काठमाडौं । सत्ताधारी प्रमुख दलहरुले आफुखुसी भागबण्डा गरेर राजदूत नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेपछि चिडिएको नेपाली काँग्रेस भित्र सरकारको सिफारिस असफल बनाउने रणनितिका बारेमा छलफल हुन थालेको छ । पार्टीकै नेताहरुले खुलेआम रुपमा सिफारिसको बारेमा चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका बेला काँग्रेस निकट केही कुटनितिज्ञहरुले भने संसदीय सुनुवाई विषेश समिति मार्फत् केही व्यक्तिलाई चिप्ल्याउने तयारी गर्न लागेका छन् । काँग्रेसकै नेताहरु भने यसमा संलग्न नरहेको ति कुटनितिज्ञले बताए । “कसैलाई नियतवश र प्रतिषोधपुर्ण तरिकाले चिप्ल्याउने भन्दा पनि गलत मान्छे राजदूत नबनुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यसका लागि केही प्रयास गर्ने कुरा भएको छ”, उनले भने ।
मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २१ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससंग सल्लाह तथा परामर्श नै नगरी नियुक्तीको सिफारिस गरेको हो ।
एमालेको तर्फबाट सिफारिस गरिएकाहरुमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीन, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्की दक्षिण कोरिया, झापा आन्दोलनका योद्धा नारद भारद्वाज वाग्ले श्रीलंका, युवानेतृ शिवमाया तुम्बाहम्फे इजरायल, इन्जीनीयर अलिअख्तर मिकरानी साउदी अरव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति प्रमुखका प्रमुख खड्ग केसी जापान रहेका छन् ।
यस्तै एमाओवादी कोटाबाट युवनाथ लम्साल डेनमार्क, एमाले छाडेर संविधासभा चुनाव अगाडि एमाओवादीमा प्रवेश गरेकी लक्की शेर्पा अष्ट्रेलिया, दलित अगुवा पद्म सुन्दास बहराइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार डा महेन्द्र सिंह कतार र ऋषिराज अधिकारी म्यानमारका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् ।
राप्रपा नेपालका तर्फबाट निरञ्जन थापा रसिया, खगेन्द्र बस्नेत बंगलादेश, भरतबहादुर रायमाझी युईएईको राजदूत नियुक्ति सिफारिस भएका छन् ।
नेपाल सरकार अन्तरगत परराष्ट्रका कर्मचारीबाट सहसचिवहरु ताराप्रसाद पोखरेल ब्राजिल, रमेशप्रसाद खनाल जर्मनी, प्रकाशकुमार सुवेदी अष्ट्रिया, लोकबहादुर थापा बेल्जियम, सेवा अधिकारी लम्साल पाकिस्तान, झविन्द्र अर्याल इजिप्ट, ऋषिकेष घिमिरे म्यानमार र दुर्गाबहादुर क्षेत्री सुवेदी बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु मध्येबाट सिफारिस भएकाहरुको लागि उजुरी संकलनका लागि पुर्वकर्मचारी र वाहलवाला कर्मचारीहरुलाई नै परिचालन गरिने भएको छ । तर उनीहरुलाई चिप्ल्याउन सकिने संभावना भने कम रहेको उनीहरुको प्रारंभिक निश्कर्ष छ ।
पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा बाहिरबाट सिफारिस भएकाहरु मध्ये अधिकांश विवादास्प् र दोष देखाउन सकिने खालका रहेकाले उनीहरुका विरुद्धमा दोषी प्रमाणहरु जुटाउन काँग्रेस निकट कुटनितिज्ञ तथा बुद्धिजिविहरुले आफुनिकटलाई आग्रह गरेका छन् ।
“हरेकका विरुद्धमा जति सक्दो धेरै बलिया प्रमाणहरु सहितको उजुरी हाल्ने आन्तरिक तयारीका लागि प्रारंभिक छलफल भएको छ । यो कुरा पार्टी पंक्तिलाई त थाहा छैन, हामीले आफ्नो ठाउबाट सक्ने प्रयास गर्ने हो,” तयारीमा लागेका एक कुटनितिज्ञले भने । “हामीले अन्य साथीहरुलाई पनि अनौपचारिक र आन्तरिक रुपले सर्कुलर गरेर उजुरीका लागि आग्रह गर्ने छौं, केही व्यक्ति दोषी देखिए भने तिनिहरु राजदूत बन्न पाउने छैनन्, कुनै दोष नभएका व्यक्ती छन् भने उनीहरुको बारेमा हामीलाई कुनै आपत्ति पनि छैन,” उनले भने ।
उनले “गलत व्यक्ति राजदुत बन्न नपाउन् भन्ने चाहना हाम्रो मात्रै होईन, सवै नेपालीको चाहना हो, प्राविधिक विषय भएकाले त्यसका लागि आम मान्छेले यसका विषयमा धेरै केही गर्न नसक्ने भएकाले हामी जस्ता कुटनितिक विषयमा नजिक रहेका व्यक्तिहरुले तयारी गरेका हौं, यो हाम्रो दायीत्व पनि हो,” भने ।
मन्त्रीपरिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरुका बारेमा संसदको सार्वजनिक विषेश सुनुवाई समितिमा सुनुवाईबाट पारित भएपछि मात्रै उनीहरु राजदूत नियुक्तीका लागि योग्य हुने छन् । सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन नभएका र अनुमोदन भएपनि संवन्धीत देशले अनुमतीपत्र नपठाएका उदाहरणहरु धेरै छन् । त्यसैले गलत मान्छेले राजदूत जस्तो महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पाउनबाट रोक्न सार्वजनिक सुनुवाई विषेश समिति महत्वपुर्ण माध्यम बन्ने गरेको छ । यसमा आम सर्वधारणले पनि सिफारिस भएका व्यक्तिका विरुद्धमा उजुरी हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
