काठमाडौं । स्कुल अफ डेमोक्रेसीले वर्तमान स्वास्थय संकट, स्थानीय तहका मुद्दा र आगामी बजेट मुख्य नाराका साथ विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिसँग छलफल गरिरहेको छ।

स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिसँग सो विषयमा छलफल गरेको डेमोक्रेसीले बुधबार पत्रकारहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् स्कुल अफ डेमोक्रेसीका अध्यक्ष नैनसिंह महरले यो संकटको बेला शिक्षा, स्वास्थ्य र आगामी बजेटका सवालमा विभिन्न तहका व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए।

‘अहिले विश्व नै कोरोना संकटमा छ। जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मान्छेका दैनिक आधारभूतकुराहरू अस्तव्यस्त बन्न पुगेका छन्, उनले भने, ‘आगामी बजेटमा यी यस्ता मान्छेका प्राथमिकताका कुरालाई समेटिनु पर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो र यी नै विषयमा केन्द्रीत रहेर हामीले भिडियोमार्फत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका थियो।’ उनले गिणतन्त्र दिवसको अवसरमा आजसम्म भएका छलफलहरूलाई सार्वजनिक गरिएको बताए ।

नेपालको लोकतान्त्रीक करणको प्रकृयामा योगदान दिने उद्देश्यले २०६६ सालमा स्थापना भएको  स्कुल अफ डेमोक्रेसीले स्थापना कालदेखि नै राज्यलाई सहयोग पुग्ने खालका काम गर्दै आएको उनले बताए।

प्रजातान्त्रीक प्रणालीका माध्यमले मात्रै देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने भएकाले असहज परिस्थितिकै बीच पनि आफूले विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर सरकारलाई रचनात्म सुझाव दिइरहेको नेता महरको भनाइ छ। 

नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने गरी आगामी दिनमा पनि यो क्रमलाई निरन्तरा दिइने उनले बताए। वर्तमान संकट र नेपाली मिडिया विषयमा बुधबार पत्रकारहरूसँग भएको अन्तरकृयाका क्रममा पनि स्कुलअफ डेमोक्रेसीले गरिरहेको काममा बारेमा नेता महरले प्रस्ट्याएका थिए।

उनले आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीको वेबसाइटमा सुझावसहितको प्रतिवेदन  सार्वजनिक गरेका छन्।

यस्ता छन् स्कुल अफ डेमोक्रेसीका सुझाव–

–स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्वमा राखेर निशुल्क गर्ने ।

–डिजिटल प्र्विधिको पहुँच कृषक र कृषि फर्मसम्म पुर्याउने ।

–वर्षका हिउँदे र वर्षे वालीका समयमा देशभर कृषि विदा दिने । सबैले अनिवार्य रुपमा कृषि काम गर्ने ।

–युवा बेरोजगार र गरिव किसानका लागि विनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्ने ।

–खाद्यान्न बैंकको स्थापना गर्ने ।

–बीउ बैंकको स्थापना गर्ने ।

–हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा अर्गानीक र एउटा इनोअर्गानीक उत्पादन, व्यवस्थापन, खरिद र विक्रि केन्द्र स्थापना गर्ने ।

–शिक्षालाई राज्यको दायित्वमा राखेर निशुल्क बनाउने ।

–वर्तमान संकटमा घरघरमा शिक्षक र अभिभावक नै शिक्षक कार्यक्रम ल्याउने ।

–शैक्षिक ऋणको दायरा फराकिलो, वैज्ञानिक र सहज बनाउने ।

–श्रमिकप्रति सम्मान हुने खालका कार्यक्रम ल्याउने ।

–लेबर बैंकको स्थापना गर्ने ।

–साना, मझोला र ठूला उद्योगलाई अवस्था हेरेर सुविधा दिने ।

–आपतकालिन पुँजी निर्माणका लागि एनआरएनएको नागरिकताको माग सम्बोधन गरेर लगानी भित्र्याउने ।

–प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरि पत्रकारलाई निरभयताका साथ सत्यतथ्य समाचार संकलनको वातावर्ण सिर्जना गर्ने ।