काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले २१ राजदूत नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले गत मंगलबार सिफरिस गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ३८(४), धारा ४०(१), धारा ४२(१) र धारा २८२ विपरित रहेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन (चमार)ले दायर गरेको रिट उपर आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश कार्कीले १५ दिन भित्र यसको कारण लेखि पठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेकी हुन् ।
चमारले रिटमा उक्त सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको तर्कगर्दै राजदुत सिफारिसले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले नेपालको संविधानको धारा १४४(२) र (३) बमोजिम सविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको भन्दै अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हकको विषय रहेकोले यो निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीस कार्कीलाई समेत वर्तमान सरकारले प्रधानन्यायाधीसको लागि सिफरिस गरिसकेको छ भने संसदीय सुनुवाई हुन नसक्दा कायममुकायमको रूपमा काम गरिरहनु परिरहेको छ । कार्कीको पूर्ण नियुक्तिको तत्काल टुंगो लाग्ने छाँट देखिएको छैन ।
रिट निवेदन
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदन पत्र
जिल्ला कपिलवस्तु गाविस बाँसखोर वडा नं. ६ घर भई हाल जिल्ला ललितपर, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने बर्ष २८ को रक्षाराम हरिजन (चमार), फोन नं. ९८५७०५०४४५ ..............................................................................१
बिरुद्ध
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ...................१
२. व्यवस्थापिका संसदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ................................१
३. सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितलनिवास, काठमाण्डौंं ........................=.१
मुद्दाः उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । म रिट निवेदक सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४० अनुसार रु.५००।– पाँच सय दस्तुर राखी निम्न लिखित व्यहोराको निवेदन गर्दछु । १. म रिट निवेदक मधेसी दलित समुदायको सचेत नेपाली नागरिक हो । मैले आर्थिक तथा समाजिक रुपले पछाडी परेको अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हकहित तथा सामाजिक न्यायको लागि आवाज उठाउदै आएको छु । मिति २०७३।०१।०७ गते मन्त्रिपरिषदले विभिन्न २१ मुलुकको लागि २१ जना राजदुतको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ । जसमा महेन्द्र बहादुर पाण्डे, डा. खड्ग केसी,युवराज कार्की, नारद भारद्धाज, अलिअख्तर मिकरानी, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे,युवनाथ लम्साल, लक्की शेर्पा, पद्म सुन्दास, महेन्द्र सिंह, निरञ्जन थापा, भरत बहादुर रायमाझी, खगेन्द्र बस्नेत, डा. दुर्गा बाहादुर सुवेदी, लोक बहादुर थापा, प्रकाशकुमार सुवेदी, ताराप्रसाद पोखरेल, रमेशप्रसाद खनाल, सेवा लम्साल अधिकारी, झवीन्द्र अर्याल, ऋषिराम घिमिरेको नाम सिफारिस भएको छ ।
विभिन्न समुदायको जनसंख्या र समावेशीको अनुपात निम्नअनुसार रहेको छ । समुदाय जनसंख्या प्रतिशत नियुक्ति सिफारिस संख्या मधेसी, थारु ३३ प्रतिशत १ जना खसआर्य ३१ प्रतिशत १६ जना दलित १३ प्रतिशत १ जना मुस्लिम ४.५ प्रतिशत १ जना महिला ५१ प्रतिशत २ जना जनजाती ३२ प्रतिशत २ जना माथि उल्लेति विवरण हेर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ३८(४),धारा ४०(१), धारा ४२(१) र धारा २८२ को विपरितले उक्त सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको छ । तसर्थ उपरोक्त राजदुत सिफारिसले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले नेपालको संविधानको धारा १४४(२) र (३) बमोजिम सविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हकको विषय रहेकोले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी यो निवेदन पेश गरेको छु । २. सरकारी सेवा परराष्ट्र समुहबाट ल्याएका व्यक्ति एउटै समुदाय, जात र लिंगका उपलब्ध भने संविधानको धारा २८२(१), ३८(४), ४०(१) र ४२(१)को भावना समेट्नका लागि खुल्ला तर्फबाट ल्याएको व्यक्ति समावेशी समुहका महिला, मधेसी,जनजाती, दलित, मुस्लिम, थारु लगायतका समावेशी समुहबाट मात्रै ल्याइनु पर्दथ्यो ।
यसरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले पहिलो खुट्किलोमा नै संविधानको भावना र अक्षर विपरित राजदुतका लागि नामहरु सिफारिस गर्दा यो संविधानको कार्यावयनमा सरकार उदासिन रहेको, संविधानमाथि फ्रड गरेको तथा संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेकोले संविधानको अन्तिम व्याख्याता न्यायालय नै रहेकोले सरकारको यस्तो स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कार्यलाई रोकि संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम गरी पाउँ भनि कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले यो निवेदन दर्ता गर्न आएको छु । ३. नेपालको संविधानको धारा ४२(१) मा “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम,पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रावधान रहेको छ । भने धारा ४०(१) ले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यसरी संविधानको मौलिक हक र विशेष व्यवस्था नै गरी समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्नु पर्ने अवस्था असमावेशी नियुक्ति सिफारिस गरेकोले उक्त सिफारिस बदरभागी छ ।
४. नेपालको संविधान २०७२ को २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्नको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ऐ.ऐ.को उपधारा (१) मा “राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर उक्त विशेष व्यवस्था संविधानको मुटुको रुपमा रहेको नागरिकको मौलिक हकसँग तुलना गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ४२(१) मा रहेको सामुदायिक क्लास्टर र समानुपातिक समावेशीलाई नै आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ । संविधानमा रहने मौलिक हक स्वतः प्रदत्त हुन्छ । त्यसमा कुनै पनि बहानामा कटौती गर्न मिल्दैन । यसरी राजदुतको नियुक्तिको लागि गरिएको सिफारिसमा, थारु समुदायका एक जना पनि परेका छैनन् । तसर्थ नियुक्ति सिफारिस स्वतः बदरभागी छ । ५. समावेशी सिद्धान्त भन्नाले परिणाममुखी (Substantive) तवरले राज्यको सम्पुर्ण संरचनामा समानुपातिक समावेशी गर्ने हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक प्रदान गरे पनि धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका Marginalized वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुले शिक्षित र सुविधा प्राप्त वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो हक उपभोग गर्न नसक्ने हुनाले माथि उल्लेखित Marginalizedवर्गको लागि Empower (प्रोत्साहन गरी मौलिक हकहरु उपभोग गर्न सक्ने बनाईMain stream -मूलधार) मा ल्याउन एक प्रकारले Reservation (आरक्षण) सरहकोInclusive (समावेशी) सिद्धान्तको व्यवस्था संवैधानिक रुपमा गरिएको हो । तर विपक्षीहरुले सो संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित कार्य गर्दै आएका छन् । ६. संवैधानिक परिषदले गैरसंवैधानिक कार्य गरिरहँदा समेत व्यवस्थापिका संसद तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतले कुनै निर्देश दिएको देखिदैन । ७. अतः माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य, कानुन, प्रमाण एवं सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको आधारमा नेपालको संविधानको धारा २८२ लाई संविधानको मौलिक हकको धारा ४२(१), ३८(४) र ४०(१) सँग भिडाएर संविधानको भावना विपरित मन्त्रिपरिषदले मिति २०७३।०१।०७ मा गरेको राजदुत नियुक्ति सिफारिसको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण कामकारवाहीलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ र पुनः समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप नियुक्ति गर्न र अब उपरान्त कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ.
८. उक्त सिफारिस संविधान प्रदत्त मौलिक र संवैधानिक हकमा गम्भीर आघात पर्न गएकोले यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो नालागे सम्म उक्त मिति २०७३।०१।०७ को राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि बिपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ । ९. प्रस्तुत रीट निवेदनको विषय वस्तु अति नै गम्भीर र संवैधानिक महत्वको बिषय समावेश भएकोले यस रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियामावली २०४९ को नियम ३८ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी रिट निवेदनको सुनवाई गरी पाउँ । १०. यो निवेदन पत्र दर्ता गर्न कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई समेत यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अंगको रुपमा ग्रहण गरी पाउँ । यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झूठा ठहरे कानुन बमोजिम संहुलाबुझाउँला । निवेदक निज रक्षाराम हरिजन (चमार) ईति संवत २०७३ साल बैशाख ..... गते ...रोज शुभम् ........................................।
