काठमाडौ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले आगामि तीन वर्षभित्रमा सबै भुकम्प पीडितहरुको घर निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दावी गरेका छन। साक्षात्कारमा उनले भने,‘ आगामि तीन वर्षभित्र सबै भुकम्प पीडितहरुको घर बन्छ। प्राधिकरणको अवधी पाँच वर्षको भए पनि चार वर्षभित्र यसले सबै काम सक्छ।’
साक्षात्कारमा प्रवक्ता थपलीयले मन्त्रीपरिषद सरह निर्णय गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेको निर्देशक समिति गठन गरिएकोले निर्णय लिन सजिलो भएको उल्लखे गर्दै अहिलेसम्म ७ वटा कार्य विधी निर्माण गरिएको, ११ जिल्लाको हाउसहोल्ड सर्वे सकिएकोले अब अनुदानको पहिलो किस्ता वितरणको अन्तिम तयारीमा रहेको बताए।
उनले सम्बन्धित गाविसहरुमा बैंक नहुँदा रकम वितरणमा समस्या भएको भन्दै अब केही समयमा सबै भुकम्प पीडितलाई पायक पर्ने बैंकको खातामा रकम पुर्याउने तयारी भईरहेको जानकारी दिए।
फागुन ३० गतेबाटै दोलखाको सिंगटीबाट अनुदान रकम वितरण सुरु गरिए पनि बैशाख १२ गतेबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक गाविस पर्ने गरी अनुदान सम्झौता सुरु गर्ने बताए।
उनले हाउस होल्ड सर्वे भईसकेका जिल्लाहरुमा भुकम्प पीडितले आफै घर बनाए पनि अनुदान रकम पाउने जानकारी दिदै सर्वे गर्ने काममा ढिलाई भएकोले अनुदान दिने काम पनि ढिलाई हुन पुगेको बताए।
थपलियाले अहिलेसम्म दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता ब्यक्त भएको ४ दशमलब १ विलियन डलर मध्ये आधा रकम प्राप्त भईसकेको जानकारी समेत साक्षात्कारमा दिए।
कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले पुनःनिर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन ऐन कानून र कार्यकारी अधिकृत नियूक्तीमा समयमै राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्दा ढिलाई भएको स्विकार्दै यसमा क्रमैसँग काग्रेस, एमाले र एमाओवादी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दोषी भएको बताए।
उनले भने,‘ भुकम्प पछिको पुनःनिर्माणमा उद्दारको बेला जस्तो तत्परता नभएको स्विकार गर्नु पर्छ। कसैले कसैलाई दोष देखाएर उन्मुक्ती पाउँदैन। पुनःनिर्माण ढिलाई हुनु मा दोषी हामी सबै छौ। पहिलो नम्बरमा काग्रेस दोषी छ, दोसे नम्बरमा एमाले र तेस्रो नम्बरमा एमाओवादी दोषी छ। हामी त्यसको जिम्मेवारी लिन्छौ।’
मन्त्री गजुरेलले भुकम्पबाट सबैभन्दा बढी किसान प्रभावित भएपनि अहिलेसम्म ५ करोड डेढलाख बजेट मात्रै आएको गुनासो गर्दै आगामि बजेटमा त्यसकोलागि नयाँ कार्ययोजना बनाईरहेको बताए।
उनले भने,‘ भुकम्पबाट सबै भन्दा बढी किसान प्रभावित भए पनि पैसा कम आयो। कृषिलाई प्राथमिकता नदिई राष्ट्रिय पुजिको विकास हुन सक्दैन।’
कृषि मन्त्रीले मन्त्रालयले कृषिको आधुनिकिकरण र ब्यवसायीकरणकोलागि योजना बनाएको भन्दै ७ प्रदेशमा एक एक सुपर जोन बनाउने, आगामि दशकलाई फलफुल दशकको रुपमा मनाउँदै फलफुलको बेर्ना वितरण गर्ने, किसानलाई चार वर्गमा बर्गिकृत गरेर पेन्सनको ब्यवस्था गर्ने लगायतका योजना प्रस्तुत गरे।
नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाश शरण महतले सरकार र प्राधिकरणको कारणले नै भुकम्प पछिको पुनःनिर्माणमा ढिलाई भएको आरोप लगाउँदै यस्तो तरिकाले पुनःनिर्माण सम्भव नहुने दावी गरे।
बर्तमान सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको भन्दै उनले सरकारको कामकारवाहीको विरुद्धमा संसदको बैठकमा कुरा उठाउने देखि विरोध र घेराउसम्म गर्ने तयारी पार्टीको रहेको सुनाए।
डा. महतले अहिलेको सरकार आफ्नै अन्र्तविरोधको कारण लामो समयसम्म नटिक्ने दावी गर्दै नयाँ सरकार गठनको अवस्थामा ठूलो दलको नाताले स्वभाविक रुपमा काग्रेसले नेतृत्व लिने र त्यसको नेतृत्व संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले स्वभाविक रुपमा गर्ने बताए।
उनले सभापति देउवा नयाँ दिल्ली सरकार परिवर्तनकोलागि नभई श्रीमतिको उपचारकोलागि गएको दावी गर्दै भने,‘ यहाँको सरकार निर्माण गर्ने कुरा भारतमा गएर निर्णय हुँदैन। यही राष्ट्रिय बस्तुस्थितिको आधारमा निर्णय गर्छौ ।’यद्यपि उनले मधेसीसहित विभिन्न पक्षको मागलाई भने सबै दलको सहयोगमा समाधान गर्ने स्पष्ट पारे।
डा. महतले पुनःनिर्माणको काममा अघिल्लो सरकारको पालामा पनि केही ढिलाई भएपनि संसोधन प्रस्तावको नाममा त्यसलाई ढिलो बनाउने काम भईरहेको आरोप लगाउँदै अहिले ढिलाई हुनुमा बर्तमान सरकार दोषी रहेको दावी गरे।
उनले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका संसादहरुलाई अहिलेसम्म नसोधेको गुनासो गर्दै पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने हो भने अनुदानसँगै ऋण रकम पनि पठाउनु पर्नेमा जोड दिए।
डा. महतले भने,‘ दुई लाखले घर बन्दैन। प्रचारमुखी कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। सबै तिर एकै पटक अनुदान र ऋण रकम बाड्नु पर्यो। राहत वितरण जस्तै ईमरेजेन्सी ढंगले काम गरे मात्रै पुनःनिर्माण सम्भव हुन्छ। सिकर्मी र डकर्मीको तालिम दिएर नपठाउने हो भने तीन वर्षमा त के १० वर्षमा पनि घर बन्दैनन। अहिले गाँउमा सिकर्मी डकर्मी र प्राविधिकको अभाव छ।
ईन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष धु्रब थापाले अहिलेकै तरिकाले काम गरे अर्को वर्षामा पनि भुकम्प पीडितले खुल्ला आकासमै बस्नु पर्ने अवस्था आउने भन्दै यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षमा घर बन्न सक्ने दावी गरे।
उनले भने,‘ फास्टट्रयाकमा काम गर्नु पर्छ। प्राधिकरणले एक्लै पुनःनिर्माण गर्न सक्दैन। सरोकारवाल ईन्जिनियर एसोसिएसन जस्ता सस्थाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्नु पर्छ।’ उनले राहत र उद्दारको बेला जस्तै एक जुट भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
