेष समिति जम्बो भएको र साइज घटाउनु पर्ने बहस चलिरहेकै बेला नयाँ संविधानमा १५ सदस्यीय समिति बनाउने पर्ने प्रावधान राहेकाले नयाँ नियमावली पारित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सत्तारुढ दलहरुले नयाँ संविधानलाई टेकेर नियमाली बन्ने र सोही अनुरुप बनेको समितिले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ट्याएका छन् । यद्यपि, नियमावली बन्न सकेको छैन । नियमावली नबनेकै कारण दलहरुबीच संसदीय सुनुवाईबारे चर्का चर्की हुन थालेको छ । सत्तारुढ दलहरुले अबको सवै प्रक्रिया नयाँ संविधान अनुसार हुने बताउँदा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस यसअघिकै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई नै कायम हुनुपर्ने अडानमा छ ।
कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनुवाई विशेष समिति कायमै छ भनेर, आत्मआलोचनासहित माफी नमागे सम्म सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका प्रधानन्यायाधीश र राजदूतबारे संसदीय सुनुवाई हुन नदिने बताए । नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रीले नै यसअघि संसदीय सुनुवाई समिति छैन भनेर न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस रामप्रसाद सिटौलाको नाम फिर्ता लिएको सुनाए ।
पौडेलले भनेका छन्, ‘त्यसलाई सच्याएर संसदीय समिति कायमै छ भनि आत्मलोचना नगरेसम्म संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन ।’ पौडेलले रामप्रसाद सिटौलाको नाम ल्याएपछि मात्रै सुनवाई हुने स्पष्ट पार्दै अन्यथा संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएर समिति नबनुन्जलेसम्म नियूक्तीकालागि सिफारिस गरिएका न्यायाशीश र राजदूतहरु पर्खिएर बस्नु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी संविधान संसोधन गरेर सुनवाई समिति गठन गर्ने पक्षमा छैनौ ।’ पूरानै सुनवाई समितिले सुनवाई गर्नु पर्ंयो, नभए नयाँ बनेपछि मात्रै हुन्छ ।’ पौडेलले भने जस्तो सत्ताधारीहरु पुरानै समितिलाई मान्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरुले संविधान जारी पछि कार्यान्वयनको चरण सुरु भइसकेको भन्दै अब संविधान बेगर कुनै काम नहुने स्पष्ट पारेका छन् । जसले कांग्रेसले संसदीय सुनुवाईका लागि गरेको रोइकराईको व्यर्थ हुने भएको छ ।
समिति छ, छैन सभापति स्वयंलाई थाहा छैन !
कांग्रेस सांसद एवं संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङ आफु समितिमा छु छैन भन्नेबारे अनविज्ञ छन् । उनले हाम्रा कुरासंग भने, ‘अहिले कसले के गरिरहेको छ मलाई केही थाहा छैन, काम आए पनि सचिवालयमा आउने हो, सचिवालयले मेरो आवश्यकता परे बोलाउनु पर्ने हो, खै मलाई बोलाएको छैन ।’ १५ जनाको समिति बनेको छ भन्ने पनि सुनेको छु । नयाँ संविधान अनुसार केही चले जस्तो त लाग्दैन, गुरुङले थपे, ‘अब के हुन्छ र अहिले के भइरहेको छ भन्ने बारे मलाई कुनै जानकारी छैन ।’ गुरुङले पहिलो संविधानसभा देखिनै समितिको आकार सानो बनाउने भन्ने बहस चल्दै आएको सुनाए । यस्तै संसदका विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले समेत नयाँ नियमावली पारित गर्ने सन्दर्भमा सांसदहरुबीच अनौपचारिक कुरा भए पनि औपचारिक रुपमा कुनै कार्य नभएको बताइन् ।
नियमावलीका लागि के छ प्रक्रिया र कहाँ पुग्यो काम ?
नियमावली बनाउन वा संशोधन गर्न संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप विधेयक पास गरे सरह पास गर्न पाइन्छ । जसमा संशोधन हाल्न पाउने समेत प्रावधान छ । नियमावली बनाउन संसदमा नियमावली मस्यौदा समिति समेत छ । ६१ सदस्यीय सो समितिको संयोजक राधेश्याम अधिकारी छन् । असोज २५ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले कार्यप्रारम्भ भएको मितिले ३० दिन भित्र नियमावलीको खाका तयार भई समितिमा बुझाइसक्नु पर्ने भनेकामा मंसीर ४ गते बाट कार्य प्रारम्भ भयो ।
समितिले उपसमिति गठन गरेर खाका बनाउन भन्यो । उपसमितिले ड्राफ्ट बुझाएपछि त्यसको छलफल कहाँ पुग्यो के हुँदैछ भन्नेबारे केही जानकारी छैन । शुक्रबार समिति सभापति लगायत उपसमिति पदाधिकारीहरुले अनौपचारिक छलफल थाल्ने तयारी गरेका छन् । जसमा नियमावली संशोधनबारे छलफल हुनेछ । स्रोतका अनुसार हाल निष्क्रिय रहेको समिति चलेकै छैन ।
समिति छ, छैन भन्ने समेत एकिन नभएको भन्दै सचिवालयका कानुन अधिकारीहरु हाँस्ने गरेका छन् । तर, अधिकारीहरुका अनुसार यही संसदले संघीय संसदको काम गर्न सक्ने भएकाले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै नियमावली बन्ने र समिति गठन हुनेमा दुई मत नरहेको बताउँछन् । ता कि यही संसदले संविधानको पहिलो संशोधन गरी सकेको छ । कुलबहादुर गुरुङ सभापति रहेको संसदीय सुनुवाई समिति २०७० को नियमावली अनुसार बनेको छ । हाल सम्म उक्त नियमावली र संसदको कार्यसंचालन नियमावली अनुसार काम हुँदै आएको छ ।
संविधान बेगर अब समिति बनाउन पाँइदैन, जे हुन्छ संविधान अनुरुप नै हुन्छ : अधिकारी
नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले यो धेरै बहसको विषय नभएको र संविधानको प्रावधान अनुसार अब नियमावली बन्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘आउँदो हप्ता सम्म समिति बैठक बस्न सक्छ, शुक्रबारबाट उपसमितिले अनौपचारिक छलफल थाल्दै छन् ।’ स्वभाविकै नयाँ संविधान अनुरुप नियमावली बन्छ र सोही अनुरुप १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति बन्छ । अव संविधान बेगर बनाउन पाँइदैन । संविधानको व्याख्यातिर नजाऔं । कांग्रेस निकटै भनिएका अधिकारीले समेत संविधान अनुसार नै हुने भनेपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले राखेको अडान व्यर्थ बन्ने देखिएको छ ।
नियमावली पारित गर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्दैन, नयाँ प्रावधान अनुरुप समिति बन्छ : एमाले सचेतक घर्ती
एमाले सचेतक गोकुल प्रसाद घर्तीले संविधानको व्यवस्था अनुसार नियमावली पारित हुने र नयाँ संसदीय सुनुवाई समिति बन्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘हामी संविधान बनाउनेले संविधानको व्याख्या गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो विज्ञहरुलाई थाहा होला, संक्रमणकालिन परिस्थितिमा बनेको पूरानो समितिले कसरी काम गर्छ, अब नयाँ व्यवस्था अनुरुप नयाँ समिति बन्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ ।
व्याख्या गर्नेहरुले कसैले ३० सदस्यीय हुनु पर्छ कसैले ४० सदस्यीय हुनु पर्छ भनिरहेका छन् । १५ सदस्यीय भएपछि सानादलहरु उपेक्षित हुने समेत बहस चलेको छ । उनले भने, ‘नियमावलीकै लागि संविधान संशोधन गर्नु नपर्ने भएकाले संसदीय सुनुवाईको विषय त्यति भद्दा होइन ।’ संवैधानिक व्यवस्थामा यस्तो छ भन्दा उनले विज्ञहरुलाई अब एकै वेन्चमा राखेर टक गर्नु पर्छ–भने । यसअघि, कानुनमन्त्रीले समेत घर्तीकै भाषामा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको भन्दै संविधान अनुरुप अघि बढ्ने बताएका थिए ।
कानुन बाँझिएकाले तत्काल पुरानो व्यवस्था अमान्य हुन सक्दैन : संविधानविद् कार्की
संविधानविद् वुद्धि कार्कीले कानुन बाँझिएकाले पुरानो व्यवस्था तत्काल अमान्य हुने भन्ने कुरा नहुने बताएका छन् । कार्कीले संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाईको जुन् व्यवस्था छ, सो धारा ३०४ को व्यवस्थाले तत्काल लागु नहुन सक्छ– भने । किन कि प्रस्टसंग संविधानमै भनिएकाले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको हकमा समेत पुरानो कानुन बाँझिन आएकाले यो तत्काल अमान्य हुँदैन ।
यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्थाले भनेको कुरालाई हामीले मान्दैनो भन्न कसैले पनि नपाउने कार्कीको भनाई छ । सामान्यतया नियमावली संशोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्दैन । तर, धारा ३०४ को व्यवस्थाले केही व्याख्या गर्न पाउने ठाउँ दिएको छ, कार्कीले थपे, ‘सामान्य बहुमतले नियमावली पारित हुन्छ ।’ संघीय कानुन बमोजिम भनिएको ठाउँमा भने धेरै बहस गर्नु नुपर्ने मत राख्दै कार्कीले यही संसदले संघीय संसदको काम गर्न सक्ने जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘केही संविधानविद्हरुले हिजो यो संसद् संविधान अनुरुप संघीय संसद हुन सक्दैन भन्ने मत राख्दा मैले यही संसद संघीय संसदको भनेको थिए, संविधान संशोधन भयो, त्यसो हो भने दुई सदन नभए सम्म संविधान संशोधन समेत नहुनु पर्ने हो ।’
